२६.०३ २०२५
महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन २०२५ आणि गुन्हेगारी
महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन दिनांक ३ मार्च २०२५ ते २६ मार्च २०२५ या कालावधी मध्ये आटपत आले आहे.
या अधिवेशना मध्ये राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा, उत्पन्न मिळवण्यासाठी झालेला खर्च ४५,८९१ कोटी रुपये जास्त असलेला तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. तर राज्याचे एकंदर उत्पन्न आणि एकंदर खर्च यामधील फरक ( fiscal deficit) रु. १,३२,८७३ कोटी एव्हडा झाला, महाराष्ट्राचे कर्ज ९.३२ लाख कोटी म्हणजेच सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ( ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट्स ( GSDP)) १८.८७% एव्हडे मांडले गेले. म्हणजेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर रुपये ७३,१५५ आणि ४२ पैसे एव्हडे कर्ज झाले आहे. ( महाराष्ट्र १२.७४ कोटी जनगणना ). १९६० साला पासून आतापर्यंत मांडलेल्या अर्थसंकल्पतील ह्या सर्वात मोठ्या तुटी आहेत.
एव्हडे गंभीर प्रश्न असताना आमदार त्यावर अभ्यासपूर्वक प्रश्न विचारत नाहीत. प्रश्न विचारणारे आमदार त्या तासाला गैरहजर असतात. राज्याला दिशा देणे, त्यातील उद्योग व्यवसायांना गुंडांपासून संरक्षण देणे, एक्स्पोर्टला आणि उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या योगे रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, शासकीय भ्रष्टाचाराचा नि:पात करणे, पर्यावरण संवर्धन करणे, शेतकऱ्यांना योग्य ते प्रशिक्षण आणि लागणारी साधन सामुद्री उपलब्ध करून देणे, राज्यातील पर्यटन स्थळें, गड किल्ले यांची दुरुस्ती करून त्याला प्रेक्षणीय आणि ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त करून देणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे. प्रचंड मोठा समुद्र किनारा असल्यामुळे मत्स व्यवसाय आणि मरिन इकोलॉजीवर लक्ष केंद्रित करणे, विद्यापीठातील संशोधन सामान्य माणसाच्या उपयोगात येईल या साठी योजना आखणे, इत्यादी अनेक महत्वाच्या विषयावर चर्चा होतानाच दिसत नाही.
या उलट विधानसभेमध्ये विषय काय तर प्रशांत कोरटकर, दिशा सालियन, स्व. संतोष देशमुख, कुणाल कामारा, नागपूर दंगल, जयकुमार गोरे, मल्हार सर्टिफिकेट, वाघ्याचा पुतळा हलवणे, औरंगाजेबाची कबर उखाडणे आणि कोण कोणाची पोल खोल करणे वगैर.
मीं म्हणतो यातील बरेच विषय कोणा ना कोणासाठी महत्वाचे असतीलहि पण त्यासाठी महाराष्ट्रतील गुन्हेगारी या विषयावर एखादे विशेष अधिवेशन घ्यावे आणि महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचा दबदबा कमी करावा.
परंतु राज्याचे अर्थविषयक आलेले अपयश आणि भारतात तिची चाललेली पीछेहाट लपवण्यासाठी असे विषय मुध्दामुन उकरून काढले जातात. लोकांना या विषयात आणि जातीपातीचे राजकारणात गुंतवून महत्वाची पदे आपल्या आणि आपल्या मित्र परिवारात वाटून त्या सर्व संस्थांच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात ठेवणे एव्हडेच काम या मंडळीचे दिसून येते. जों उठतो तो म्हणतो माझे पुनर्वसन करा, मला आपल्या पक्षात घ्या आणि माझी काळी कर्तूक आपल्या पंखा खाली घ्या.
महाराष्ट्राने आपली तुलना भारतातील इतर राज्यांशी न करता जगातील इतर पुढरलेल्या देशांबरोबर करायला हवी. वासरात लंगडी गाय शहाणी असे न होता, आपले राज्य जगातील एक नावाजलेले राज्य अशी त्याची ओळख व्हायला हवी.
फडणवीसांकडून लोकांच्या खूप अपेक्षा आहेत पण त्यांचा सर्व वेळ जयकुमार गोरे, संजय राठोड, पूर्वी धनंजय मुंडे आणि तत्सम अनेक सहकार्यांना झेलण्यात जातो आहे त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून दावोसला जाऊन १५ लाख कोटीचे करार केलेले दाखवण्यापेक्षा ते आणि त्या सारखे अनेक प्रकल्प राज्यात पुढील ४ वर्षात लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठी घालवावा जेणेकरून अनेक योजनाना निधी उपलब्ध होऊन ह्या आर्थिक तुटी कमी होतील.
आपणांस माहिती असेलच की देशाच्या संविधानाच्या कलम २९३ (३) प्रमाणे राज्याचे कर्ज राज्याच्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स च्या ३% पेक्षा जास्त असता कामां नये. कारण त्या नंतर ते राज्य नवीन कर्ज, केंद्र सरकारच्या परवानगी शिवाय उभारु शकणार नाही.
माधव भोळे.
