NEP 2020, महाराष्ट्र हिंदी अनिवार्य भाषा?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, महाराष्ट्रात टप्प्या टप्प्याने लागू करणार अशी घोषणा झाल्यानंतर मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये १ ली ते ५ वी साठी मराठी आणि इंग्रजीबरोबरच हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात आली, त्यावर मा. राज ठाकरे पासून अनेक मान्यवर लोकांनी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मुद्यावर ठाम विरोध दर्शवला आहे.
विशेष म्हणजे इंग्रजी ही परकीय भाषा असूनही ती अनिवार्य असण्यावर कोणाला आपत्ती वाटत नाही पण हिंदी अनिवार्य म्हटले की डोके दुखते हे विशेष!.
इंग्रजी लोकांना चालते कारण ती आंतरराष्ट्रीय भाषा समजली जाते, पण ते खरे नाही. उत्तर अमेरिका, इंग्लंड, आफ्रिकेचा काही भाग, ऑस्ट्रेलिया, न्यू झिलंड सारखे काही मोजके देश सोडले तर इंग्रजीचा गंध सुद्धा नसलेले अनेक लोक जगात आहेत पण तरी सुद्धा इंग्रजी आपण अंतरराष्ट्रीय भाषा समजतो. मीं एक वर्ष स्पेन मध्ये रहात होतो. तेथील १० पैकी ९ लोकांना इंग्रजी समजतं नाही, लिहिता वाचता तर त्याहून येत नाही.
मान्य आहे हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती इतर भाषांसारखीच एक भाषा आहे. भारतात एकंदर २२ मुख्य भाषा, १२१ उपभाषा आणि १९,५०० मातृभाषा आहेत पण भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशात स्वतःची अशी एक संपर्क भाषा असणे आवश्यक आहे.
गेले कित्येक वर्ष हिंदी ही प्रचलित संपर्क भाषा म्हणून भारतात वापरली जात आहे. कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सारख्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यात हिंदीच प्रचलित आहे. भारतात हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या ५२.८३ कोटी असून ती भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४३.६३% आहे. त्यामुळे ती भारतातील सर्वात जास्त बोली भाषा आहे. अशा परिस्थितीत व्यवहारिक दृष्ट्या हिंदी ही संपर्क भाषा मानायला काय हरकत आहे?
अशा परिस्थिती मध्ये जर आपल्या मुलांना हिंदी संपर्क भाषा म्हणून शिकायला लागली तर त्यांना व्यवहारात त्याचा नक्कीच फायदा होईल. जर इंग्रजी ही जगातील व्यवहाराची भाषा मानली तर हिंदी ही देशातील व्यवहाराची भाषा नक्कीच आहे.
अनेक शाळा इंटर नॅशनल स्कुलच्या नावाखाली फ्रेंच, जर्मन किंवा आणखी काही युरोपियन भाषा शिकवतात आणि त्यासाठी लाखो रुपये घेत आहेत त्याला आमचा विरोध नाही. पण हिंदी नको! म्हणतात ना घरकी मुर्गी दाल बराबर.
बाकी राजकारण कोणत्याही विषयावर करता येईल.
माधव भोळे
No comments:
Post a Comment