सयाजी शिंदे यांचे चुकलेच!!

सयाजी शिंदे यांचे चुकलेच!!

सयाजी शिंदे एक उत्तम अभिनेते आणि पर्यावरण प्रेमी आहेत या बद्धल दुमत नाही. साधूग्राम मधील वृक्ष तोड हा सार्वजनिक तसेच जनतेचा विषय आहे तो लोकशाही मार्गाने सोडवायला हवा यातही वाद नाही. परंतु साधू संतांना "ते आले गेले मेले तरी काही फरक पडत नाही " अशी उर्मट भाषा त्यांना शोभतं नाही. माणसाचे संस्कार त्यांच्या वक्तव्यातुन आणि वागणुकीतुन प्रकट होत असतात.

आपल्या मागण्या कायदेशीर, सनदशीर मार्गाने, वृक्ष ऑथॉरिटी, environmental tribunal, कोर्ट आणि जनतेच्या दरबारात जरूर उचलून धरायला हव्यात परंतु लोकांच्या आदरस्थानी असलेला कुंभमेळा, साधू दर्शन आणि त्यांची उपस्थिती यावर अर्वांच्य भाषेत बोलण्याचे काही कारण नाही आणि तसा परवाना त्यांना कोणी दिला? 

यश डोक्यात गेले की माणूस अहंकारी होतो आणि आपले म्हणणेच बरोबर असे सर्वांनां ओरडून सांगायचा प्रयत्न येनकेन प्रकारे करतो. 

सयाजी शिंदे यांचे चुकलेच. त्यांच्या अशा वागण्यामुळे त्यांची चळवळ कमकुवत होते हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.

माधव भोळे 

भारताचे संविधान कसे तयार झाले?

भारताचे संविधान कसे तयार झाले?

नागरिकांमध्ये संविधानाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी भारत सरकारने २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी १९४६ मध्ये एक संविधान सभा स्थापन करण्यात आली होती. या सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे सभेचे सर्वात वयस्कर सदस्य असल्याने ते तात्पुरते अध्यक्ष बनले. त्यानंतर ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची स्थायी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेने १३ समित्या नेमल्या होत्या. यापैकी एक महत्त्वाची समिती होती मसुदा समिती, जिचे अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आंबेडकर होते. या समित्यांच्या अहवालांच्या आधारावर सात सदस्यांच्या मसुदा समितीने संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार केला. 

'संविधान' शब्दांमध्ये कुणी लिहले होते?

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. यात ३९५ कलमे, २२ भाग आणि ०८ अनुसूची आहेत. हे संविधान छापलेले किंवा टाईप केलेले नव्हते, तर ते इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये हस्तलिखित होते. शांतिनिकेतनच्या कलाकारांनी आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संविधान सुंदर अक्षरात लिहिले होते. दिल्लीत प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी या संविधानाची सुलेखन (calligraphy) केली. 

सिंधू संस्कृतीपासून ते राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळ 

संविधानाच्या मूळ प्रती भारतीय संसदेच्या ग्रंथालयात विशेष हेलियमने भरलेल्या पेट्यांमध्ये सुरक्षित ठेवल्या आहेत. संविधानाच्या प्रत्येक भागाची सुरुवात भारताच्या इतिहासातील एखाद्या दृश्याने होते. नंदलाल बोस यांनी संविधानाच्या प्रत्येक भागाच्या सुरुवातीला भारताच्या राष्ट्रीय इतिहासातील महत्त्वाचे प्रसंग चितारले आहेत. या २२ चित्रांमध्ये सिंधू संस्कृतीपासून ते राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीपर्यंतच्या ४००० वर्षांच्या भारतीय इतिहासाची झलक दिसते. 

४२ वी घटनादुरूस्ती

संविधान १९४९ मध्ये स्वीकारले गेले तेव्हा नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्यांची (Fundamental Duties) कोणतीही तरतूद नव्हती, जरी मूलभूत हक्कांसाठी (Fundamental Rights) भाग तीन होता. नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आली. हे सरदार स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारशींवर आधारित होते. या समितीने सुचवले होते की, नागरिकांनी आपल्या मूलभूत हक्कांचा वापर करताना आपल्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करू नये.

११ मूलभूत कर्तव्ये

४२ व्या घटनादुरुस्ती, १९७६ नुसार, संविधानात एक नवीन प्रकरण 'IV-A' जोडले गेले, ज्यात फक्त एक कलम, कलम ५१-अ होते. यात नागरिकांसाठी दहा मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश होता. मूलभूत कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकाला आठवण करून देतात की, संविधानाने त्यांना काही मूलभूत हक्क दिले असले तरी, लोकशाही वर्तनाचे काही मूलभूत नियम पाळणेही आवश्यक आहे. कारण हक्क आणि कर्तव्ये एकमेकांशी जोडलेली आहेत. मूलभूत कर्तव्यांच्या समावेशामुळे आपले संविधान मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणेच्या (Universal Declaration of Human Rights) कलम २९ (१) शी आणि इतर अनेक आधुनिक देशांच्या संविधानांशी सुसंगत झाले. मूलभूत कर्तव्यांची संकल्पना USSR (सोव्हिएत युनियन) मधून घेण्यात आली. मूलभूत कर्तव्ये भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा, धर्म आणि पद्धतींमधून घेतली आहेत. ती भारतीय जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग असलेल्या कार्यांचे संहिताकरण आहेत. सुरुवातीला दहा मूलभूत कर्तव्ये होती. नंतर २००२ मध्ये ८६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ११ वे कर्तव्य जोडले गेले.

मैथिली ठाकूर

मैथिली ठाकूर 

२५ वर्षाची मैथिली ठाकूर जेव्हा प्रथमच बिहार विधानसभेमध्ये निवडून येते तेव्हा अनेकांचे डोळे विसफारले जातात. तिने असे काय कर्तृत्व केले की तीला लोकांनी निवडून दिले? या उलट जन सुराज्य पक्षाच्या प्रशांत किशोरने बिहार सुधारण्याचे मोठ मोठे वादे केले होते तरी त्याला एकही जागा मिळाली नाही यावर लोक रकाने च्या रकाने लिहत आहेत. 

प्रथम म्हणजे प्रशांत किशोर एक Psephologist ( निवडणूक अभ्यासक ) म्हणून उदयास आला. प्रथम काँग्रेस, नंतर भाजपा, नंतर नितीश कुमार यांच्या निवडणुकामध्ये त्याने Psephologist  म्हणून चांगली कामगिरी केली. त्या नंतर त्याने बिहारला सुधारण्यासाठी जन सुराज्य पार्टी काढली. परंतु ह्या व्यक्तीवर कोणी कशाला विश्वास ठेवेल? आज पर्यंत त्याची कारकीर्द एक निवडणूक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून होती.  निवडणुकीची पोस्टर तयार करणे, राहुल गांधींनी कुठे जेवण करावे, कुठे सभा घ्याव्यात, कुठली स्लोगन चांगली उपयोगाला येईल इत्यादी परंतु स्वतः आपल्या भागात काही चांगले काम केले किंवा काय याबद्धल त्याचे रिपोर्टकार्ड शून्य. एव्हडे असूनसुद्धा त्याने पक्ष काढायची हिम्मत केली म्हणजे जमिनीवर काही नाही आणि आकाशात बंगले बांधण्यासारखेच आहे. जर प्रथम आपली एखादी लहान टीम घेऊन कोणाबरोबर आलायन्स केले असते तर त्याचा उपयोग त्याला झाला असता. 

या उलट मैथिलीचे कर्तृत्व व्यक्तिगत जरी असले तरी ती एका महान राष्ट्रीय पक्षाची उमेदवार होती. त्या पक्षाची कामगिरी गेले कित्येक वर्ष दमदार राहिलेली आहे. तीला एक मोठा पाठिंबा आहे. अजून तरी तिच्यावर कोणता डाग लागलेला नाही. त्या मुळे लोकांनी तीला निवडून दिले. आजपर्यंत अनेक कलाकारांनी अनेक पक्षांमधून निवडणूक लढवली पण त्यातील बरेचसे निवडणूक हरले. मैथिली जरी बिहार सोडून दिल्ली मध्ये स्थायिक असली तरी मैथिलीची भोजपुरी भाषेतील गाणी लोकांना आपली वाटतात. ती आपल्या बिहारी भोजपुरी, मैथिली संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करते असे तेथील लोकांना वाटते. म्हणून लोकांनी तीला निवडून दिल.

आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे "man is known by the company he keeps". त्या मुळे मैथिलीकडुन खूप शिकण्यासारखे आहे. स्वतःचे हॉटेल उघडून यशस्वी चालवायला वेळ लागेल पण कामत किंवा मॅकडोनाल्डची फ्रंचाईज घ्या  तीला यशस्वी व्हायला वेळ लागणार नाही. पण जेथपर्यंत आपण कमी ताकदवान असतो तेथपर्यंत हेच चांगले.

माधव भोळे 

घराणेशाही ??

 घराणेशाही ??

ज्या मोदीजींनी काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर आसूड ओढत आपला आणि भाजपाची विजयी अश्वमेध घोड दौड गेली २५ वर्ष पुढे नेलीत त्याच भाजपाला घराणेशाहीनीच पूर्ण पणे ग्रासलेले दिसते. अगदी लोकसभेपासून ते जिल्हा परिषद निवडणुकांपर्यंत सर्वत्र आपल्याच घरात उमेदवारी मिळावी हा त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा आणि विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह असून त्याला उच्च पदस्थांचा पाठिंबा पदोपदी दिसून येतो.

महाराष्ट्रात तब्बल ३३ भाजपा नेत्यांनी आपल्याच घराण्यातील  पत्नी, सुना, मुले, नातवंडे, नातेवाईक यांना उमेदवारी मिळवून दिली आहे. 

गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन,

संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे,

मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी,  जैकुमार रावळ यांच्या मातोश्री नयन कुवर रावळ, भाजपा आमदार तानाजी मुटकुळे मुलगा शिवाजी मुटकुळे. शिवाय सावंतवाडी संस्थांनाची सून सौं. श्रद्धा भोसले. अशी अनेक नांवे घेता येतील.

या आधी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीला सुद्धा हेच केले गेले. नितेश राणे, सुजय विखे पाटील, पंकजा मुंडे, प्रीतम मुंडे, पूनम महाजन, रक्षा खडसे इत्यादी वारसदार आधीच काम करीत आहेत. 

मोदी साहेब, जे जे आरोप आपण दुसऱ्यावर केलेत ते ते आता आपल्या पक्षाला चिकटले आहेत, मग ते काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे असोत की आणखी काही. ज्या पवार कुटुंबावर आपण ७०,००० कोटीचे घोटाळेबाज म्हणून आरोप केलेत, त्यांच्याच कुबड्या घेऊन आपण महाराष्ट्रात मुख्य मंत्री पद राखत आहात. 

जरी तुमची स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ असली तरी आता तुम्ही भ्रस्टाचार मुक्त भारत हा नारा देऊच शकत नाही. 

माधव भोळे 

आरक्षणाची फळे :

आरक्षणाची फळे :

२०२४ साली त्यावेळचे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश आणि आताचे सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई यांनी एक विचार मांडला की अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील आरक्षणाचा विचार करताना क्रिमी लेयर चा निकष सुद्धा लावावा. म्हणजे जरी एखादी व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीत जन्म घेतली असेल परंतु त्याचे वार्षिक उत्पन्न क्रिमी लेयर पेक्षा जास्त असेल तर त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. या विचारावर अनुसूचित जाती जमातीतील प्रस्थापित मंडळींनी सडकून टीका केली कारण त्यांना आणि त्यांच्या पुढील पिढ्याना त्याचा लाभ मिळणार नाही. प्रस्थापित आधीच मोक्याच्या जागा घेऊन बसले आहेत आणि त्यांना पुढच्या शंभर पिढ्याची काळजी करत आहेत.

काल एका समारंभात गवई साहेबांनी परत त्याचा उच्चार केला आणि आपल्या विधानाला पुष्टी दिली. गवईंच्या मते त्या समाजातील एक अत्यंत श्रीमंत किंवा IAS अधिकारीचे मुल याची पार्श्वभूमी आणि एका गरीब मागास शेतकरीचे मुल याची पार्श्वभूमी ही सारखी नसल्यामुळे गरीब मागास शेतकऱ्यांच्या मुलाला तो लाभ मिळायला हवा. 

प्रस्थापितांचे म्हणणे की आरक्षण हे जाती जमातीला मिळाले असून ते आर्थिक मागासलेपणासाठी मिळाले नाही. तर गवई साहेब म्हणतात जों गरजू आहे त्याला प्राधान्य मिळायला हवे. 

जेव्हा बाबासाहेबांनी आणि घटना समितीने आरक्षणाचा विचार केला तेव्हा वर्षानुवर्षे वंचित असलेल्या समाजातील मागासलेपणा दूर व्हावा आणि त्यांना इतर समाजाबरोबर सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळावा यासाठी घटनेत केलेली ही तरतूद आहे. त्या वेळी जात हा फक्त मागासलेपणाचा एक निकष म्हणून मानला गेला पण मागासलेपणा हा आरक्षणाचा मुख्य कणा आहे. त्यासाठी बाबासाहेबांनी त्या आरक्षणाची मर्यादा १० वर्ष ठेवली जेणेकरून हा बॅकलॉग १० वर्षात भरेल अशी माफक अपेक्षा. पुढे वेळोवेळी सभागृहाने ही मर्यादा वाढवली. 

ज्या कुटुंबाचा मागासलेपणा गेला आहे त्याचा आरक्षणासाठी विचार करण्यापेक्षा जों अजूनही मागासलेला आहे त्याला आरक्षण मिळायला हवे असा आग्रह गवईसाहेब धरत असतील तर त्यात चूक ते काय? त्यांनी त्या समाजाला आरक्षण देऊ नये किंवा त्यांचा आरक्षणाचा टक्का कमी करावा असे तर म्हटलेनाही ना? पण जों पात्र आहे त्याला प्रथम आरक्षण मिळायला हवे एव्हडेच ते म्हणाले पण त्या मुळे प्रस्थापितांच्या बुडाला आग लागली. मागासले पणा आर्थिक किंवा सामाजिक निकषावर व्हायला हवे. जों सुशिक्षित आहे किंवा जों सधन आहे तो आरक्षणासाठी अपात्र आहे असे त्यांना वाटते. मला वाटते त्यांचे विचार योग्य आहेत. सर्व विचारवंत लोकांनी त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा.

माधव भोळे

निर्मळची जत्रा

निर्मळची जत्रा 

वसईजवळील नालासोपारा हे एक मोठे ऐतिहासिक गांव आहे. त्याचे पूर्वीचे नांव शूर्पारक असे आहे. अगदी प्राचीन काळापासून हे एक उत्कृष्ट बंदर म्हणून ओळखले जात होते. अरब आणि रोमन सम्राज्याचे व्यापारी येथून समुद्रमार्गे गलबातातून माल नें आण करीत. 

पुढे पंडित भगवानलाल इंद्रजिच्या पुढाकाराने १८८२ साली झालेल्या पुरातत्व विभागाच्या उतखननामध्ये येथील सोपारा गावाजवळ सम्राट अशोकाचा बौद्ध स्तूप आणि बौद्ध भिक्षुकांची भिक्षा पात्रे, सोन्याची नाणी, सुवर्णं फुले, चांदीची भांडी इत्यादी वस्तू मिळाल्या. ( त्या एशियाटीक सोसायटी फोर्ट येथे ठेवल्या आहेत. ). 

असे म्हणतात सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी गावोगाव बौद्ध भिक्षुकांच्या फौजाच्या फौजा पाठवल्या होत्या त्यातील काही भिक्षुक जोगेश्वरी गुंफा ( ज्या पुढे योगेश्वरी देवीच्या मंदिरात परिवर्तीत केल्या गेल्या), बोरिवली ईस्ट कान्हेरी गुंफा, बोरिवली पश्चिम मंडपेश्वर येथे रहात होते. काही ह्या सोपारा भागात वास्तव्य करुन होते. त्याकाळी त्या बौद्ध भिक्षुनी तेथे वास्तव्य असलेल्या वसई,नालासोपारा, विरार भागात तेथील नागरिकांचे खूप धर्मांतरण केले. 

या बौद्ध आक्रमाणाला उत्तर देण्यासाठी हिंदूं धर्माने सुद्धा महाप्रयत्न केले. त्याचाच एक भाग म्हणून जगन्नाथ पुरी येथील ५ वे शंकराचार्य जगदगुरू स्वामी विद्यारण्य आपल्या नालासोपाऱ्या जवळील निर्मळ गावात १९ वर्ष वास्तव्य करून होते आणि तेथेच त्यांचे महानिर्वाण झाले. 

ज्या ठिकाणी त्या शंकराचार्यांची समाधी आहे तेथे एका बाजूला शंकर पार्वती आणि दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मी विष्णु अशी दोन छोटी देवळे आहेत. हे सर्व ज्या मंदिर आवारात आहे ते मंदिर प्रथम चालुक्य राजाने आणि नंतर पुढे वसई वर विजय मिळवल्या नंतर चिमाजी अप्पा यांनी बांधले.

ज्या नागरिकांना शंकरचार्या नी बौद्ध धर्मातून हिंदू धर्मात परत आणलेले ते सर्व सामवेदि झाले. त्याचा अपभ्रमश म्हणजे समेधी होय.

दर कार्तिक कृष्ण एकादशी पासून तेथे १५ दिवस जत्रा भरते. या वर्षी ती दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२५ ला सुरू झाली. त्या जत्रेला जाण्याचा योग काल १६.११.२५ रोजी माझे मित्र श्री प्रकाश वीरकर, विरार आणि श्री विशाल वीरकर, नाला सोपारा यांच्या सहकार्यामुळे आला. 

मुंबई शहराजवळ असून सुद्धा निर्मळ गांव अजून काही प्रमाणात गावासारखेच असून जवळच एक मोठा नैसर्गिक गोड्या पाण्याचा निर्मळ तलाव आहे शिवाय गावात कमीतकमी ६/७ छोटे गोड्या पाण्याचे तलाव आहेत. तेथून जवळच कळंबचा समुद्र किनारा आहे. स्वच्छ हवा आणि भरपूर उजेड असलेल्या ह्या भागात वातावरण आल्हाददाई होते. 

जत्रेला विविध स्थानिक खाद्य प्रकार, वेगवेगळी खेळणी, कणगरे, काटेकरंदे, कोनफळी कंद, सुकलेली सुकेळी इत्यादी रानमेवा, गृह वस्तूइत्यादी विकण्यासाठी सुमारे २५० ते ३०० स्टॉल होते तसेच मोठा फिरता पाळणा, आणि मेरी गो राउंड चक्र वगैरे बच्चे कंपनीचे आकर्षण होते.

नालासोपारा पश्चिम स्टेशन पासून २५१ नंबरची विसई विरार महापालिकेची बस निर्मळ नाक्याला आपल्याला सोडते तेथून ५ ते ७ मिनिटे चालत हे शंकराचार्य समाधी मंदिर आहे. शिवाय शेयर रिक्षा स्टेशन ते सोपारा आणि सोपारा ते निर्मळ अशा जातं असतात.

आपणांस शक्य असेल तर एकदा जरूर भेट द्या.

माधव भोळे 

घातक खेळी

घातक खेळी 

आज सुजित भोगले यांचा लेख वाचला. कळव्याचे सर्वेसर्वा जितूद्दीन आव्हाड यांना मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष बनवण्यासाठी भाजपच्या आशिष शेलारांनी दिलेला पाठिंबा हे अजित पवार आणि एकनाथजी शिंदे यांचे पंख छाटण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खेळलेली एक चाल आहे हे उघड आहे. 

ज्या उद्धव ठाकरेंनी बंद खोलीत आश्वासन दिले  ते पाळले नाही म्हणत २० वर्ष एकत्र काम केलेलेल्या भाजपची साथ सोडली आणि उबाठा काँग्रेसच्या वळचणीला गेली त्याला नमोहरम करण्यासाठी शिंदे आणि अजित पवारांच्या कुबड्या देवेंद्रजिनां घ्यायला लागल्या तेच शिंदे आणि पवार आता त्यांना डोईजड व्हायला लागले म्हणून ही खेळी आपण खेळत आहात. 

कालच बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीचे अध्यक्षपद सुद्धा आपण उद्धव ठाकरे यांना बहाल केलेत. पण चिखलात खेळलेल्या राजकारणामध्ये सर्वच रुतुन बसतात कारण चिखलच एव्हडा घट्ट झाला आहे. 

सर्व सामान्य हिंदू मतदाराला जितूद्दीन सारख्या I love gaza म्हणणाऱ्या आणि अनंत करमुले सारख्या सामान्य माणसाला बंगल्यावर नेऊन पोलिसांसमोर मारझोड करणारा नेता डोक्यात गेला आहे. एक वेळ उद्धवजींना ठाकरे स्मारक समितीचे अध्यक्षपद बहाल केले ते जनता मान्य करेल कारण ते नैसर्गिक खेळी वाटते पण जितुधीनला पाठिंबा देणे अयोग्यच.

तुम्ही आजपर्यंत राजकारणात जेव्हड्या खेळी खेळलात त्यातील बऱ्याच उलटल्या. तुमची प्रतिमा दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. तुमच्या प्रचंड बुद्धिमत्तेचा उपयोग यापेक्षाही चांगला झाला असता. पण प्रशासन आणि आपले गृहखाते सुधारून आपली प्रतिमा उचवण्यात लक्ष न देता आपला सारा वेळ आपणच तयार केलेले खड्डे भरण्यात जात आहे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

माधव भोळे

निवडणूक आयोगाचा गलथान कारभार

निवडणूक आयोगाचा गलथान कारभार 

गेले काही दिवस वेगवेगळ्या कारणांसाठी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीतील घोळ चव्हाट्यावर येत आहेत. जरी त्यातील त्रुटी विरोधी पक्ष शस्त्र म्हणून वापरत असले तरी दुबार नांवे येणे, एकाच पत्यावर शेकडो मतदार नांवे असणे. मृत व्यक्तींची नांवे मतदार यादीतून कमी न करणे यां सारख्या अनेक त्रुटी ह्या मतदान यादीत दिसून येतात.  

भारतात जरी राजीव गांधी काळापासून कॉम्पुटर युग समजले गेले तरी त्याचा खरा वापर आधार कार्ड संस्थेच्या ( UIDAI ) उगमा पासून २९ सप्टेंबर २०१० साली मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सरकारी दफतरे, बँका, इत्यादी क्षेत्रात होऊ लागला. त्याचा प्रसार पुढे २०१४ साला पासून मोदी सरकार मध्ये आणखी मोठया प्रमाणात झाला. २०१६ साली त्याचा कायदा सुद्धा प्रस्तापित झाला. 

भारतात क्रिसील ( बँका तर्फे लोन साठी ) , अग्रीस्टॅक ( अग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ) सारख्या अनेक संस्थानी आणि राज्य आणि केंद्र सरकारच्या खात्यानी टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपले कारभार सुधारले. रेशनिंग ऑफिस मध्ये बायोमेट्रिक सिस्टीम लागू झाली. परंतु निवडणूक आयोगाने आपल्या त्रुटी कमी करण्यासाठी अशा टेक्नॉलॉजीचा पुरेपूर उपयोग केला नाही. काही अंशी केला असेल पण मतदारयाद्या जों निवडणुकीचा गाभा आहे त्यातील घोळ कायम आहेत. त्या बाबतीत गंभीरता दाखवलेली दिसत नाही.

आज काल मतदारयाद्यांना जे आव्हान दिले जात आहे त्याला सर्वस्वी निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे. एकीकडे आपला देश चांद्रयांना पासून मंगळयांना पर्यंत येऊन पोहोचला म्हणून आपण अभिमान बाळगतो परंतु लोकशाहीचा गाभा असलेल्या निवडणुका पारदर्शक आणि त्रुटीविना व्हायला हव्यात असा आग्रह धरताना दिसत नाही.

निवडणूक आयोग हा एक स्वतंत्र आयोग असून तो राष्ट्रपतीनच्या अख्त्यारीत येतो. त्यांचा कारभार सुरळीत चालणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. मग ते स्टेट इलेक्शन कमिशन असो की सेंट्रल इलेक्शन कमिशन असो.  

असो आता बिहारच्या निवडणुकी पासून  SIR ( Special intensive revision ) ची सुरवात झाली ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट आहे. पण ह्या गोष्टी जास्त तर्कशुद्ध होणे आवश्यक आहेत आणि आता उपलब्ध असलेली टेक्नॉलॉजी हे करण्यासाठी सक्षम आहे. 

आणखी एक गोष्ट, सरकार  ग्रामपंचायत पासून, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालीकांना अनुदान देते. जर तेथील जन्म मृत्यू दाखले यांचा समन्व्यय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लावता आला तर सरकारच्या अनेक योजनां मध्ये त्याचा उपयोग होईल आणि अनुदाना मधील गळती थांबवली जाईलच पण मतदार याद्या मध्ये सुद्धा सुधारणा होण्यास मदत होईल. सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी यां विषयात सहकार्य करून मतदार याद्या जास्तीतजास्त स्वच्छ आणि अस्सल कशा बनतील याचा विचार करायला हवा.

माधव भोळे