निवडणूक आयोगाचा गलथान कारभार

निवडणूक आयोगाचा गलथान कारभार 

गेले काही दिवस वेगवेगळ्या कारणांसाठी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीतील घोळ चव्हाट्यावर येत आहेत. जरी त्यातील त्रुटी विरोधी पक्ष शस्त्र म्हणून वापरत असले तरी दुबार नांवे येणे, एकाच पत्यावर शेकडो मतदार नांवे असणे. मृत व्यक्तींची नांवे मतदार यादीतून कमी न करणे यां सारख्या अनेक त्रुटी ह्या मतदान यादीत दिसून येतात.  

भारतात जरी राजीव गांधी काळापासून कॉम्पुटर युग समजले गेले तरी त्याचा खरा वापर आधार कार्ड संस्थेच्या ( UIDAI ) उगमा पासून २९ सप्टेंबर २०१० साली मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सरकारी दफतरे, बँका, इत्यादी क्षेत्रात होऊ लागला. त्याचा प्रसार पुढे २०१४ साला पासून मोदी सरकार मध्ये आणखी मोठया प्रमाणात झाला. २०१६ साली त्याचा कायदा सुद्धा प्रस्तापित झाला. 

भारतात क्रिसील ( बँका तर्फे लोन साठी ) , अग्रीस्टॅक ( अग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ) सारख्या अनेक संस्थानी आणि राज्य आणि केंद्र सरकारच्या खात्यानी टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपले कारभार सुधारले. रेशनिंग ऑफिस मध्ये बायोमेट्रिक सिस्टीम लागू झाली. परंतु निवडणूक आयोगाने आपल्या त्रुटी कमी करण्यासाठी अशा टेक्नॉलॉजीचा पुरेपूर उपयोग केला नाही. काही अंशी केला असेल पण मतदारयाद्या जों निवडणुकीचा गाभा आहे त्यातील घोळ कायम आहेत. त्या बाबतीत गंभीरता दाखवलेली दिसत नाही.

आज काल मतदारयाद्यांना जे आव्हान दिले जात आहे त्याला सर्वस्वी निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे. एकीकडे आपला देश चांद्रयांना पासून मंगळयांना पर्यंत येऊन पोहोचला म्हणून आपण अभिमान बाळगतो परंतु लोकशाहीचा गाभा असलेल्या निवडणुका पारदर्शक आणि त्रुटीविना व्हायला हव्यात असा आग्रह धरताना दिसत नाही.

निवडणूक आयोग हा एक स्वतंत्र आयोग असून तो राष्ट्रपतीनच्या अख्त्यारीत येतो. त्यांचा कारभार सुरळीत चालणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. मग ते स्टेट इलेक्शन कमिशन असो की सेंट्रल इलेक्शन कमिशन असो.  

असो आता बिहारच्या निवडणुकी पासून  SIR ( Special intensive revision ) ची सुरवात झाली ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट आहे. पण ह्या गोष्टी जास्त तर्कशुद्ध होणे आवश्यक आहेत आणि आता उपलब्ध असलेली टेक्नॉलॉजी हे करण्यासाठी सक्षम आहे. 

आणखी एक गोष्ट, सरकार  ग्रामपंचायत पासून, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालीकांना अनुदान देते. जर तेथील जन्म मृत्यू दाखले यांचा समन्व्यय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लावता आला तर सरकारच्या अनेक योजनां मध्ये त्याचा उपयोग होईल आणि अनुदाना मधील गळती थांबवली जाईलच पण मतदार याद्या मध्ये सुद्धा सुधारणा होण्यास मदत होईल. सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी यां विषयात सहकार्य करून मतदार याद्या जास्तीतजास्त स्वच्छ आणि अस्सल कशा बनतील याचा विचार करायला हवा.

माधव भोळे