फडणवीस सरकारचा कामगार विरोधी निर्णय!

फडणवीस सरकारचा कामगार विरोधी निर्णय!

काल फडणवीस सरकारने एक अंत्यत दुर्दैवी असा कामगार विरोधी निर्णय घेऊन खाजगी आस्थापनातील दुकानें आणि फॅक्टरी मधील कामगारांच्या कामाचे तास वाढवले. 

दुकानामध्ये ९ तासाच्या ऐवजी १० तास आणि फॅक्टरी मध्ये दररोज ९ तासाच्या ऐवजी १२ तास पर्यंत काम करण्यासाठी आणि मासिक ओव्हर टाईम लिमिट १२५ तासाऐवजी १४४ तास असा बदल फॅक्टरी ऍक्ट मध्ये केला आहे. त्यामुळे त्यांचे कामाचे तास आठवड्याला १०x ६ = ६० किंवा १२ x ६ = ७२ होणार आहे.

संपूर्ण जगातील कामगारांचे कामाचे सरासरी तास वानौटू मध्ये आठवड्याला २५ तास प्रति आठवडा तर भूतान सारख्या फक्त ८ लाख लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये ५४ तास प्रति आठवडा असून जगातील सरासरी कामाचे तास आठवड्याला ३५ ते ४५ असताना महाराष्ट्राने इतर राज्यातील कामगार विषयक नियमातील सुधारणाचा आधार घेत हे वरील कामाचे तास वाढवले आहेत.

भारताला प्रगतीशील बनवण्यासाठी कामगारांची पिळवणूक आवश्यक आहे का? भारतासारख्या लोकसंख्या बहुल्य देशात काम मागणारे हजारो हात काम मागत असताना त्यांना संधी द्यायची सोडून कामगारांचे कामाचे तास वाढवणे किंवा त्यांचे निवृतीचे वय वाढवणे हे अतिशय चुकीचे धोरण आहे.

जगातील अनेक तज्ञाच्या मते माणसाच्या आजारपणासाठी कामाचा ताण हा एक मोठा घटक असताना लोकांचे आयुष्यमान सुधारण्यासाठी सर्व जग "वर्क लाईफ बॅलन्स" बद्दल बोंब मारत असताना अशा प्रकारची कामाच्या तासाची वाढ करणे म्हणजे गुलामगिरीतुन सुटून परत गुलामगिरीत जाण्यासारखे आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात इंटींग्रेटेड वसाहती ( जेथे कामाची कार्यालये आणि राहण्याची ठिकाणे एकत्र असणे ) नसल्यामुळे कामगारांना कामावर पोहोचण्यासाठी १ ते २ तास लागत असताना अशा प्रकारची वाढ करणे म्हणजे भांडवलदरांकडून होत असलेल्या कामगार शॊषण आणि पिळवणुकीला खत पाणी घालण्यासारखे आहे. 

विशेषत: हॉस्पिटल मधील नर्सेस ज्या ८ तासाची ड्युटी करतात किंवा जेथे कंटिन्यूस प्रोडक्शन असते, किंवा डायमंड कटिंग किंवा अन्य काही क्षेत्रे जेथे आणि तेल घालून काम करावे लागते तेथे हे नियम लागू केले तर ती मंडळी ५० व्या वर्षीचं निकामी होतील हे लक्षात घ्यायला हवे तसेच त्यांच्या कामाचा दर्जा सुद्धा घसरेल.

आपल्याला स्मार्ट काम करणारे कामगार हवेत कीं ओझी वाहणारे गाढवं ( हा सुद्धा गाढवाचा अपमानच आहे पण त्याला लोक तसेच वागवतात म्हणून लिहितो ) हवे आहेत? भांडवलदार आणि व्यापाऱ्यांची बाजू घेऊन केलेले हे काम निश्चितच निषेधार्थ आहे. आपल्या सारख्या सुज्ञ मुख्यमंत्र्याने या वर फेरविचार करावा म्हणून हे विनंती पत्र.

माधव भोळे