बेल आणि कोठडी

बेल आणि कोठडी देवेंद्र फडणवीसांना धमकी देणारा आरोपी किंचक नवले आणि योगेश सावंत यांना पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर ते हायकोर्टात गेले आणि तेथे त्यांना जमानत ( बेल ) मिळाली. बऱ्याच वेळा गंभीर आरोप असलेल्या आरोपीला जमानत मिळते आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा कोर्टावरील विश्वास उडून जातो त्यामुळे प्रथम जमानत का आणि केव्हा मिळते ते समजून घेतले पाहिजे. जेथेपर्यंत एखाद्या आरोपीवर बेलेबल गुन्हा दाखल झालेला असतो तेव्हा पोलिस प्राथमिक चौकशीसाठी आरोपीला पोलीस कोठडीमध्ये नेण्याची परवानगी मागू शकतात. पुढे चौकशी पूर्ण झाल्या नंतर अधिक तपासासाठी पोलीस कोठडीत वाढ किंवा न्यायालयीन कोठडी मागू शकतात, अशा वेळी आरोपीचा वकील कोर्टात अर्ज करतो की पोलीस आणि सरकारी यंत्रणेला ज्या ज्या वेळी आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळी किंवा ठरवलेल्या वेळापत्रकनुसार पोलिसांना / सरकारी यंत्रणेला सहकार्य करण्याच्या अटीवर बेल बॉण्ड देऊन आपली न्यायालयीन कोठडी वाचवू शकतो. आणि जर पुढे आरोप सिद्ध झाला तरच त्याला तुरुंगात जावे लागते किंवा दंड भरून त्याची सुटका होऊ शकते. त्यानंतर ९० दिवसाच्या आत पोलिसांना पूर्ण आरोप पत्र सादर करून न्यायालयीन केस करावी लागते. आधीच्या केसला साधी पोलीस केस म्हटली जाते. जरी ९० दिवसाच्या आत आरोपपत्र दाखल झाले नाही तरी आरोपी बेल मागू शकतो कायद्याचा भाषेत Bail is rule, jail is an exception. मी वकील नाही पण काही चुकले असेल तर जरूर सांगा म्हणजे मला कळेल. Madhav Bhole