UPSC - IAS, IPS, IRS, IFS exams.

 UPSC - IAS, IPS, IRS, IFS exams.

नुकताच UPSC मेन्सचा निकाल लागला. अनुज अग्निहोत्री हा राजस्थान मधील मुलगा जोधपूर एम्स मधून MBBS झाल्यानंतर UPSC परीक्षेत देशात पहिला आला. या वेळचा निकाल बघिता वेगवेगळ्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरातील मुलांना चांगले रँक मिळून पास होऊन त्यांचे IAS किंवा तत्सम होण्याचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. वेगवेगळ्या शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेली मंडळी UPSC साठी आपले प्रयत्न नेटाने करून आपला मार्ग चोखाळत आहेत. UPSC परीक्षेमध्ये या सर्वांच्या बुद्धीमत्तेचा, ज्ञानाचा, निर्णयक्षमतेचा आणि प्रसंगावधानाचा कस लागत आहे. परीक्षा निश्चितच भारतातील सर्वोतकष्ट आहे. 

परंतु एक गोष्ट त्यामध्ये तपासली जाऊ शकत नाही. ती म्हणजे देशप्रेम, माणुसकी, निर्भीड आणि निर्भयपणा. भारतात सरकारी नोकरीं साठी IAS किंवा तत्सम ही सर्वोच्च डिग्री असून देशाच्या प्रशासनात त्या IAS वर्गाचा मोठा सहभाग आहे. त्यांनी घेतलेल्या योग्य निर्णयाना सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह त्रिबूनल ( CAT ) आणि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग ( DoPt) अश्या दोन ऑथॉरिटी कडुन पाठिंबा असतो, असे असताना अनेक IAS ऑफिसर व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, राजकीय दबावापोटी, प्रलोभन किंवा quid pro quo निर्णय घेताना दिसतात अशा वेळी जनतेचे आणि पर्यायाने देशाचे हित खुन्टीवर टांगले जाते.

नुकतेच योगेश सागर ह्या भाजप आमदाराने भर विधानसभेत BMC मधील भ्रष्ट IAS अधिकारी रोड कॉन्ट्रॅक्टर आणि सेवा पुरवठेदारांना खोटी कागदपत्र तयार करून कसे झुकते माप देतात याचे उदाहरण देत BMC मधील भ्रष्टाचाराची SIT चौकशीची मागणी केली. विशेष म्हणजे संपूर्ण जग डबल एंट्री अकाउंटिंग करत असताना BMC मध्ये वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचाराला वाव  देणारे सिंगल एंट्री अकॉउंटिंग चालते ते बदलण्याची हिंमत कोणत्याही कमिशनरने केली नाही. वर्षानुवर्षे मिठी नदी आणि इतर नाल्यामधील गाळ काढतना झालेला भ्रष्टाचार दरवर्षी पेपर आणि राजकीय सभा मध्ये चर्चीला जातो पण तेथेही हे IAS असलेले कमिशनर मूग गिळून बसतात. या उलट कोर्टाची ऑर्डर आली म्हणत गल्ली बोळातील गरीब फेरीवाल्याना अचानक धाड घालत त्यांचा माल जप्त करीत त्यांना नुकसान पोहोचवण्यात BMC धन्यता मानते. अनधिकृत बांधकामे तोडताना आपल्या पक्षाची किंवा हितसंबंधित वरिष्टांची बांधकामे सुरक्षित केली जातात. अतिक्रमण केलेले सरकारी प्लॉट जास्त किंमत देऊन विकत घेतले जातात. 

मग अशा IAS ऑफिसरच्या बुद्धिमत्तेचा देशाला आणि जनतेला काय उपयोग?. सर्वच IAS ऑफिसर भ्रस्टाचारी असतात असे माझे म्हणणे नाही.  या उलट तुकाराम मुंडे सारखे कर्तव्य दक्ष अधिकारी कायद्यात राहून आपले कर्तव्य पार पडत असताना त्यांची वारंवार बदली केली जाते. IAS पास होणे म्हणजे एक गुबगुबीत गादी असलेली मानाची खुर्ची, बंगला, गाडी, नोकरचाकर असलेल्या एका प्रशासकीय पिंजऱ्यात बंदिस्त होणे आणि त्या सिस्टीमचे तुम्ही नकळत गुलाम होता. ज्याला हा पिंजरा पसंत नाही किंवा जों तो तोडायला बघतो त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे अध्यरुत शिक्षा केली जाते.

देशसेवेसाठी IAS बनून प्रशासकीय सेवेत जाणारे थोडेच असतात. बाकी सर्व आपापल्या विशिष्ठ उदिष्टाने  येथे येत असतात. 

UPSC विद्यार्थ्यांची निवड करताना ह्या गोष्टी कशा बघितल्या जातील याचा सुद्धा विचार करायला हवा. UPSC ची निवड प्रक्रिया अजून सखोल करायला हवी म्हणजे उडीदा माजी काळे गोरे असतील तर त्यातले निदान खडे तरी निघून जावेत.

माधव भोळे 

भाजपा आणि नेहरू खानदान

भाजपा आणि नेहरू खानदान 

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गेले काही वर्ष संसदेमध्ये जेव्हा केव्हा संधी मिळेल तेव्हा नेहरू, इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधी यांचा उद्धार करत संसदेत चर्चा होत असते. मग ते नेहरूचे एडविना माउंट बॅटन संबंध असोत की इंदिरा गांधी यांचे प्लॅनिंग कमिशनला खेचर वाहतूकीसंबंधि पत्र असो. त्यात जर सरदार पटेल चर्चेमध्ये आले तर मोदीजींना आणखीच रंग चढतो आणि अर्धा तासाचे भाषण १ तास लांबते.

काल तर निशिकांत दुबे ह्या भाजपच्या उच्च शिक्षित खासदारांने पामेला माउंटबॅटन ह्यांच्या पुस्तकातील एक उतारा वाचून दाखवत गांधींच्या जाण्याच्या दुःखाने नेहरू एक पूर्ण दिवस एडविना माउंटबॅटन ह्यांच्या सोबत एका बंद खोलीत शोक करत बसले होते असे विधान केले. 

जे काही ही सन्माननीय मंडळी सांगत असतात ते झालेही असेल पण ही सर्व इतिहासातील ( पुराणातील ऐवजी इतिहासातील ) वांगी उकरून भारताची प्रगती कशी होईल? संसद म्हणजे फक्त उखाळ्या पाखळ्या काढण्याची गावची चावडी आहे का? संसद म्हणजे  तुम्ही जास्त चुका केल्यात आम्ही कमी चुका करतो हे अभिमानाने सांगण्याचे व्यासपीठ आहे का? 

गेले काही वर्ष संसदेचे अधिवेशनाचा एक पॅटर्न ठरला आहे. तो म्हणजे कोणत्या तरी एका पक्षाने ( सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष) काहीतरी अधिवेशनाशी असंबंधित वेगळेच इश्यू काढायचा, आणि मग दुसऱ्या बाजूने भडकाऊ भाषणे करायची, अध्यक्षाने हस्तक्षेप करत संसदेला आळा घालतोय असे दाखवायचे, मग निर्दशने, सभात्याग आणि संसद पायऱ्यावर घोषणाबाजी. प्रश्नोतर तासाच्या वेळी संबंधित मंत्र्यांची गैर हजेरी त्यावरून गदारोळ. तेथपर्यंत अधिवेशनाच्या कामकाजचे दिवस फुकट जातात. मग शेवटच्या दोन दिवसात ओढून ताणून उपस्थिती किंवा विरोधी पक्षाची गैरहजेरी असताना कोणतीही चर्चा न करता आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर करून घ्यायचे. 

सत्ताधारी ह्यामध्येच भूषण मानतो की चर्चा न होता ठराव कसे पास करवून घेतले!. विरोधी पक्षाना कसे मूर्ख बनवले? तुम्ही विरोधी पक्षालाच नाही तर जनतेला मूर्ख करत आहात. आपल्या अंतरात्म्यास मूर्ख बनवत आहात. 

संसद हे कायदे मंडळ आहे. देशाचे दिशा दर्शक मंडळ आहे. संसदेत मंजूर झालेले कायद्यांचा संपुर्ण जनतेवर अमूलाग्र परिणाम होत असतो. युवक, महिला, वंचित इत्यादी वर्गाची प्रगती अशा कायद्यांवर, सुधारणानवर अवलंबुन असते. कायदे देशातील नागरिकांना सक्षम बनवतो आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करीत असतो. संसदेतील चर्चा देशाच्या विकास आणि प्रगतीचा आराखडा बनवत असते. अशा वेळी फालतू विषयात आपला बहूमूल्य वेळ घालवून देशातील तरुणांना तुम्ही काय आदर्श ठेवणार आहात? 

वाजपेयी, नाथपै, मधू दंडवते, इंद्रजित सिंग सारख्या संसद पटूनी देशाची संसद आपल्या विचारांनी आणि अमोघ वक्तृत्वने गाजवली. आपल्याकडूनही तेच अपेक्षित आहे. कोणाच्या विचारांचे बाहुले बनण्यापेक्षा आपला आदर्श निर्माण करा. दुसऱ्या पेक्षा आपली कद मोठी करायची असेल तर आपली रेष मोठी करायची असेल तर तसें विचार मांडा. मी अमूक वेळा संसदेत गेलो, तमुक वेळा मंत्री झालो, तमुक वेळा संसदरत्न पुरस्कार मिळाला ह्या पेक्षा माझ्या कामाचा देशाला आणि पर्यायाने जनतेला, लोकशाहीला किती फायदा झाला हे महत्वाचे आहे.  आपण करत असलेल्या कार्याचा देशाच्या प्रगती वर किती परिणाम झाला? 

आज ईराण युद्धमुळे आत्मनिर्भर भारतची आणि ऊर्जा सुरक्षा कवचाचीं कशी धच्चीया उडाली आहे ते आपण बघतच आहात. LPG, CNG, क्रूड ऑइल सारख्या ऊर्जा देणाऱ्या पदार्थाबाबत आपण ८०% आयातीवर अवलंबुन आहोत. १० दिवस उद्ध चालले तर कमर्शीयल LPG चा तुटवडा तयार झाला आणि मुंबईतील आणि देशातील २०% रेस्टॉरंट बंद झाली. रेस्टॉरंट मध्ये सुद्धा भारतातील माणसेच जेवतात ना? नोकरीं साठी दुसऱ्या गावी गेलेली मुले आणि कामगार यांना हॉटेल शिवाय पर्याय आहे का? शिवाय त्यामुळे इंडस्ट्रियल गॅस वापर ठप्प होऊन त्याचा उत्पादनावर परिणाम होत आहे. 

तुम्हांला देशाचे प्रश्न सोडवायचे आहेत की पाठचे घासून पुसून सपाट झालेले विषय उकरून लोकांची दिशाभूल करायची आहे ते ठरवा.

माधव भोळे 

अहिंसा आणि अलिप्तता वाद

अहिंसा आणि अलिप्तता वाद 

कलिंग युद्धानंतर ज्यावेळी सम्राट अशोकाने आपल्या कर्तृत्वाचा आढावा घेतला त्यावेळी जरी त्याने युद्ध जिंकले असले तरी त्या युद्धामुळे मनुष्यबळ आणि अर्थव्यवस्थेची झालेली अपरिमित हानी याचा विचार करून त्याने हिसेंचा त्याग करणारा बौद्ध धर्म स्वीकारला. 

महात्मा गांधींचे गुरु गोपाळ कृष्ण गोखले, दादाभाई नवरोजी, डॉ. ऍनि बेसन्ट आणि त्यानंतर महात्मा गांधी आणि त्यांचे अनुयायी यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली होती की त्यांच्यासमोर असलेला शत्रू बलाढ्य आहे. जगातील अनेक देशावर तो राज्य करत असून शस्त्रास्त्र आणि तंत्रज्ञान यामध्ये त्याची आघाडी आहे. १८५७ मध्ये झालेल्या भारतीयांच्या सशस्त्र उठावामुळे ब्रिटिश साम्राज्य सावध झाले असून त्यानंतर ब्रिटिशांनी भारतात कुमक वाढवलेली आहे, अशा वेळी हिंसेपेक्षा चर्चेने प्रश्न सोडवावे म्हणून त्यांनी अहिंसेचा मार्ग पत्करला. परंतु काही लोकांनी त्यांना मुर्खात काढले.

अरे म्हटले की कारे होणारच आणि जों बलवान तो दुसऱ्याची मुंडी पिरगळणार हे तर ओघाने आलेच. आज युक्रेन आणि रशिया यांच्यामधील युद्ध २४ फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरू झाले ते आजपर्यंत सुरूच आहे. त्याची झळ युक्रेनच्या सामान्य नागरिकांना लागत असून त्यांची घरे दारे नष्ट होऊन त्यांच्या पुढील १०/ २० पिढ्यान्ची बरबादी झाली आहे. 

आज सर्व देश सांगत आहेत युद्धाने म्हणजेच हिंसेने प्रश्न सुटणार नाहीत आणि चर्चेनेच प्रश्न सुटतील. गेले काही वर्ष महात्मा गांधींच्या अहिंसा आणि नेहरूनच्या अलिप्तता वादाला सकाळ संध्याकाळ शिव्या घालणारे लोक आज युद्ध थांबवावे म्हणून ट्रम्प, इस्रायल आणि इराणकडे आशेने बघत आहेत.

भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी दुसरे महायुद्ध संपून नवीन जागतिक ऑर्डर तयार झाली होती. अमेरिका, युरोप हे भांडवलशाही गट एका बाजूला तर रशिया आणि चीन हे समाजवादी देश एका बाजूला. नेहरूना ह्या दोन्ही पैकी एकाही बाजूत गुंतायचे नव्हते. म्हणून त्यांनी युगोसलाविया, इंडोनेशिया, इजीप्त आणि घाना यांच्या अध्यक्षाच्या साहाय्याने Non alligned movement ( अप्लितता चळवळ ) सुरू केली. काळानुरूप ती मागे पडली असली तरी त्याचा गाभा हे अजूनही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्वाचा भाग आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि ईराणरशिया दोन्ही गटांशी आपले मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. ना आपण अमेरिकेची मखलाशी करतो ना आपण रशियाचे पाय चाटतो. आपल्या देशाच्या हिताचे प्रश्न आपण स्वतः सोडवतो. पाकिस्तान आणि भारतातील काश्मीर बाबत चा संघर्षला आपण कोणाचीची मध्यस्ती नाकारली आहे. 

आज ईराण विरुद्धच्या युद्धला १४ दिवस नाही झाले तर लगेच भारतात गॅस, पेट्रोल, डिझेल टंचाईमुळे लोक हैराण व्हायला सुरवात झाली आहे. हेच युद्ध आणखी ६ महिने लांबले तर ईराण, इस्रायल आणि अमेरिका खड्यात जाईलच पण इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावून खड्यात जाईल. नुसत्या नेटवर सहनशिलतेचे पोस्ट टाकून प्रश्न सुटणार नाहीत. जेथपर्यंत आपल्याला झळ पोहोचत नाही तेथपर्यंत उपदेश करणे सोपे असते.

त्यामुळे आपल्या धुरीणानी पतकरलेले मार्ग त्या त्या काळानुरूप योग्यच होते हे न समजता टीका करायचे बंद करायला हवे असे मला वाटते.

माधव भोळे

AI ची भीती

AI ची भीती.

IT आणि तत्सम इंडस्ट्री मध्ये आलेल्या AI च्या अभूतपूर्व वादळाने सर्व प्रस्थापित IT कंपन्याचे आणि त्यातील गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. विशेष म्हणजे IT मध्ये पूर्वी मुख्यत्व करून असलेल्या कोडींग ( प्रोग्रॅमिन्ग ) च्या कामामध्ये AI चे अतिक्रमण झाल्यामुळे प्रोग्रामरच्या नोकऱ्या कमी होणार आहेत. अंथ्रॉपिक ह्या AI tools बनवणाऱ्या कंपनीनी काल COBOL सारख्या पूर्वी मेनफ्रेम कॉम्पुटरवर चालणाऱ्या प्रोग्रॅमिन्ग भाषेत सुद्धा आपले AI टूल तयार झाल्याचे जाहीर केल्यामुळे मेनफ्रेम कॉम्पुटरची कामे असलेल्या IBM, L & T, TCS, Infosys, Hexaware सहित अनेक प्रस्थापित लोकांचे धाबे दणाणाले आहेत. 

परंतु AI जरी लॅबोरेटरी लेव्हल जरी यशस्वी होत असले तरी त्याचा व्यवहारात यशस्वी उपयोग व्हायला अजून ३ ते ५ वर्ष जातील. IBM सारख्या कंपनीकडे पूर्वी, ऑइल, एयरललाईन्स सारख्या अनेक मोठमोठ्या इंडस्ट्रिजचे काम आहे जे वर्षानुवर्षं सुधारणा होत आतापर्यंत यशस्वी चालत आहेत. अशा कंपन्यांचे जुने प्रोग्राम सुधारता सुधारता अनुभवी प्रोग्रामरच्या नाकाला फेस येतो कारण मूळ डॉक्युमेंटेशन, त्यात झालेल्या सुधारणा आणि त्यात असलेल्या त्रुटी यामुळे असे प्रोग्राम सुधारणे अथवा बदलणे ( मेन्टनन्स ) अत्यंत गुंतागुंतीचे काम असते. त्यामुळे ते जॉब्स जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण चालू गाडी सोडण्यास कोणीही तयार नसते. भारतात बऱ्याच नोकऱ्या याच विषयात आहेत. ( लेखक स्वतः ह्या विषयातील अनुभवी आहे ).

रहाता राहीला प्रश्न नवीन सिस्टीम बनवण्याचा. जेथपर्यंत एखादा प्रश्न, गरजा एकदम बरोबर समजला नाही आणि तो AI टूल्सना समजावून सांगितला जाणार नाहीत तेथपर्यंत AI योग्य प्रोग्राम बनवून शकणार नाही. चुकीचे ऍनालिसिस असेल तर चुकिचे परिणाम दिसून येतील. ( Garbage in Garbage out ).

त्यामुळे या भागात तर्कशुद्ध विचार करत प्रश्न किंवा गरजा समजून घेणारे आणि ते सोप्या भाषेत AI tools ना समजावून सांगणारे "Prompt Engineer" हा नवीन रोल तयार होत आहे. तसेच AI ने तयार केलेल्या सिस्टीम टेस्ट करण्याच्या टेस्टिंग इंजिनियर च्या नोकऱ्या तशाच राहणार आहेत. 

त्यामुळे एकंदरीत नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलेल पण भारतातील नोकऱ्यामध्ये फार घट येणार नाही असे वाटते. या उलट जगभर अनेक क्षेत्रामध्ये AI मध्ये ट्रान्सफर होण्यासाठी चढाओढ वाढेल आणि ते वाढीव जॉब भारतात येतील. कारण जी तांत्रिक विषयातील आणि शास्त्र ( science ) विषयातील शिक्षित मॅनपॉवर भारतात आहे तशी इतर देशात कमीच आहे. 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे एजन्टीक AI टूल्स मुळे जे रुटीन, रिपीटीटिव्ह नोकऱ्या जसे की KPO, BPO, ऑपेरेशनल नोकऱ्या यात कपात होण्याची शक्यता आहे हे खरे आहे.

या उलट डेटा अनालीसिस, डेटा सायन्स, ब्लॉक चेन, क्लाऊड कॉम्पुटिंग सारख्या विषयाचा वाढता वापर भारतात आणखी नवीन नोकऱ्या निर्माण करतील असे वाटते.

माधव भोळे 

राघव चड्डा आणि अतिशयोक्ती

 राघव चड्डा आणि अतिशयोक्ती 

सध्या संसदेत एक वादळ आले आहे. त्याचे नांव आहे राघव चड्डा. शिक्षणाने आणि पेशाने चार्टड अकाउंट असलेला, आप पार्टीचा हा तरुण राज्यसभा खासदार सरकारच्या कारभारातील त्रुटी शोधून काढून लोकांचा आवाज संसदेत उठवत अतिशय चांगले काम करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या बजेट सत्रात त्याने सम भागवरील कॅपिटल गेन टॅक्स आणि STT मधील त्रुटी, विमाधारित रोग्यांची हॉस्पिटल कडुन होणारी लूटमार, बँकेतील न्यूनतम शिल्लक आणि ऐटीएम चार्जेस, होम लोन मध्ये घर गहाण असताना इन्शुरन्स पॉलिसी काढण्यासाठी बँक करीत असलेली जबरदस्ती इत्यादी विषय मांडले. ते खरोखरचं सरकारला आणि प्रशासनाला जागे करणारे आहेत. 

पण त्याने आणखी एक मुद्धा मांडला की सरकार फक्त थोड्याच नोकऱ्या देते पण लाखो विद्यार्थी लाखो रुपये भरून अभ्यास करत आहेत त्यांना जर नोकरीं नाही मिळाली तर त्यांची फी परत करायला हवी. हा मुद्धा अतिशय चुकीचा आहे. मुळात नोकरीं मिळवण्यासाठी किंवा करण्यासाठीच शिक्षण घ्यायला हवे हा विचारच मुळात चुकीचा आहे. 

मुळात सरकारने प्रत्येक शिक्षिताला नोकरीं देणार किंवा बेकारी भत्ता देणार असे आश्वासन दिलेले नाही. शिक्षण घेणे जबरदस्ती नाही. जगाच्या व्यवहारात आपल्याला हुशार बनायचे असेल किंवा आपल्याला आपल्या पायावर उभे राहायचे असेल तर शिक्षण नक्कीच उपयोगी पडते. पण आपण काय शिकता, कसे शिकता, त्याचा वापर आपण व्यक्तिगत जीवनात आणि सार्वजनिक जीवनात कसा करता हे प्रत्येक व्यक्तीवर अवलंबून आहे. तुम्ही शिक्षणासाठी फी भरली होती त्या मधून शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ यांचे प्रशासकीय आणि शिक्षण खर्च निघून गेले आहेत. त्यामुळे सरकार किंवा ती विद्यापीठे तुम्हांला डिग्री सोडून काहीही देय लागत नाहीत. त्यामुळे हा मुद्धा पूर्णपणे चुकीचा आहे. 

राघव चड्डा आपण चांगले काम करता तेव्हा सदसदविवेक बुद्धी वापरून प्रश्न उपस्थित करा ही विनंती. विरोधा साठी विरोध नको.

माधव भोळे.

तंजावरचे मराठा साम्राज्य.

तंजावरचे मराठा साम्राज्य.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पिताश्री शहाजी महाराज अनेक वर्ष कधी विजापूर दरबारीं तर कधी निजाम दरबारीं एक प्रमुख सरदार म्हणून नोकरीं करीत असत. त्यांना ३ पत्नी होत्या, त्यातील प्रथम पत्नी जिजाबाई साहेब ( माहेरच्या जाधव ), द्वितीय पत्नी तुकाबाई ( माहेरच्या मोहिते ) आणि तृतीय पत्नी नरसाबाई. शहाजी राज्यांकडे पुणे आणि बंगलोर अशा दोन जहागिऱ्या होत्या. पैकी पुणे जहागिरी जिजाऊ माता सांभाळत तर बंगलोरची जहागिरी तुकाबाई सांभाळत. 

शहाजी राज्यांना जिजाऊ पासून छत्रपती शिवाजी आणि संभाजी असे दोन पुत्र झाले तर तुकाबाई पासून व्यंकोजी ( एकोजी १ ) पुत्र झाला आणि नसराबाई कर्नाटकी होत्या त्यांना संताजी आणि कोयाजी अशी दोन मूले होती. संभाजी शहाजी भोसले आपल्या वडिलांबरोबर असत आणि त्यांनी विजापूरच्या आदिलशाही मध्ये सरदारकी केली.

शहाजीराजे स्वारी निमित्त जास्तकरून बंगलोर वास्तव्यात तुकाबाई बरोबर रहात असत. पुढे शहाजीराज्यांचे एक पुत्र म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज्यांचे सावत्र बंधू व्यंकोजी राजे यांनी विजापूरच्या बादशहाकडे नोकरीं करत असताना स्वपराक्रमावर दक्षिण भारतातील तंजावर येथे ५ मार्च १६७६ रोजी दक्षिणेतील स्वतंत्र मराठी राज्य स्थापन केले. शहाजी राजे यांच्या शेवटच्या काळात नसराबाई त्यांचे जवळ रहात असल्यामुळे बंगलोर जाहगिरी नसराबाईंच्या ताब्यात गेली.

पुढे १६७६ ते १६७८ मध्ये छत्रपती शिवाजी राज्यांनी दक्षिण दिग्विजय स्वारी करताना आपले सावत्र बंधू संताजी ( नसराबाईंचे सुपुत्र ) यांच्या साहाय्याने मद्रास ( चेन्नई ) जवळील वेलोर आणि जवळील जिंजीचा किल्ला जिंकून दक्षिणेत आपला दरारा वाढवला. त्यानंतर त्यांनी दोन्ही ठिकाणी आपले प्रशासक नेमले. ह्या स्वारीमुळे छत्रपतींच्या ताब्यात त्या विभागातील ७२ डोंगर आणि १४ किल्ले आले.

ह्या स्वारीमध्ये त्यांनी आपले सावत्र बंधू व्यंकोजी महाराजांची तंजावर येथे भेट घेतली आणि त्यांना स्वराज्याच्या मोहिमेत सामील होण्याची विनंती केली तसेच त्यांच्या वडिलांच्या सामायिक मालमत्तेबद्दल विभागणी करण्याची मागणी केली, परंतु व्यंकोजीनी त्या दोन्ही गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. 

आज त्या तंजावरच्या मराठा राजवाड्यात काही भागात भेट देण्याची संधी मिळाली. त्याची काही क्षणचित्रे.

माधव भोळे 

NCERT आणि सुप्रीम कोर्ट यातील वाद

NCERT आणि सुप्रीम कोर्ट यातील वाद 

नुकताच आडवोकेट कपिल सिंबल आणि अभिषेक मनु संघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे तक्रार केली की NCERT च्या ८ वि च्या पुस्तकात कोर्टामधील भ्रष्टाचार, न्यायालयीन प्रक्रिया इत्यादी विषयवार असलेल्या धड्यात आक्षेपार्ह मजकूर आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की पृथ्वीवरील कोणत्याही संस्थेला किंवा व्यक्तीला अशा प्रकारे न्यायालयाचा अपमान करण्याची ताकद नाही. त्यांनी NCERT वर एकतारफा ( sue moto) केस टाकली आणि त्यामुळे NCERT ने ताबडतोब न्यायलायाची माफी मागितली.

खरे म्हणजे अशी वेळच का यावी की सुप्रीम कोर्टाने आपल्यावर झालेली टीका दबवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या विशेष अधिकाराचा उपयोग करावा? सुप्रीम कोर्टाने अशी टीका सकारात्मक घेऊन त्याची माहिती आणि तथ्य समजून घ्यायला हवी. 

ज्या देशात श्रीरामाने एका सामान्य धोब्याच्या आक्षेपावर आपली पत्नी सीतेला अग्नी परीक्षा द्यायला लावली. राम शास्त्री प्रभुणे सारखे निपक्ष न्यायाधीश असताना, आई नाराज होईल हे माहिती असताना सुद्धा गुन्हेगार मामा मल्हारराव रास्ते यांना कैदेत टाकायचे फर्मान दिले त्या माधवराव पेशवे या देशाच्या इतिहासात असताना कोर्टावर भ्रस्टाचाराचा आरोप केला जातो ती परिस्थिती दुर्दैवी आहे असेच म्हणायला हवे.

जेथपर्यंत जस्टीस वर्मा, ज. सौमित्र सेन, ज. पि दिनकरन, ज. सी एस करनन सारखे लोक ह्या सिस्टीम मध्ये आहेत तो पर्यंत टीका करण्याचा अधिकार जनतेला आहे. असे नसते तर संविधानात removal of judges and impeachment provision ठेवले नसते. जस्टीस सूर्यकांत यांनी जसे NCERT वर sue moto केस केली तशी ह्या विषयात असे न्यायाधीश आणि न्यायालय प्रशासन ह्यात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपसाठी स्थायी चौकशी कमिशन नेमणे आवश्यक आहे. 

जस्टीस सूर्यकांत चांगले काम करतात परंतु त्यांनी आपल्या शवागारात किती मुडदे आहेत हे सुद्धा बघणे आवश्यक आहे. जों न्याय सर्व भारतीयांना तोच कोर्टाला असायला हवा. 

माधव भोळे