सीमांकनाचे ( Delimitation ) भूत की उंटाची तिरकी चाल?
१६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान महिला आरक्षण विधेयक, सीमांकनाचे ( Delimitation ) १३१ वि घटना दुरुस्ती विधेयक आणि युनियन टेरेटरी लॉ दुरुस्ती २०२६ विधेयक अशी तीन विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारने संसदेचे एक विशेष अधिवेशन बोलावले होते.
२०२३ मध्ये संविधानाच्या १०६ व्या घटना दुरुस्तीमुळे लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा ह्या तीन क्षेत्रात महिलांना १/३ ( ३३% ) आरक्षण मिळाले ( नारी शक्ती वंदना अधिनियम ). परंतु त्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी, २०२६ च्या जनगणने नंतर होणाऱ्या सीमांकनानंतर ते लागू होणार असल्यामुळे त्याला आणखी काळ लोटेल (२०३० ते ३२). त्याला त्वरित लागू करण्याच्या दृष्टीने २०११ च्या जनगणनेचा आधार वापरून हे महिला आरक्षण विधेयक लागू करावे यासाठी हे विधेयक लोकसभेच्या सभागृहात मांडले गेले.
विशेष म्हणजे ह्या विषयावर वरील सत्रात चर्चा सुरू असतानाच १६ एप्रिल २०२६ रोजी सरकारने घाईघाईने २०२३ चे नारी शक्ती वंदना अधिनियमाची अधिसूचना काढली. याचे कारण म्हणजे समजा उद्या कोणी सदस्याने विचारले की २०२३ मध्ये जे विधेयक पास झाले ते लागू न करता त्याच्या नियमामध्ये बदल कसा काय करून मागता? त्या मुळे नैतिकतेच्या आधारावर ती अधिसूचना जारी केली गेली. हे जरा उशिरा आलेले "शहा"ण पणच म्हणावे लागेल.
आता सीमांकन विधेयकाचा विचार केला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोक प्रतिनिधित्व असावे असे घटना सांगते. त्यामुळे सरकारने वाढीव लोकसंख्येचे कारण देत लोकसभेच्या ५४३ जागांऐवजी ८५० जागा असाव्यात आणि त्यासाठी मतदार विभाग पुनर्गठीत करावे आणि ते सुद्धा २०२६ चीं जनगणना पूर्ण न होता आणि त्याचे परिणाम न बघता २०११ च्या जनगणनेवर अवलंबुन करावी असे ते विधेयक होते. सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागा १९७१ च्या जनगणनेवर अवलंबून आहेत, फक्त २००१ साली त्यामध्ये आरक्षणात काही पुनर्गठण झाले पण जागा वाढल्या नाहीत.
आता एक मजा बघा, एका खासदारापाठी सरकारला ४.१ कोटी रुपये प्रति वर्ष इतका खर्च येतो शिवाय निवृत्ती पेन्शन वेगळे ( ७८८ खासदारांना सर्व मिळून वार्षिक ३३८६ कोटी एवढा खर्च येतो). शिवाय प्रत्येक खासदाराला रु. ५ कोटी आपल्या मतदार संघासाठी विकास निधी मिळतो. म्हणजे ३०७ वाढीव खासदारांसाठी ३०७ x ९.१ = २७९३.७ कोटी एवढा वार्षिक वाढीव बोजा लोकांवर येणार.
एरवी अनेक विषयात राज ठाकरे आणि माझे एकमत जरी नसले तरी त्यांचे एक म्हणणे मला पटले. ते म्हणजे "लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोक प्रतिनिधित्व" हा विचारच मुळी चुकीच्या गोष्टीला महत्व देतो. राज ठाकरे म्हणतात की भारतातील जी राज्ये कुटुंब नियोजनावर कसोशीने भर देतात त्यांची लोकसंख्या नियंत्रणात रहाते आणि त्यामुळे अशा प्रगतीशील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होते या उलट जी राज्ये कुटुंबनियोजनाचा अवलंब करीत नाहीत त्यांची लोकसंख्या बेसुमार वाढते आणि त्यामुळे त्यांचे संसदेतील प्रतिनिधतीत्व वाढते. म्हणजे जों सुज्ञासारखा वागतो तो नुकसानीत जाईल आणि जों अविचारी आहे त्याला लोकशाहीचा जास्त फायदा मिळेल.
त्यांच्यामते अशी सुज्ञ राज्ये केंद्र सरकारकडे जास्त टॅक्स भरून सुद्धा त्यांना कमी परतावा मिळतो या विरुद्ध जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना जास्त परतावा मिळतो. त्याचबरोबर ही जास्त लोकसंख्या असलेली राज्ये आपली लोकसंख्या नोकरीं धंद्या निमित्त दुसऱ्या राज्यात पाठवतात आणि त्यामुळे त्या राज्यांवर, त्यांचा जास्त आर्थिक बोजा पडतो.
म्हणजे खस्ता एकाने काढायच्या आणि फळ दुसऱ्यांनी खायचे, हा न्याय कुठला? सध्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये लोकसंख्येत आघाडीवर आहेत तर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तामिळनाडू ही राज्ये जी. एस. टी. भरण्यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे सीमांकनाचा हे सूत्र चांगले काम करणाऱ्या राज्यांवर अन्यायकारक आहे तर बेजबाबदार राज्यांना फायद्याचे आहे. अगदी जसे की काहीही काम न करता घरात बसून तूप रोटी खाणारा आणि सुखी रोटी खाऊन कष्ट करून घर चालवणाऱ्या दोन बंधूना आई कायम समान न्याय देते त्यामुळे कष्ट करणारा चीड चीड करतो तसेच काहीसे.
आता प्रश्न राहिला महिला सशक्तीकरणाचा. हे विधेयक सादर करताना भाजपा प्रणित सरकारने महिला सशक्ती करणाचा देखावा केला पण चर्चेच्या वेळी मोदी आणि शहानी स्वतःलाच उघडे पाडले आहे. जों पक्ष किंवा सरकार त्यांच्या हातात असून सुद्धा स्वतःच्या पक्षात किंवा सरकारमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देत नाही, त्याने महिला गोडवे गाणे म्हणजे धूळफेक आहे आणि हे महिलांना हे चांगलेच माहिती झाले आहे.
जर खरोखरचं महिला सशक्तीकरणं लागू करायचे असेल तर सीमांकन आणि महिला सशक्तीकरण यांचा काहीही संबंध नाही. कारण आहे त्या जागांमध्ये सुद्धा महिलांना ३३% आरक्षण लागू करता आले असते. पण महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सीमांकनाचा डाव टाकायचा आणि झाले विधेयक मंजूर झाले तर भाजपाचे प्रतिनिधित्व वाढण्याचा स्कोप वाढवायचा आणि जर मंजूर नाही झाले तर विरोधकांवर खापर फोडायचे.
पण हे सर्व करण्यासाठी संसदेत २/३, एवढे संख्याबळ विधेयकाच्या बाजूने असणे आवश्यक आहे आणि ते होणार नाही याचा अंदाज मोदी शहा यांना होता. पण तरी सुद्धा महिला विधेयकासाठी आम्ही प्रयत्न केला पण विरोधकांचे सहकार्य नाही म्हणून डांगोरा पिटायला हे सरकार मोकळे झाले आहे. या वरून सरकार खरोखरचं महिला सशक्ती करणाच्या बाजूने आहे की यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात यामध्ये फरक आहे ते महिलाच समजतील.
असो पण काही वेळा हरण्यात सुद्धा जीत असते असे म्हणतात. पण तो जुगार असतो!
माधव भोळे
