अस्तनितले निखारे

जागरूक व्यवसायिक!

जागरूक व्यवसायिक!

पश्चिम बंगाल मधील नुकत्याच झालेल्या निवडणूक प्रचारा दरम्यान भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी एका चणे,शेंगदाणे, भेळ विकणाऱ्या दुकानदाराकडून "झालमुरी" हा पदार्थ १० रुपयाला विकत घेतला. झालमूरी म्हणजे कुरमुरे आणि विशिष्ट मसाल्यांचे मिश्रण. त्याचे देश विदेशातील झालेले कव्हरेज लक्षात घेऊन, गुजरात मधील बालाजी वेफर्स ह्या स्नॅक्स बनवणाऱ्या महाकाय उद्योग असणाऱ्या आस्थापनाने लगेचच "झालमूरी" हा पदार्थ रु ५ आणि रु. १० च्या पाकिटात बाजारात विक्री करायला आणला आहे.

संधीचे सोने करणे म्हणतात ते हे.

६५०० कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या बालाजी वेफर्स ह्या इंटरप्रिनरवर एक लेख आपल्या "India's Entrepreneurial Journey" या पुस्तकामध्ये आहे.

माधव भोळे 

अनोखी पितृवंदना!

अनोखी पितृवंदना!

२ दिवसापूर्वी अमेरीकेतील नॉर्थ कॅरोलीना विद्यापीठाच्या विल्सन कॉलेज ऑफ टेक्सटाईल मध्ये दीक्षांत समारंभाच्या भाषणात, अचानक एक मोठी घोषणा केली गेली. समारंभाचे पाहुणे भारतीय मूळ असलेले अमेरिकन नागरिक श्री अनिल कोचर होते. 

ते म्हणाले १९४६ साली माझे वडील श्री प्रकाशचंद कोचर, पंजाब मधून याच विद्यापीठात शिकायला आले होते. त्यांनी १९५० साली बॅचलर्स आणि १९५२ साली मास्टर्स पूर्ण करून या देशात आपले आणि आमचे करियर बनवले. त्यांना त्यांच्या भविष्याबद्धल काहीही माहिती नव्हती. आज मी त्यांचा मुलगा, त्यांनी मला दिलेले प्रेम आणि मार्गदर्शन याबद्धल त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्यांच्या स्मरणार्थ येथे उपस्थित असलेल्या सर्व १७६ बॅचलर्स डिग्री आणि २६ मास्टर्स डिग्रीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज मी आणि माझी पत्नी मेर्लीन भरणार असून या कॉलेजातून बाहेर पडताना तुम्ही कोणतीही आर्थिक जबाबदारी पाठी न ठेवता फक्त डिग्री घेऊन जा आणि पुढील अभ्यास आणि करियर करा.

अनिल कोचर हे एक अमेरिकन व्यवसायिक असून यासाठी त्यांनी सुमारे ६ मिलीयन डॉलर्स खर्च केले. 

लोक केक कापून मदर्स डे, फादर्स डे साजरा करतात, अनिलने अशी केली पितृवंदना.

माधव भोळे 

समर्थ रामदास स्वामीं आणि महाराष्ट्र धर्म

समर्थ रामदास स्वामीं आणि महाराष्ट्र धर्म 

बागेश्वरच्या धर्मेंद्र (शास्त्री) च्या बेताल वक्तव्यामुळे, प्रसिद्धी पासून दूर असलेले श्री समर्थ रामदास स्वामीं यांच्या कार्याला समाज माध्यमातून पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला आहे. दासबोधा सारख्या पवित्र ग्रंथाची निर्मिती करणारे, स्वतः संसारी नसताना सुद्धा जगाचा संसार कसा चालावा याचा उपदेश करणारे, छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या राष्ट्रउभारणीच्या महान कार्यात आपल्या ११०० मठांचा आणि रामदासी परिवाराचा खारीचा पण महत्वपूर्ण वाटा उचलणारे, बाहुबली श्री हनुमानाच्या उपासनेद्वारे शक्तीची उपासना सर्वांनां शिकवणारे, बहिर्जी नाईकांच्या अत्यंत क्लिष्ट अशा हेरगिरीच्या कार्यात पत्र व्यवहाराद्वारे गुप्त संदेशांचे आदान प्रदान करण्याचे कौशल्य दाखवणारे, आणि उतारवायात नैसर्गिकरित्या विरक्तीचे विचार मनात येणाऱ्या महाराजांना, विरक्तीपासून परावृत्त करणाऱ्या समर्थ रामदास स्वामींच्या कार्याचा उजाळा त्यामुळे पुन्हा एकदा झाला. 

छत्रपती शिवाजीमहाराज हे स्वयंभू होते, त्यांना कोणाच्या सल्याची गरज नव्हती, तसेच जिजाऊ माता सोडता इतर कोणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी राष्टउभारणीचे कार्य जरी हातात घेतले नसले तरी त्यांच्या तोडीच्या विविध माणसांसोबत ते नेहेमीच सल्ला मसलत करीत असत. लोकांमधील गुण दोष समजून घेऊन त्यांचा योग्य ठिकाणी उपयोग करण्याची कला छत्रपतीच्याकडे पहिल्यापासून अवगत होती. छत्रपती, समर्थ रामदासांना गुरु मानत किंवा नाही हा जरी चर्चेचा विषय असला तरी समर्थांचे ज्ञान, त्यांचा लोकसंग्रह आणि त्यातून आलेले अनुभवाचे शहाणपण याचा वापर छत्रपतीनी नक्कीच केला असावा. 

परंतु प्रत्येक ठिकाणी ब्राह्मण आणि अन्य मंडळीमध्ये वाद लावून आपल्या पोळीवर तूप ओढण्याचा प्रयत्न करणारे काही महाभाग लिहितात की समर्थांचे सर्व कार्य ब्राह्मणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी होते. त्यांनी स्थापन केलेले मठ हे ब्राह्मणांची पोटे भरण्यासाठी होती, त्यावेळी मात्र चीड आल्याशिवाय रहात नाही.

जे समर्थ शिवरायांना सांगतात 

"मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा”

“आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मेळवावे”

“महाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडे"

 ते काही फक्त ब्राह्मण वर्गाचीं पोटे भरण्याचा संकुचित विचार करून नव्हे तर परकीय आक्रमणामुळे होत असलेली हिंदू धर्माची विटंबना आणि संस्कृतीचा ऱ्हास, हिंदूंवरील अत्याचार ह्याला पायबंद घालायला छत्रपतींसारखा पराक्रमी आणि धडाडीचा राजाच हे करू शकतो हे ते जाणून होते म्हणून.

पण ज्यांनी डोळ्यावर पटट्या बांधल्या असतील त्यांना उजेड कसा दिसणार?

असो. त्या महान छत्रपती शिवारायांना आणि श्री समर्थ रामदास स्वामींना माझा आदरपूर्वक नमस्कार.

माधव भोळे 

एसटीचे ब्रँड अँबेसेडर

 एसटीचे ब्रँड अँबेसेडर 

आज एसटी महामंडळ आणि वहातूक विभागाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांना एसटीचे ब्रँड अँबेसेडर, म्हणून नेमणूक केली. 

ब्रँड अँबेसेडर आणि जाहिरातीवर खर्च करण्यापेक्षा ते पैसे एसटीचेचे बस डेपो, स्वछता गृह, एसटी वर्कशॉप सुविधा, तिकीट बुकिंग वेबसाईट, एसटी बसेसचीं कंडिशन अँड तांत्रिक बाबी सुधारण्यात खर्च करायला हवे.

ते म्हणतात की एसटीचीं छबी सुधारण्यासाठी ब्रँड अँबेसेडर हवा. जर प्रॉडक्ट किंवा सेवा खराब असेल तर अगदी टॉप मोस्ट कलाकार किंवा सेलिब्रेटी आणला तरी इमेज सुधारणार नाही. बाहेरचे आवरण ( पॅकेजिंग ) बदलून एकदा दोनदा माणूस वस्तू विकत घेतो पण आतला माल चांगला असेल तर ती वस्तू नेहमीच विकत घेतली जाईल हे सांगायला कोणी मार्केटिंग व्यवसायिक नको.

एसटीला कमी ग्राहक मिळण्याची आणि त्यामुळे एसटी तोट्यात जाण्याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी मलम पट्टी लावण्याचे हे कृत्य नक्कीच स्वागतार्ह नाही. 

या बाबतीत तत्सम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भारतातील इतर राज्यात कशी आहे याचा सुद्धा अभ्यास करायला हवा. 

माधव भोळे 

भारताची परराष्ट्र नीती

भारताची परराष्ट्र नीती 

नुकताच वॉशिंगटनचा दौरा आटपून आल्यानंतर भारतात परतलेले अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सेर्जीओ गोर ह्यानी सांगितले की मध्य आशिया मधील तणावपूर्ण वातावरण आणि युद्ध संपवण्यासाठी भारत किंवा अन्य देश मदत करायला तयार असतील तर ती मध्यस्थी स्वीकारायला अमेरिका तयार आहे.

या आधी जेव्हा पाकिस्तान मध्यस्थी म्हणून पुढाकार घेत होते तेव्हा भारताने एक दोन विधाना पलीकडे ह्या विषयात आपले  मत मांडले नव्हते. कारण काश्मीर प्रश्नामध्ये अमेरिकेने सूचित केलेली मध्यस्थी ही भारत पाकिस्तान सिमला करारानुसार द्विपक्षीय बाब मान्य झाल्यामुळे इतर देशांच्या मध्यस्थीला पूर्ण विराम आहे. 

अशा वेळी भारत कशाला अमेरिकेच्या प्रश्नामध्ये स्वतःहून नाक खुपसेल?. या उलट कर्ज बाजारी पाकिस्तानला वेळोवेळी दिलेल्या कर्ज आणि मदतीसाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला होता त्याची अंशत: परत फेड करून आपली पत वाढवण्यासाठी पाकिस्तान अधिर होते. भारताच्या ह्या नरोवा कुंजरोवा भूमिकेमुळे मुळे मोदी विरोधकांनी समाज माध्यमांवर नुसता थयथायाट केला. विनोदाचा भाग म्हणजे  स्वतः रशिया, युक्रेन बरोबरच्या युद्धात असताना सुद्धा रशिया अमेरिकेच्या आणि इराणच्या युद्धात मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थी करायला तयार आहे.  किती मोठा जोक आहे.

परंतु अमेरिका आणि इराण युद्धामध्ये पाकिस्तानचीं शिष्टाई असफल झाली आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स ह्या असफलतेचा दोष पाकिस्तानलाच देऊ लागले. एका ठिकाणी तर असे वाचले की व्हान्स म्हणतात की शस्त्रसंधी करार मसूद्यामध्ये इराणने टाकलेली "इस्रायल ने लॅबॅनॉन वरील आपले हल्ले थांबवावेत" ही अटच पाकिस्तानने हेतूपूर्वक गाळली होती. खरे खोटे देव जाणे. म्हणतात ना उंदराने लोखंडाचे खेळ खेळू नयेत, पण पाकिस्तानला कोण सांगणार?

काल तात्या ट्रम्प नी मोदींना फोन केला आणि भारताच्या मध्यस्थी साठी पार्श्वभूमी तयार केली. तरी आता भारत ह्या निमंत्रणाचा स्वीकार करेल का हे बघायला हवे, कारण युद्ध समाप्त झाले तर भारताचे नुकसान कमी होईल. शिवाय भारत इराण दोस्ती मध्ये नवा अध्याय रचला जाईल. 

पण भारताची निती साधी आणि सरळ आहे की बोलावल्या शिवाय कोणी कोणाकडे जेवायला जाऊ नये. 

मला वाटते इराणला नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रेटी वर सही करण्याच्या सवलतीवर युद्ध थांबवण्यासाठी भारत मध्यस्थी करेल. 

बघूया काय होते ते!

माधव भोळे 

सीमांकनाचे ( Delimitation ) भूत की उंटाची तिरकी चाल?

सीमांकनाचे ( Delimitation ) भूत की उंटाची तिरकी चाल?

१६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान महिला आरक्षण विधेयक, सीमांकनाचे ( Delimitation ) १३१ वि घटना दुरुस्ती विधेयक आणि युनियन टेरेटरी लॉ दुरुस्ती २०२६ विधेयक अशी तीन विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारने संसदेचे एक विशेष अधिवेशन बोलावले होते.

२०२३ मध्ये संविधानाच्या १०६ व्या घटना दुरुस्तीमुळे लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा ह्या तीन क्षेत्रात महिलांना १/३ ( ३३% ) आरक्षण मिळाले ( नारी शक्ती वंदना अधिनियम ). परंतु त्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी, २०२६ च्या जनगणने नंतर होणाऱ्या सीमांकनानंतर ते लागू होणार असल्यामुळे त्याला आणखी काळ लोटेल (२०३० ते ३२). त्याला त्वरित लागू करण्याच्या दृष्टीने २०११ च्या जनगणनेचा आधार वापरून हे महिला आरक्षण विधेयक लागू करावे यासाठी हे विधेयक लोकसभेच्या सभागृहात मांडले गेले.

विशेष म्हणजे ह्या विषयावर वरील सत्रात चर्चा सुरू असतानाच १६ एप्रिल २०२६ रोजी सरकारने घाईघाईने २०२३ चे नारी शक्ती वंदना अधिनियमाची अधिसूचना काढली. याचे कारण म्हणजे समजा उद्या कोणी सदस्याने विचारले की २०२३ मध्ये जे विधेयक पास झाले ते लागू न करता त्याच्या नियमामध्ये बदल कसा काय करून मागता? त्या मुळे नैतिकतेच्या आधारावर ती अधिसूचना जारी केली गेली. हे जरा उशिरा आलेले "शहा"ण पणच म्हणावे लागेल.

आता सीमांकन विधेयकाचा विचार केला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोक प्रतिनिधित्व असावे असे घटना सांगते. त्यामुळे सरकारने वाढीव लोकसंख्येचे कारण देत लोकसभेच्या ५४३ जागांऐवजी ८५० जागा असाव्यात आणि त्यासाठी मतदार विभाग पुनर्गठीत करावे आणि ते सुद्धा २०२६ चीं जनगणना पूर्ण न होता आणि त्याचे परिणाम न बघता २०११ च्या जनगणनेवर अवलंबुन करावी असे ते विधेयक होते. सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागा १९७१ च्या जनगणनेवर अवलंबून आहेत, फक्त २००१ साली त्यामध्ये आरक्षणात काही पुनर्गठण झाले पण जागा वाढल्या नाहीत. 

आता एक मजा बघा, एका खासदारापाठी सरकारला ४.१ कोटी रुपये प्रति वर्ष इतका खर्च येतो शिवाय निवृत्ती पेन्शन वेगळे ( ७८८ खासदारांना सर्व मिळून वार्षिक ३३८६ कोटी एवढा खर्च येतो). शिवाय प्रत्येक खासदाराला रु. ५ कोटी आपल्या मतदार संघासाठी विकास निधी मिळतो. म्हणजे ३०७ वाढीव खासदारांसाठी ३०७ x ९.१ = २७९३.७ कोटी एवढा वार्षिक वाढीव बोजा लोकांवर येणार. 

एरवी अनेक विषयात राज ठाकरे आणि माझे एकमत जरी नसले तरी त्यांचे एक म्हणणे मला पटले. ते म्हणजे "लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोक प्रतिनिधित्व" हा विचारच मुळी चुकीच्या गोष्टीला महत्व देतो. राज ठाकरे म्हणतात की भारतातील जी राज्ये कुटुंब नियोजनावर कसोशीने भर देतात त्यांची लोकसंख्या नियंत्रणात रहाते आणि त्यामुळे अशा प्रगतीशील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होते या उलट जी राज्ये कुटुंबनियोजनाचा अवलंब करीत नाहीत त्यांची लोकसंख्या बेसुमार वाढते आणि त्यामुळे त्यांचे संसदेतील प्रतिनिधतीत्व वाढते. म्हणजे जों सुज्ञासारखा वागतो तो नुकसानीत जाईल आणि जों अविचारी आहे त्याला लोकशाहीचा जास्त फायदा मिळेल. 

त्यांच्यामते अशी सुज्ञ राज्ये केंद्र सरकारकडे जास्त टॅक्स भरून सुद्धा त्यांना कमी परतावा मिळतो या विरुद्ध जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना जास्त परतावा मिळतो. त्याचबरोबर ही जास्त लोकसंख्या असलेली राज्ये आपली लोकसंख्या नोकरीं धंद्या निमित्त दुसऱ्या राज्यात पाठवतात आणि त्यामुळे त्या राज्यांवर, त्यांचा जास्त आर्थिक बोजा पडतो.

म्हणजे खस्ता एकाने काढायच्या आणि फळ दुसऱ्यांनी खायचे, हा न्याय कुठला? सध्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये लोकसंख्येत आघाडीवर आहेत तर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तामिळनाडू ही राज्ये जी. एस. टी. भरण्यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे सीमांकनाचा हे सूत्र चांगले काम करणाऱ्या राज्यांवर अन्यायकारक आहे तर बेजबाबदार राज्यांना फायद्याचे आहे. अगदी जसे की काहीही काम न करता घरात बसून तूप रोटी खाणारा आणि सुखी रोटी खाऊन कष्ट करून घर चालवणाऱ्या दोन बंधूना आई कायम समान न्याय देते त्यामुळे कष्ट करणारा चीड चीड करतो तसेच काहीसे.

आता प्रश्न राहिला महिला सशक्तीकरणाचा. हे विधेयक सादर करताना भाजपा प्रणित सरकारने महिला सशक्ती करणाचा देखावा केला पण चर्चेच्या वेळी मोदी आणि शहानी स्वतःलाच उघडे पाडले आहे. जों पक्ष किंवा सरकार त्यांच्या हातात असून सुद्धा स्वतःच्या पक्षात किंवा सरकारमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देत नाही, त्याने महिला गोडवे गाणे म्हणजे धूळफेक आहे आणि हे महिलांना हे चांगलेच माहिती झाले आहे.

जर खरोखरचं महिला सशक्तीकरणं लागू करायचे असेल तर सीमांकन आणि महिला सशक्तीकरण यांचा काहीही संबंध नाही. कारण आहे त्या जागांमध्ये सुद्धा महिलांना ३३% आरक्षण लागू करता आले असते. पण महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सीमांकनाचा डाव टाकायचा आणि झाले विधेयक मंजूर झाले तर भाजपाचे प्रतिनिधित्व वाढण्याचा स्कोप वाढवायचा आणि जर मंजूर नाही झाले तर विरोधकांवर खापर फोडायचे.

पण हे सर्व करण्यासाठी संसदेत २/३, एवढे संख्याबळ विधेयकाच्या बाजूने असणे आवश्यक आहे आणि ते होणार नाही याचा अंदाज मोदी शहा यांना होता. पण तरी सुद्धा महिला विधेयकासाठी आम्ही प्रयत्न केला पण विरोधकांचे सहकार्य नाही म्हणून डांगोरा पिटायला हे सरकार मोकळे झाले आहे. या वरून सरकार खरोखरचं महिला सशक्ती करणाच्या बाजूने आहे की यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात यामध्ये फरक आहे ते महिलाच समजतील.

असो पण काही वेळा हरण्यात सुद्धा जीत असते असे म्हणतात. पण तो जुगार असतो!

माधव भोळे