भारताची परराष्ट्र नीती

भारताची परराष्ट्र नीती 

नुकताच वॉशिंगटनचा दौरा आटपून आल्यानंतर भारतात परतलेले अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सेर्जीओ गोर ह्यानी सांगितले की मध्य आशिया मधील तणावपूर्ण वातावरण आणि युद्ध संपवण्यासाठी भारत किंवा अन्य देश मदत करायला तयार असतील तर ती मध्यस्थी स्वीकारायला अमेरिका तयार आहे.

या आधी जेव्हा पाकिस्तान मध्यस्थी म्हणून पुढाकार घेत होते तेव्हा भारताने एक दोन विधाना पलीकडे ह्या विषयात आपले  मत मांडले नव्हते. कारण काश्मीर प्रश्नामध्ये अमेरिकेने सूचित केलेली मध्यस्थी ही भारत पाकिस्तान सिमला करारानुसार द्विपक्षीय बाब मान्य झाल्यामुळे इतर देशांच्या मध्यस्थीला पूर्ण विराम आहे. 

अशा वेळी भारत कशाला अमेरिकेच्या प्रश्नामध्ये स्वतःहून नाक खुपसेल?. या उलट कर्ज बाजारी पाकिस्तानला वेळोवेळी दिलेल्या कर्ज आणि मदतीसाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला होता त्याची अंशत: परत फेड करून आपली पत वाढवण्यासाठी पाकिस्तान अधिर होते. भारताच्या ह्या नरोवा कुंजरोवा भूमिकेमुळे मुळे मोदी विरोधकांनी समाज माध्यमांवर नुसता थयथायाट केला. विनोदाचा भाग म्हणजे  स्वतः रशिया, युक्रेन बरोबरच्या युद्धात असताना सुद्धा रशिया अमेरिकेच्या आणि इराणच्या युद्धात मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थी करायला तयार आहे.  किती मोठा जोक आहे.

परंतु अमेरिका आणि इराण युद्धामध्ये पाकिस्तानचीं शिष्टाई असफल झाली आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स ह्या असफलतेचा दोष पाकिस्तानलाच देऊ लागले. एका ठिकाणी तर असे वाचले की व्हान्स म्हणतात की शस्त्रसंधी करार मसूद्यामध्ये इराणने टाकलेली "इस्रायल ने लॅबॅनॉन वरील आपले हल्ले थांबवावेत" ही अटच पाकिस्तानने हेतूपूर्वक गाळली होती. खरे खोटे देव जाणे. म्हणतात ना उंदराने लोखंडाचे खेळ खेळू नयेत, पण पाकिस्तानला कोण सांगणार?

काल तात्या ट्रम्प नी मोदींना फोन केला आणि भारताच्या मध्यस्थी साठी पार्श्वभूमी तयार केली. तरी आता भारत ह्या निमंत्रणाचा स्वीकार करेल का हे बघायला हवे, कारण युद्ध समाप्त झाले तर भारताचे नुकसान कमी होईल. शिवाय भारत इराण दोस्ती मध्ये नवा अध्याय रचला जाईल. 

पण भारताची निती साधी आणि सरळ आहे की बोलावल्या शिवाय कोणी कोणाकडे जेवायला जाऊ नये. 

मला वाटते इराणला नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रेटी वर सही करण्याच्या सवलतीवर युद्ध थांबवण्यासाठी भारत मध्यस्थी करेल. 

बघूया काय होते ते!

माधव भोळे 

सीमांकनाचे ( Delimitation ) भूत की उंटाची तिरकी चाल?

सीमांकनाचे ( Delimitation ) भूत की उंटाची तिरकी चाल?

१६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान महिला आरक्षण विधेयक, सीमांकनाचे ( Delimitation ) १३१ वि घटना दुरुस्ती विधेयक आणि युनियन टेरेटरी लॉ दुरुस्ती २०२६ विधेयक अशी तीन विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारने संसदेचे एक विशेष अधिवेशन बोलावले होते.

२०२३ मध्ये संविधानाच्या १०६ व्या घटना दुरुस्तीमुळे लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा ह्या तीन क्षेत्रात महिलांना १/३ ( ३३% ) आरक्षण मिळाले ( नारी शक्ती वंदना अधिनियम ). परंतु त्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी, २०२६ च्या जनगणने नंतर होणाऱ्या सीमांकनानंतर ते लागू होणार असल्यामुळे त्याला आणखी काळ लोटेल (२०३० ते ३२). त्याला त्वरित लागू करण्याच्या दृष्टीने २०११ च्या जनगणनेचा आधार वापरून हे महिला आरक्षण विधेयक लागू करावे यासाठी हे विधेयक लोकसभेच्या सभागृहात मांडले गेले.

विशेष म्हणजे ह्या विषयावर वरील सत्रात चर्चा सुरू असतानाच १६ एप्रिल २०२६ रोजी सरकारने घाईघाईने २०२३ चे नारी शक्ती वंदना अधिनियमाची अधिसूचना काढली. याचे कारण म्हणजे समजा उद्या कोणी सदस्याने विचारले की २०२३ मध्ये जे विधेयक पास झाले ते लागू न करता त्याच्या नियमामध्ये बदल कसा काय करून मागता? त्या मुळे नैतिकतेच्या आधारावर ती अधिसूचना जारी केली गेली. हे जरा उशिरा आलेले "शहा"ण पणच म्हणावे लागेल.

आता सीमांकन विधेयकाचा विचार केला तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोक प्रतिनिधित्व असावे असे घटना सांगते. त्यामुळे सरकारने वाढीव लोकसंख्येचे कारण देत लोकसभेच्या ५४३ जागांऐवजी ८५० जागा असाव्यात आणि त्यासाठी मतदार विभाग पुनर्गठीत करावे आणि ते सुद्धा २०२६ चीं जनगणना पूर्ण न होता आणि त्याचे परिणाम न बघता २०११ च्या जनगणनेवर अवलंबुन करावी असे ते विधेयक होते. सध्याच्या ५४३ लोकसभा जागा १९७१ च्या जनगणनेवर अवलंबून आहेत, फक्त २००१ साली त्यामध्ये आरक्षणात काही पुनर्गठण झाले पण जागा वाढल्या नाहीत. 

आता एक मजा बघा, एका खासदारापाठी सरकारला ४.१ कोटी रुपये प्रति वर्ष इतका खर्च येतो शिवाय निवृत्ती पेन्शन वेगळे ( ७८८ खासदारांना सर्व मिळून वार्षिक ३३८६ कोटी एवढा खर्च येतो). शिवाय प्रत्येक खासदाराला रु. ५ कोटी आपल्या मतदार संघासाठी विकास निधी मिळतो. म्हणजे ३०७ वाढीव खासदारांसाठी ३०७ x ९.१ = २७९३.७ कोटी एवढा वार्षिक वाढीव बोजा लोकांवर येणार. 

एरवी अनेक विषयात राज ठाकरे आणि माझे एकमत जरी नसले तरी त्यांचे एक म्हणणे मला पटले. ते म्हणजे "लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोक प्रतिनिधित्व" हा विचारच मुळी चुकीच्या गोष्टीला महत्व देतो. राज ठाकरे म्हणतात की भारतातील जी राज्ये कुटुंब नियोजनावर कसोशीने भर देतात त्यांची लोकसंख्या नियंत्रणात रहाते आणि त्यामुळे अशा प्रगतीशील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होते या उलट जी राज्ये कुटुंबनियोजनाचा अवलंब करीत नाहीत त्यांची लोकसंख्या बेसुमार वाढते आणि त्यामुळे त्यांचे संसदेतील प्रतिनिधतीत्व वाढते. म्हणजे जों सुज्ञासारखा वागतो तो नुकसानीत जाईल आणि जों अविचारी आहे त्याला लोकशाहीचा जास्त फायदा मिळेल. 

त्यांच्यामते अशी सुज्ञ राज्ये केंद्र सरकारकडे जास्त टॅक्स भरून सुद्धा त्यांना कमी परतावा मिळतो या विरुद्ध जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना जास्त परतावा मिळतो. त्याचबरोबर ही जास्त लोकसंख्या असलेली राज्ये आपली लोकसंख्या नोकरीं धंद्या निमित्त दुसऱ्या राज्यात पाठवतात आणि त्यामुळे त्या राज्यांवर, त्यांचा जास्त आर्थिक बोजा पडतो.

म्हणजे खस्ता एकाने काढायच्या आणि फळ दुसऱ्यांनी खायचे, हा न्याय कुठला? सध्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये लोकसंख्येत आघाडीवर आहेत तर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तामिळनाडू ही राज्ये जी. एस. टी. भरण्यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे सीमांकनाचा हे सूत्र चांगले काम करणाऱ्या राज्यांवर अन्यायकारक आहे तर बेजबाबदार राज्यांना फायद्याचे आहे. अगदी जसे की काहीही काम न करता घरात बसून तूप रोटी खाणारा आणि सुखी रोटी खाऊन कष्ट करून घर चालवणाऱ्या दोन बंधूना आई कायम समान न्याय देते त्यामुळे कष्ट करणारा चीड चीड करतो तसेच काहीसे.

आता प्रश्न राहिला महिला सशक्तीकरणाचा. हे विधेयक सादर करताना भाजपा प्रणित सरकारने महिला सशक्ती करणाचा देखावा केला पण चर्चेच्या वेळी मोदी आणि शहानी स्वतःलाच उघडे पाडले आहे. जों पक्ष किंवा सरकार त्यांच्या हातात असून सुद्धा स्वतःच्या पक्षात किंवा सरकारमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देत नाही, त्याने महिला गोडवे गाणे म्हणजे धूळफेक आहे आणि हे महिलांना हे चांगलेच माहिती झाले आहे.

जर खरोखरचं महिला सशक्तीकरणं लागू करायचे असेल तर सीमांकन आणि महिला सशक्तीकरण यांचा काहीही संबंध नाही. कारण आहे त्या जागांमध्ये सुद्धा महिलांना ३३% आरक्षण लागू करता आले असते. पण महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सीमांकनाचा डाव टाकायचा आणि झाले विधेयक मंजूर झाले तर भाजपाचे प्रतिनिधित्व वाढण्याचा स्कोप वाढवायचा आणि जर मंजूर नाही झाले तर विरोधकांवर खापर फोडायचे.

पण हे सर्व करण्यासाठी संसदेत २/३, एवढे संख्याबळ विधेयकाच्या बाजूने असणे आवश्यक आहे आणि ते होणार नाही याचा अंदाज मोदी शहा यांना होता. पण तरी सुद्धा महिला विधेयकासाठी आम्ही प्रयत्न केला पण विरोधकांचे सहकार्य नाही म्हणून डांगोरा पिटायला हे सरकार मोकळे झाले आहे. या वरून सरकार खरोखरचं महिला सशक्ती करणाच्या बाजूने आहे की यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात यामध्ये फरक आहे ते महिलाच समजतील.

असो पण काही वेळा हरण्यात सुद्धा जीत असते असे म्हणतात. पण तो जुगार असतो!

माधव भोळे 

VERY important Will and Probate

VERY important.

Is registration of the Will Mandetory ?

No, registration of a will is not mandatory under Indian law. A will is legally valid as long as it is properly signed and witnessed by at least two people and a Doctor. However, registration is highly recommended as it adds authenticity, prevents tampering, and simplifies legal procedures for beneficiaries. 

Key Aspects of Will Registration:

Optional but Recommended: While not legally compulsory, a registered will is harder to challenge in court.

Legal Validity: Both registered and unregistered wills are valid if properly executed.

Benefits: A registered will ensures safe custody in government records, preventing loss, theft, or destruction.

Process: To register, the testator visits the Sub-Registrar's Office with two witnesses to officially record the document.

No Mandatory Stamp Duty: No stamp duty is required for registering a will, only nominal registration fees. 

While registration does not guarantee whether a will is legitimate, it provides stronger legal backing in the event of future disputes. 

***:

Is Probate of the Will Mandatory in cities like Mumbai, Madras, Calcutta for Non Muslims and Non Christians? 

NO, after "The Repealing and Amending Act, 2025 ( Act No. 37 of 2025)" which removed 71 outdated laws, one of which was, repealed section 213 of succession act on 16th December 2025 in Loksabha and on 17th December 2025 in Rajya Sabha and gazetted on 20th December 2025 after President's assent, Probate of the Will is NOT mandatory in Mumbai, Madras, Calcutta. 

Voluntary Probate is still available when there are chances and disputes about Will by their legal heirs to avoid future risk . But it is not Mandatory. 

Probate for Muslim and Christian Wills was not Mandatory even before 2025 because they were governed by their own sucession laws. 

***

टिपिकल xxx.

टिपिकल xxx.

काल एका मराठी नाट्यप्रेमीची पोस्ट वाचली. तो कुठल्याशा नाटकाला गेला होता आणि प्रयोगानंतर तो विंगेत जाऊन सचिन खेडेकर यांना भेटला आणि शेक हॅन्ड वगैरे झाले आणि सचिन आपल्या कामाला निघून गेले. त्यांना ते आवडले आणि सचिन बद्दल त्यांचे मत चांगले झाले, त्या बद्दलचीं ती पोस्ट होती. आणि परत खाली एक किस्सा लिहितात, प्रशांत दामले कसा मन मोकळा आहे ते. आता सांगा सचिनबद्दल लिहिताना प्रशांत बद्दल असे लिहिले तर त्याचा काय अर्थ होतो? ह्याला म्हणतात टिपिकल xxx. 

आमच्याकडे ऑफिसमध्ये एक मराठी मुलगी कामाला होती. तिचे वडील एकदा मला भेटायला आले आणि बोलता बोलता म्हणाले, सर तुमच्या ओळखीत कोणती चांगली नोकरीं असेल तर बघा हिच्यासाठी. मी म्हटले मग ही वाईट आहे का? 

एकजण लाखो रुपये खर्च करून पत्नीला स्वितझरलंडला घेऊन गेला. पत्नी म्हणाली मला तर बुवा आमचे काश्मीरच आवडले. आता सांगा त्या पतीला काय वाटले असेल? कुठून झक मारून एवढे पैसे खर्च करून हिला येथे आणले. हाच तो टिपिकल पणा. आम्हा लोकांना बोलण्याची आणि लिहिण्याची पोचच नाही असे मला नेहमी वाटते. 

कित्येक वेळा, ज्या व्यक्तीकडून आपल्याला एखादे काम करुन घ्यायचे आहे त्याच्या तोंडावरच त्याला दोष देऊन मोकळे होतो. ह्याला हजरजबाबी पणा म्हणाल की आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणे म्हणाल ते तुम्हीच ठरवा. 

माधव भोळे 

लेखन कला

लेखन कला 

अनेक वेळा अनेक मंडळी इंग्रजी किंवा मराठी पत्रव्यवहार करताना अतिशय बोजड किंवा वापरात नसलेले शब्द किंवा वाक:प्रचार वापरतात. कदाचित ते लेखकाच्या भाषेच्या ज्ञानाचा परिचय करून देण्यासाठी सुद्धा असेल, परंतु त्यामुळे असे पत्रव्यवहार वाचताना किंवा आकलन करताना ज्याला उद्देशून हा पत्रव्यवहार होतो त्याच्या मानसिक स्थितीचा विचार करायला हवा. कारण पत्रव्यवहाराचा उद्धेशच मुळी सरळ आणि सोपा व्यवहार करणे, ना की आपल्या भाषेचे ज्ञान दाखवणे. 

त्यामुळे साधे आणि सोपे पत्रव्यवहार कदाचित लेखकाची छाप पाडत नसतील पण ते सुयोग्य व्यवहार घडवून आणण्यासाठी नक्कीच मदत करतील आणि दोन बाजू मधील गैरसमज असल्यास ते कमी करण्यासाठी मदत करतील.

माधव भोळे 

नेहरू आणि डॉ. होमी भाभा

 नेहरू आणि डॉ. होमी भाभा 

अनेकवेळा फेसबुकवर आणि समाजमाध्यमातून नेहरुंच्या कर्तृत्वापेक्षा त्यांच्या खाजगी आणि व्यक्तिगत जीवनावर आधारित टीकेची झोड उठवली जाते पण काही कार्याचे परिणाम दूरगामी असतात तर काही लगेच परिणाम दाखवतात. 

डॉ. होमी भाभा हे एक जगदविख्यात अणू शास्त्रज्ञ् होते तसेच भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरूंचे ते मित्र होते. अशी अनेक विद्वान माणसे नेहरूंनी जोडली होती.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर एप्रिल १९४८ मध्ये डॉ. होमी भाभानी एक प्रस्ताव नेहरुंपुढे मांडला. तो म्हणजे ऍटोमॅटिक एनर्जी कमिशनचीं स्थापना. त्यांच्यामते भारताच्या ऊर्जा समस्या आणि दुरगामी प्रगतीसाठी अणूऊर्जा हा एक चांगला उपाय आहे. परंतु त्यासाठी लागणारे युरॅनियम भारताकडे नाही किंवा असले तरी त्याचे साठे अत्यल्प आहेत. त्यापेक्षा भारताकडे थोरियमचा साठा खूप आहे परंतु त्याच्यापासून अणूऊर्जा तयार करायला वेगळी प्रोसेस आहे आणि त्यावर अजून संशोधन होणे आवश्यक आहे. शिवाय एकदा युरानिम वापरले की ते खर्च होऊन जाते ( त्यापासून नवीन ऊर्जा तयार होऊ शकत नाही ) या उलट थोरियमचे खर्च झालेले इंधन परत रिफायन करून परत ऊर्जा तयार करण्यासाठी इंधन म्हणून वापरता येते. त्यामुळे थोरीयम हे अव्याहत चालणारे मटेरियल आहे. पण हे करताना डॉ. भाभानी एक अट नेहरुंपुढे घातली की ऍटोमॅटिक एनर्जी कमिशनचे स्वतंत्र बजेट असेल. त्याचीं मंजुरी संसदेत न होता थेट राष्ट्रपतींकडुन होईल. म्हणजे संशोधनाची गुपिते संसदेच्या सभागृहात चर्चेला येणार नाहीत आणि ती बाहेर जाणार नाहीत. नेहरूंनी ते मान्य केले.

70 वर्षांपूर्वी होमी भाभा यांनी अणुऊर्जेवर आधारित आत्मनिर्भर भारताची कल्पना केली होती. आज ती दृष्टी प्रत्यक्षात येत आहे.

भारताकडे आता एक अणुभट्टी आहे जी केवळ वीजच नाही तर वापरते त्यापेक्षा जास्त इंधन देखील तयार करते. चेन्नई ( तामिळनाडू ) पासून ८० किलोमीटर दक्षिणेला कल्पक्कम येथे, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर अणुभट्टी खर्च केलेले आण्विक इंधन वापरत आहे आणि एका अनोख्या प्रक्रियेद्वारे त्याचे ताजे इंधनात रूपांतर करत आहे ज्यामुळे आयात केलेल्या युरेनियमवरील अवलंबित्व कमी होते आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होते.

काल एक विशेष घटना जगाला सांगितली गेली. भारतातील हा प्रकल्प आता खर्च झालेल्या थोरियम पेक्षा जास्त थोरियम तयार करू शकतो. त्याला तांत्रिक भाषेत achiving criticality असे म्हणतात.

भारताकडे थोरियमचा जगातील सर्वात मोठा साठा आहे, जो देशाला शतकानुशतके सामर्थ्य देऊ शकतो. तथापि, थोरियमचा थेट वापर केला जाऊ शकत नाही आणि त्याची क्षमता अनलॉक करण्यासाठी यासारख्या प्रगत अणुभट्ट्यांची आवश्यकता आहे.

युरेनियम, प्लुटोनियम आणि सरतेशेवटी थोरियम-आधारित उर्जेच्या दिशेने प्रगती करत, भारताच्या तीन-टप्प्यांवरील अणुकार्यक्रमात हे यश एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

असे म्हणतात की जगाकडे १०० ते १५० वर्ष पुरेल इतकाच युरानियम साठा आहे तर भारताकडील थोरीयम साठा निदान ७०० वर्ष पुरेल. त्यामुळे स्वच्छ आणी आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताने आणखी एक पाऊल उचलले आहे.

जवाहरलाल नेहरू यांनी १७ वर्षात, भारताची उर्जीतावस्था असताना आणि हातात कमी पैसा असताना ( कारण होते ते सर्व इंग्रजानी लुटून नेले होते ) ७५ पेक्षा जास्त रचनात्मक संस्था तयार केल्या ज्याला ते "आधुनिक भारताची मंदिरे ( "The Temples of Modern India".).

त्यातील काही महत्वाच्या संस्थांची यादी खाली दिली आहे.

Science and Technology:

1. Bhabha Atomic Research Centre (BARC) 

2. Department of Atomic Energy (DAE) 

3. Indian Institutes of Technology (IITs) 

4. Indian Institute of Managements (IIMs) 

5. National Institute of Technologys (NITs) 

6. National Institute of Virology, Pune 

7. Indian Space Research Organisation (ISRO)

Healthcare and Medical Education:

8. All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) 

9. Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER)

Public Sector

10. Life Insurance Corporation of India (LIC) 

11. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 

12. National Institute of Design (NID)

Higher Education and Research:

13. Jawaharlal Nehru University (JNU) 

14. Indian School of Mines 

15. National Library of India 

16. Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute

Infrastructure:

17. Bhakra-Nangal Dam 

18. Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

Others :

19. NDA

20. Indian School of Mines

21. Indian Institute of Virology

22. IMA

23. Kendriya Vidyalayas

24. Khadi Gramodyog

25. CSIR

26. National physical laboratory 

27. National Library of India

28. Chandigarh City

29. Indian Oil Corporation

पण दुर्दैव म्हणजे लोकांना नेहरुंचा एडविनाच्या सिगारेटला लाईटरने पेटवण्याचाच फोटो जास्त दाखवला जातो 😰

माधव भोळे 

पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार

पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार

देवेंद्र अजब तुझे सरकार??

काल महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. मुंबई आणि मुंबई उपनगरे सोडून बाकी सर्व महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०११ पर्यंत सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून ५०० वर्ग फूट पर्यंत बांधलेल्या घरांना विनामोबदला अधिकृत करून देणे तसेच ५०० ते १५०० वर्ग फूट पर्यंत बांधकाम असलेल्या घरांना प्रचलित रेडीरेकनरच्या फक्त १० टक्के रक्कम भरून आणि जर घराचा काही भाग व्यापारी कामासाठी वापरत असाल तर रेडीरेकनरच्या फक्त २५% रक्कम भरून ती बांधकामे अधिकृत केली जातील असा निर्णय घेतला. 

महाराष्ट्रातील लाखो गरिबांना हक्काचे घर असावे ह्या शुद्ध हेतूने असा निर्णय घेतला आहे असे म्हटले जाते. या मध्ये कोठेही दांडात्मक कारवाईचा मागमूस नाही. देवाभाऊंना क्लिनचिट भाऊ म्हणतात ते उगीच नाही. 

प्रथम म्हणजे गावोगावी लोकांनी जमिनी विकत घेऊन ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका यांचे सर्व नियम पाळून केलेली सर्व नियमित बांधकामे, त्यासाठी तयार केलेले नकाशे आणि ते मंजूर करण्यासाठी कष्ट घेतलेले ( आणि कधी कधी केलेली लेन देन ) हे सर्व त्रास घेऊन करणारे प्रामाणिक नागरिक मूर्ख आहेत आणि जों सरकारी जागेवर अतिक्रमण करतो, जों घरासाठी कोणत्याही प्रकारचा नकाशा कोणत्याही सरकारी खात्याकडुन मंजूर करून घेत नाही, तो कायदा मोडणारा आणि कायद्याला धाब्यावर बसवणारा नागरिक हा काहीही खर्च न करता सरकारी म्हणजेच जनतेच्या पैशावर अधिकृत मालक होतो, ही नीती कुठली? जर कायद्यासमोर सर्व समान आहेत मग प्रामाणिक माणसांवर अन्याय का? 

बर ह्या जमिनी लिजवर देणार किंवा काय या बद्धल स्पस्टता नाही. कारण एकदा घर अधिकृत झाले म्हणजे त्या खालच्या जमिनी चीं नक्की स्थिती काय? त्याचा मालक कोण? आणि जर मालक सरकार असेल तर त्या मालकीला काही अर्थ आहे का? सरकारी जमीन फुकट किंवा रेडीरेकनर च्या फक्त १० % किंवा २५% मोबदला घेऊन विकण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला?

१ जानेवारी २०११ ही तारीख मुद्धाम घेतली आहे कारण १ जानेवारी २०२६ रोजी १५ वर्ष पूर्ण झाल्याने त्या घरात राहणारा मालक महाराष्ट्र निवासी ( डोमिसाईल ) होतो. म्हणजे कोणी परप्रांतीय जरी असेल तरी त्याला हाच लाभ मिळणार. 

वा रे देवाभाऊ. एका बाजूला अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची भाषा बोलताना दुसऱ्या बाजूला ती अधिकृत करायचा निर्णयसुद्धा घेता. केजरीवालला हसता हसता आपण ही त्याच मार्गांवर जातं आहात. सरकारी मालमत्ता सरकारची राहायला हवी. 

आता लोक म्हणतील की नाहीतरी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत त्यांना काहीतरी मिळणारच होते. मग त्यांच्यावर काही दंड लावून तरी नियमित करा म्हणजे न्यायालयीन चाळणीमध्ये तरी सुटाल.

माधव भोळे