असंवेदनशील शमिका रवी

असंवेदनशील शमिका रवी,

शमिका रवी ह्या एक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ असून पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या त्या एक सदस्या आहेत.

गेल्या ५ वर्षात १ डॉलर = रु. ७३.२३ वरून १ डॉलर = रु.  ९५.२२ एवढी रुपयाची घसरण झाली आहे. म्हणजे सरासरी वार्षिक ६% नी रुपया घसरला. जुन २०२५ ला १ डॉलर = रु. ८५.८८ एव्हडा होता. हीं घसरण काही अचानक झालेली नाही तर ती सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा, कर्ज वाढीचा, बजेट डीफिशीटचा परिणाम आहे.  अशा वेळी शमिका रवी यांना पत्रकारांनी विचारले कीं रुपया एव्हडा खाली घसरला आहे कीं मार्केट मध्ये कुजबुज आहे कीं लवकरच १ डॉलर = रु. १०० एव्हडा घासरण्याची शक्यता आहे तर आपले काय म्हणणे आहे?

त्यावेळी शमिका रवी सांगतात कीं त्यात काय झाले? डॉलर १०० रुपये झाला तर काय विशेष? तो तर एक आकडा आहे. किती असंवेदनशील व्यक्ती आहे हीं,  जीं स्वतःला इकोनॉमिस्ट म्हणवते आणि पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेत पद भूषवते?. पूर्वी एकदा आर. आर  आबा पाटील म्हणाले होते "असे हादसे तर रोज कुठे ना कुठे होतच असतात" तसेच हे विधान.

डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपया घसरला तर त्याचा परिणाम भारताच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. आयात वस्तू जसे कीं डाळी, खाद्यतेले, इंधन तेल आणि पेट्रोलजन्य पदार्थ ह्या सर्वांच्या किमती आपोआप वाढणार. इंधन तेल वाढले कीं वाहतूक खर्च आणि त्यामुळे कच्चा मालाच्या किमती वाढणार. त्या मुळे बाजारातील वस्तू महागणार.  थोडक्यात महागाई वाढणार आणि महागाई वाढली कीं गरिब लोकांच्या हाल अपेष्टा वाढणार.  संघटित क्षेत्रात त्याचा एव्हडा परिणाम जाणवत नाही परंतु शेतकरी, मजुर, ऊसतोड कामगार अशा असंघटित वर्गाची ससेहोलपट होणार. भारतात दिवसेंदिवस गरीब आणि श्रीमंत यातील दरी वाढतच आहे. श्रीमंत अति श्रीमंत होत आहेत. त्यांनी टॅक्स दिला नाही तर त्या साठी अभय योजना आणल्या जातात. महागाई वाढण्याची आणि रुपया घासरण्याची अनेक कारणे आहेत त्यावर दुरगामी उपाय योजना करण्याचा विचार न करता सरकार खाद्य तेल आयात, सोने खरेदी कमी करा हे तात्पुरते उपाय सांगते. पण मूळ कारणे शोधून त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी कोणीही सल्ले देत नाही.

आता खरी गरज आहे ते निव्वळ राष्ट्रीय उत्त्पन्न वाढवण्याची. गेले काही वर्ष GDP मधील वाढ हीं सरकारच्या इन्फ्रा गुंतवणूकीमुळे दिसून येते पण प्रत्यक्षात उत्पादन वाढी मुळे कमी आहे. मोदी सरकारची धरसोड वृत्ती ह्याला कारणीभूत आहे. २०१६ साली मोदी सरकारने २०२२ साला पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची (१००%)  घोषणा केली होती परंतु प्रत्यक्षात हे ह्या ६ वर्षात वार्षिक ४.४५% शेती उत्पन्न वाढले म्हणजे २८.०४% वाढले. इतर उत्पादन क्षेत्रात सुद्धा म्हणावी तशी वाढ नाही. उत्पादनामध्ये वाढ नाही म्हणून रोजगारामध्ये वाढ नाही. सेवा क्षेत्रात चांगली वाढ होत असताना AI चे भूत ह्या मध्ये नोकऱ्या कमी करणार अशी शक्यता दिसते.

रुपयाची घसरण थांबायची असेल तर मोदी सरकारने आता ह्याविषयावर काही तातडीचे निर्णय घ्यायला हवेत. देशाचे वाढते कर्ज आणि बजेट डीफिशीट कमी करायला पाहिजे, सरकारचा प्रशासन खर्च कमी करायला हवा. त्यासाठी एक म्हणजे विकासाच्या नावाखाली जीं उधळपट्टी सुरू आहे त्यावर कडक नियंत्रण ठेवायला हवे. अनावयश्यक इन्फ्रा प्रोजेक्ट काही काळासाठी बासनात गुंडाळायला हवेत. सुरू असलेल्या इन्फ्रा प्रोजेक्टचा आर्थिक रिव्यू घ्यायला हवा. रखडलेले प्रोजेक्ट जास्त इनपुट घालून पूर्ण करायला हवेत जेणेकरून कॉस्ट वाढणार नाही.

ह्या किंवा तत्सम उपाय योजना सांगायच्या सोडून ह्या शमिका रवी रुपयाच्या घसरणीकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

माधव भोळे