फक्त १५ मिनिटे आणि शेकडो कोटींचा चुराडा.

फक्त १५ मिनिटे आणि शेकडो कोटींचा चुराडा.

आज महाराष्ट्राचे २१ वे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री म्हणून आणि श्री एकनाथजी शिंदे आणि श्री अजित दादा पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून अतिशय भव्य दिव्य असा शपथविधी पार पडला. प्रथम त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

त्या शपथविधी साठी खुद्द देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी, अमितभाई शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राजनाथ सिंग, निर्मला सीतारामण, अश्विनी वैष्णव, पियुष गोयेल, ज्योतिद्र राजे सिंदिया, चिराग पासवान सहित अनेक केंद्रीय मंत्री तसेच २४ भाजप प्रदेशित राज्याचे मुख्यमंत्री, शिवाय सहयोगी पक्षाचे चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार, तिन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते, संत, महंत, उद्योगपती, क्रिकेटीयर, सिनेमा श्रुष्टीतील दिग्गज, लाडक्या बहिणी एव्हड्या एकंदर ४३,००० मंडळीची उपस्थिती होती. यां समारंभासाठी हजारो पोलीस, मंत्रालय आणि इतर विभागातील शेकडो सरकारी कर्मचारी रात्रंदिवस खपत होते. अजय अतुल चा ऑर्केस्ट्रा आपल्यासाठी रिझवत होता. ( ज्या वेळी अदानी, अंबानी, बिर्ला यांच्यासारखे प्रचंड मोठे अबजाधिशांनासुद्धा यां १५ मिनिटासाठी आपले त्या दिवसाचे महत्वाचे व्यावसायिक कार्यक्रम बाजूला ठेवून हजर राहावे लागते, त्यावेळी तर त्यांच्या असहायतेची किंव मला आली. असे म्हणतात की बिर्लाच्या एव्हड्या कंपन्या आहेत की प्रत्येक कंपनीला जरी एक दिवस भेट दिली तरी त्याच कंपनीला परत भेट द्यायला त्यांना ३ वर्ष लागतात असे मला त्यांच्या कंपनी मधील एक माणूस म्हणाला होता.)

फक्त १५ मिनटं चाललेल्या यां कार्यक्रमासाठी एव्हडा मोठा घाट घातला होता तों सुद्धा अर्थातच जनतेच्या पैशातून. गेले कित्येक वर्ष सरकार बजेट मधून आपल्या व्यवस्थापनाचा खर्च कमी करण्याचा वादा करते. आपल्या बजेटच्या १५ तें २०% खर्च हा फक्त आपल्या व्यवस्थापनावर होत असून, बजेट आणि उत्पन्नाचे स्रोत यांमध्ये नेहमीच तफवात असते. बजेट नेहमीच घाट्याचे असते. अर्थात त्यामुळे कर्ज वाढतच असते.

परंतु सरकारी जाहिरातबाजी, भव्य समारंभ, मंत्र्यांचे बंगले आणि त्यांची वारंवार चाललेली नूतनीकरणे, त्यांची इलेक्ट्रिक बिले, लावाजमा, सुरक्षा, गाड्या, हेलिकॉप्टर, वारंवार चाललेले दौरे, आमदार खासदारांची आयुष्यभराची पेन्शने, यावरील खर्च याचे गणित सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर गेले आहे. 

शेतकरी, लाडक्या बहिणी, आंदोलनकर्ते यांना एव्हडेच समजते की आपल्या मागण्या मान्य व्हायला पाहिजेत, पण नागरिकांना समजतच नाही की अपण दिलेले टॅक्सेस खरोखर योग्य ठिकाणी खर्च होत आहेत कां? अनेक मूलभूत सरकारी योजना पैशाच्या अभावी पडून आहेत. 

मोठमोठाले ब्रिजेस, इन्फ्राष्ट्राचर, विमानतळे, महारास्ते इत्यादी गोष्टीमुळे आपण विकसित झालो, आपली इकोनॉमि ५ ट्रीलिएन ची झाली यां भ्रमात आपण आहोत. पण आपल्या कष्टाने मिळवलेल्या पैशाचा असा वायफळ दुरुपयोग होतो याबद्दल कोणीच खूष नाही. शिवाय एवढ्या ४३,००० लोकांचा अमूल्य वेळ जीं एक राष्ट्रीय संपत्ती आहे ती वाया गेली तें वेगळेच.

अतिशय खडतर अशा संघर्षमय आयुष्यानंतर १६७४ साली छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक झाला तों सुद्धा समर्थ रामदास स्वामीं यांच्या सल्ल्यावरून, जिजाऊ मातेच्या आशिर्वादानें आणि काशीचे गागाभट्ट यांच्या मार्गदर्शना खाली. स्वतः तें यां गोष्टीसाठी तयारच नव्हते परंतु गेल्या कित्येक शतकात मोगल साम्राज्यात हिंदू राजाचा राज्याभिषेक झाला नाही आणि हिंदुचे अस्तित्व दाखवणे गरजेचे आहे हे ज्यावेळी छत्रपतीना पटले त्यावेळी त्यांनी तों सल्ला स्वीकारला. स्वतःच्या मोठेपणाची त्यांना हौस नव्हती. आजचा शपथविधी सोहोळा बघून छत्रपतीनी सुद्धा तोंडात बोट घातले असेल, कोण हा फडणवीस म्हणून?

पण ईथे तर काय जनतेने बहुमताने निवडून दिले म्हणजे आपण काहीतरी फार मोठा पराक्रम गाजवला यां भूमिकेत असे शपथविधी भारतात राजरोस होत आहेत. सर्वत्र फक्त धनिकांचे राज्य आहे. निवडणुकीत उभे राहून जिंकलेल्या पैकी ८०% पेक्षा जास्त उमेदवार करोडोपती आहेत. निडणुकीत उभे राहिलेल्या मंडळीपैकी ७५% लोक राजकारणी घराणेशाहितून पुढे आले आहेत. अगदी राजघराणी सुद्धा यां स्पर्धेत कमी नाहीत. निवडून आलेल्या मंत्र्यांचा, नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्याचा थाट अतिशय राजेशाही असतो. यांच्या बैठका फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्येच होत असतात.

लोकशाही हे फक्त लेबल आहे. हे सर्व वतनदारांचे राज्य आहे, तुम्ही कोणालाही निवडून द्या, तों कोणत्या ना कोणत्या राजकीय घराण्याशी निगडित आहे कारण पक्ष ए बी फॉर्म देतात तेच मुळी अशा मंडळींना जों पैसा खर्च करू शकेल. आणि ही सर्व सामान्यांची ताकद नाही.

सर्व सामान्यांनी फक्त गुपचूप टॅक्स भरायचा. टॅक्स रेट वाढवला तर त्याला कोणीही चॅलेंज करू शकत नाही. टॅक्स वाढवणे शक्य नसेल तर त्यावर सरचार्ज बसवायचा. तें म्हणतील ती पूर्व, तें म्हणतील त्या योजना आणि तें म्हणतील तें बजेट. कधीही टॅक्सेस वाढवताना लोकमत विचारात घेतले जात नाही. बजेट पूर्व मिटिंग फक्त आणि फक्त देखावा असतो. टूथपेस्ट, मोबाईल, हेयर ऑइल सारख्या मूलभूत गोष्टींवर १८ टक्के जीएसटी आहे तर हेलिकॉप्टर वर फक्त ५% आहे. बघा कशी टॅक्स रचना ती. तयार घरांवर जींएसटी नाही आणि बांधकाम होत असलेल्या घरांवर ५% जींएसटी आहे. कोणता अर्थशाश्त्रज्ञ यांना सल्ले देतो कोण जाणे.

विरोधी पक्ष आणि सरकारी पक्ष फक्त निवडणुकांपुरते, बाकी सर्व एकत्र बसून चहा पीतात आणि हा तमाशा बघत असतात.

माधव भोळे