Monday, March 14, 2022
मोफत वापसी
मोफत वापसी:
दोन दिवस युक्रेन मधील विद्यार्थ्यांना भारत सरकारने मोफत आणण्याबद्दल काही लोकांनी आक्षेप घेतला आणि टॅक्स भरणाऱ्यांचे पैसे वाया गेल्याचे दुःख दाखवले. मला काही गोष्टी या टिकाकारांच्या निदर्शनास आणून ध्यायच्या आहेत.
भारतीय प्रजासत्ताक हे वेल्फेयर स्टेट म्हणून गणले जाते. म्हणजे येथे अनेक निर्णय हे लोक हितार्थ घेतले जातात. सरकार शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांवर खर्च करत असते. त्यापैकी अनुदानित शाळा, काही कॅटेगरी मध्ये फीची सवलत किंवा पूर्ण फी माफी अशा प्रकारे सुद्धा लाभ दिला जातो. हे सर्व पैसे सरकारच्या कॉमन खजिन्यातूनच खर्च होतात जे विविध कर, जसे की इन्कम टॅक्स, जी एस टी, सर्व प्रकारचे डायरेक्ट आणि इन डायरेक्ट टॅक्सेस आणी फी. अगदी आपण ज्या म्युन्सीपल, सरकारी किंवा अनुदानित खाजगी शाळा मध्ये शिकतो याचा बराचसा खर्च सरकार उचलते. या शिवाय शेतकरी, वृद्ध पेन्शन योजना, दारिद्र्य रेषेखालील अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत 2 रु किलो गहू, 3 रु किलो तांदूळ, सर्व लोकांना गॅस, पेट्रोल डिझेल सबसिडी, आयुष विमा एक नाही अनेक प्रकारच्या सवलती लहानापासून मोठ्यांपर्यंत, जन्मा पासून मृत्यू पर्यंत ( अगदी स्मशानातील लाकडे सुद्धा मुंबई म्युनिसिपालिटी फुकट देते आणि बाळंतिणीची डिलिव्हरी सुद्धा मुंबईच्या कामा हॉस्पिटलमध्ये फुकट होते. घेणारे लोक लाभ घेतच आहेत. चॉईस तुमचाच आहे.)
आपण हे विश्वची माझे घर म्हणायचे आणि आपल्या विद्यार्थ्यांनी परदेशी गेल्यास टीका करायची हे योग्य आहे का?
जसे आम्ही टॅक्स भरतो तसे या परदेशी गेलेल्या विद्यार्थांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी सुद्धा हे सर्व टॅक्स भरलेले असतात. चांगले मार्क मिळून सुद्धा जेव्हा लोकांना योग्य त्या चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळत नाही त्यावेळी किंवा चांगल्या शिक्षणासाठी सुद्धा लोक परदेशी जातात. मग जर अनेक लोकांना गरिबीमुळे किंवा अन्य कारणासाठी सवलती मिळतात तर या परदेशी गेलेल्या मंडळींना आपत्कालीन मदत म्हणून सरकारने एकवेळ मोफत आणले तर काय गैर आहे?
आपल्या माहितीसाठी लिहितो, 250 सीट असलेल्या एका डॉर्णीयर विमानाचा युक्रेनला जाऊन येण्याचा एक ट्रिप चा खर्च 1.1 कोटी रुपये आहे. एकंदर 16,000 विद्यार्थी युक्रेन मध्ये अडकले आहेत त्यांचेसाठीं अंदाजे 64 ट्रिप म्हणजे 70.1 कोटी रुपये खर्च होतील. भारताच्या 2022-23 च्या खर्चाचे बजेट 39.45 लाख कोटी आहे म्हणजे हा खर्च नखातील मळ सुद्धा नाही.
आपण ज्यावेळी पासपोर्ट घेतो त्याच्या पहिल्या पानावर लिहिलेले असते की भारताचा राष्ट्रपती जगातील सर्व देशांना ग्वाही देत आहे की जर माझ्या देशाचा नागरिक आपल्या देशात काही कारणामुळे अडकला किंवा त्याचे काही आबाळ होत असतील तर मी त्याला परत भारतात आणायला कटिबद्ध आहे आणि तेच भारत सरकारने केले आहे. मला भारताचा अभिमान वाटतो.
आता सांगा टीका किती योग्य आहे?
माधव भोळे
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment