आत्मनिर्भर की स्वावलंबन !!

आत्मनिर्भर की स्वावलंबन !! परवा दोन प्रखर राष्ट्रवादी, मराठी भाषाप्रेमी, फेसबुकवर हुज्जत घालत होते की हल्लीच्या मराठी टीव्ही चॅनलचे वार्ताहर योग्य मराठी शब्द वापरत नाहीत वगैरे वगैरे. आम्ही भारतीय विशेषतः मराठी आणि त्यातल्या त्यात टिपिकल मंडळी या विषयात फारच आग्रही आहोत. किंबहुना तो आमच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. वीर सावरकरांच्या एका पुस्तकात मोपल्यांची लढाई या एका प्रकरणात सावरकर लिहितात, ज्या वेळी मोपले मुसलमान मद्रास मध्ये चाल करून आले आणि ते तेथील आयाबहिणींची अब्रू लुटत होते तेव्हा दोन वेदमूर्ती मंदिरात बसून मंदिरात प्रदक्षिणा घालताना दोन पावलामध्ये किती अंतर असावे यावर हुज्जत घालत होते. खरोखरच आपल्याला स्वावलंबन किंवा आत्मनिर्भर जो शब्द तुम्हाला भावतो त्याची व्याप्ती कळली आहे का? आपण हे शिकलो आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या लढाईत लागणाऱ्या तोफा बरेच वेळा ते टोपिकर इंग्रजांकडून विकत घेत आणि त्यासाठी त्यांना मुंबईत वखार काढायला परवानगी मिळाली. त्यातील काही तशाच किंवा त्यापेक्षा भारी तोफा ते विजापूरच्या आदिलशाहीला सुद्धा पुरवायचे आणि त्याचबरोबर त्यांचे तज्ञ चालक सुद्धा आदिलशाहीला पुरवायचे. छत्रपतींचे आरमार बांधण्यासाठी पोर्तुगीज तंत्रज्ञ त्यांना मदत करत आणि पोर्तुगीज सरकारचा आदेश आला की काम अर्धवट सोडून निघून गेल्याची इतिहासात नोंद आहे. थोडक्यात काय जो दुसऱ्यावरी विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला ही उक्ती आपण लहानपणापासून शिकत आलो आहे पण त्याची व्याप्ती किती मोठी आहे हे कळणे कठीण आहे. अगदी ताजे उदाहरण घ्या, सध्या रशियाने युक्रेन वर चढाई केली आणि त्यामुळे अमेरिकेने रशिया वर आर्थिक तसेच व्यवसायिक निर्बंध लादले आहेत. रशिया हा बलाढ्य देश आहे. त्याच्याकडे असलेल्या साधन संपत्तीच्या जोरावर तो जगाला दबवायला बघत आहे. जरी अमेरिकेने रशिया कडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू विकत घेणार नसल्याचे म्हटले असले तरी युरोप मधील अनेक देश रशियाच्या स्वस्त कच्च्या तेलावर अवलंबून आहेत. त्यांनी रशियाकडून येणाऱ्या तेलावर आणि वायुवर बंदी घातली नाही. खुद्द भारत कच्चा तेल आणि नैसर्गिक वायू या बाबतीत सम्पूर्ण जगावर विशेषतः रशिया, इराण आणि मध्य आशियाई देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बळी तो कानपिळी असे म्हणतात ते काही चूक नाही. ऊर्जा हा एक मोठा विषय आहे. भारतामध्ये सध्या विकास विकास आणि विकास या शब्दाचे वलय तयार झाले आहे. ऊर्जा ह्या घटकाला त्यामध्ये एक अनन्य साधारण महत्व आहे आणि नेमके याच विषयात आपण परावलंबी आहोत. अगदी उद्योग जगतापासून, सर्व्हिस सेक्टर पासून ते शेती वीज पंपापर्यंत सर्व ठिकाणी विजेची गरज आहे. सर्व प्रकारची वाहने या मध्ये पेट्रोल, डिझेल, गॅस, आणि आता इलेक्टरीकल व्हेहिकलमधील वीज या सर्व ठिकाणी या ऊर्जेची कोणत्या न कोणत्या स्वरूपात गरज आहे. ही गरज आणखी कैकपटीने वाढतच जाणार आहे. आता भारतात घरोघरी वीज पोहोचली आहे त्यामुळे नवनवीन उपकरणे खरेदी केली जाणार आणि खप वाढणार. तसेच भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनायचे असेल आणि दुनियेच्या गोष्टी भारतात तयार करायच्या असतील तर भारताची ऊर्जेची गरज आणखी खूप प्रमाणात वाढणार आहे. 24 तास वीज देणार हे जाहिरनाम्यात वाचायला छान वाटते किंवा एस टी मध्ये तीन हजार विजेवर चालणाऱ्या गाड्या सामील होतील हे वाचल्यावर आनंद होतो पण त्या धावण्यासाठी दररोज लागणारी वीज कशी पुरवणार? या पैकी ज्या नैसर्गिक गोष्टी भारताकडे उपलब्ध आहेत त्यामध्ये वीजनिर्मिती साठी लागणारे पाणी, नैसर्गिक गॅस, कोळसा किंवा अणू ऊर्जा याचा विचार आपण प्रथम करूया. भारतात प्रवाही पाणी खूप आहे परंतु मोठमोठाले बंधारे बांधताना तयार होणारे विस्थापितांचे प्रश्न ( नर्मदा आंदोलन), पर्यावरण वाद्याचे प्रश्न त्यामुळे रखडलेले प्रकल्प आणि त्यामुळे वाढलेली प्रकल्पाची किंमत आणि लागणारा वेळ बघता ते फार लांबचे टार्गेट म्हणायला हवे. एप्रिल 1987 साली सुरू झालेले नर्मदेवरील सरदार सरोवराचे काम सप्टेंबर 2017 ला लोकार्पण केले गेले म्हणजे 30 वर्ष एका प्रोजेक्ट ला लागली. सध्या एकंदर उत्पादनाच्या 11.8% म्हणजे 46,512 मेगा वॅट वीज पाण्यापासून तयार होते. आपल्याकडे नैसर्गिक वायू अतिशय अपुरा आहे. त्यामुळे आपण तो सध्या मस्कत सारख्या आखाती देशातून आयात करतो. भारत सरकारच्या आणि रिलायन्स च्या कॉन्ट्रॅक्ट मधील असलेल्या अरबी महासागरातील मुक्ता पन्ना तप्ती ही ऑइल आणि गॅस फिल्ड रिलायन्स ने 25 वर्षांनंतर, करार न वाढवण्याचा निर्णय घेऊन सोडली आहेत तसेच कृष्णा गोदावरी बेसिन मधील तेल आणि गॅस उखननाचे काम सुद्धा रिलायन्स ने बंद केले. कारण एकच ते परवडत नाही. कारण ही फिल्ड खर्चाच्या प्रमाणात उत्पन्न देत नाहीत म्हणून. आता सरकारी ओएनजीसी त्यावर काम करेलच पण त्यावरून तुमच्या लक्षात येईल एकंदर स्थिती काय आहे ती. सध्या 24,900 मेगा वॅट म्हणजे एकंदर उत्पादनाच्या 6.3% नैसर्गिक वायू आणि द्रव वायू पासून तयार होते ज्या पैकी काही आयात वायू पासून होते. कोळशाच्या पासून तयार होणारी वीज असली आणि भारतात भरपूर दगडी कोळसा असला तरी त्याचा दर्जा तेव्हडा चांगला नाही. त्याची लवकर आणि जास्त राख बनते त्यामानाने तेवढी उष्णता तयार होत नाही त्यामुळे ती वीजनिर्मिती सुद्धा महाग पडते. भारतातील काही वीजपुरवठादार इंडोनेशिया मधून कोळसा आयात करतात ज्याचा दर्जा चांगला आणि दर कमी आहे. कधी कधी त्यावर इंडोनेशियात बंदी घातली जाते किंवा निर्यात कर लादला जातो त्यामुळे तो महाग होतो. सध्या 203,190 मेगा वॅट म्हणजे 51.7% वीज कोळशापासून तयार होते. नैसर्गिक वायू आणि कोळश्यापासून तयार होणारी औष्णिक ऊर्जा पर्यावरणाला घातक आहे. तिच्यापासून तयार होणारा करब वायू ग्रीन हाऊस इफेक्ट तयार करून ओझोन लेयर कमी करतो जे वातावरणाला घातक आहे.. पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जा एकंदरीत 104879 मेगा वॅट, म्हणजे एकंदर गरजेच्या 26.7% बनते. या विषयात भारताची प्रगती निश्चित स्पृहणीय मानवी लागेल. बहुतेक सर्व अपारंपरिक ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा आहेत, ही पर्यावरण समतोल राखणारी आहे. अणू ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा मानली जाते तिच्या मूळे पर्यावरणाला धोका नाही असे समजतात. भारतात सध्या अणू ऊर्जा फक्त 6780 मेगा वॅट म्हणजे 1.7 % एव्हडी निर्मिती होते कारण सध्या तयार होणारी अणु ऊर्जा युरेनियम पासून केली जाते आणि भारतात युरेनियम चे साठे फारच कमी आहेत. भारत एक अण्वस्त्रधारी देश आहे. भारताचे पूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी बहुमोल प्रयत्न करून भारत अण्वस्त्र प्रसार बंदी (non proliferation treaty) कराराचा भागीदार देश नसला तरीसुद्धा अमेरिका आणि तत्सम अणुऊर्जा कच्चा माल पुरवठादार देशांचा ग्राहक बनू शकला असे कारारानामे (१२३ करार), परंतु त्यातील काही अटीमुळे भारताला अद्ययावत तंत्रज्ञान ध्यायला ही मंडळी तयार नाहीत, ते फक्त युरेनियम विकायला तयार आहेत पण इतर नवीन टेक्नॉलॉजी ध्यायला तयार नाहीत. भारतात थोरियम उपलब्ध आहे परंतु थोरियम स्वतः फिझाईल मटेरियल नसून त्यापासून ऊर्जा तयार करणारी टेक्नॉलॉजी प्रचलित नाही. तरी प्रथम थोरियम पासून युरेनियम 233 बनवले जावून त्यापासून अणू ऊर्जा बनवली जाऊ शकते. भारताचा हा तीन टप्प्यातील अणू ऊर्जा तयार करणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प 2022-23 पर्यंत तयार होईल अशी आशा आहे. आजच्या घडीला वीज निर्मिती मध्ये भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे पण जसे जसे कोळसा, नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोल डिझेल या बाबतीत जागतिक पर्यावरण विषयक निरबंध वाढत जाणार तसतसे औष्णिक विजप्रकल्प आणि त्यातून तयार होणारी ऊर्जा यावर बंधन येत जाणार. त्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जा आणि अणू ऊर्जा हेच महत्वाचे स्रोत राहतील. तसेच जसजसे तेल, वायू यांचे साठे कमी होतील तसतसे त्यांचे दर वाढत जातील आणि ऊर्जा महाग होत जाईल. जर ऊर्जेच्या बाबतीत भारताला स्वावलंबी बनायचे असेल तर त्याला सौर ऊर्जेसाठी लाभलेला 365 दिवस सूर्यप्रकाश, पवन ऊर्जेसाठी लागणारा 7516 किमी चा समुद्र किनारा, आणि त्यावरून संपूर्ण भारतभर फिरणारा वारा, शेती पासून तयार होणारे बायोफ्युएल ( इथेनॉल वगैरे) इत्यादी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत तसेच थोरियम पासून तयार होणारी अणुऊर्जा यावरच भर द्यावा लागेल. असो, स्वावलंबन की आत्मनिर्भर, तुम्ही म्हणाल ते, हे बहू आयामी शब्द आहेत. आज त्यातील एक बाजू फक्त उलगडली त्याला एव्हडा वेळ गेला. अजून अशा अनेक बाजू आहेत. माधव भोळे