काय द्या चे अजब राज्य !!

काय द्या चे अजब राज्य !! सुरत येथील कोर्टाने राहुल गांधी यांना सुनावलेल्या शिक्षेनंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी (तडकाफडकी! ) रद्द केली. त्यानंतर काही काळातच लक्षद्विपचे राष्ट्रवादीचे निलंबित खासदार मोहोमद फैजलं यांना झालेली शिक्षा केरळ हायकोर्टाने स्थगित केली आणि पुढील निष्कर्षापर्यंत त्यांना खासदार म्हणून काम करण्यास लोकसभा सचिवालयने काल परवानगी दिली. त्या पार्श्वभूमीवर मोहोमद फैझल यांच्या गुन्ह्यांची माहिती घेतली असता त्यांनी त्यांच्या भागातील काही गुंडाना हाताशी घेऊन पूर्व काँग्रेस नेते पी एम सैद यांचे जावई काँग्रेस कार्यकर्ते मोहंमद सलीह यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना लक्षद्विप येथील कवारती सेशन कोर्टानी 10 वर्षाची शिक्षा आणि 1 लाख रुपये दंड सुनावली. एव्हडा गंभीर गुन्हा असतांना सुद्धा केरळ कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर करून वर त्यांची शिक्षा स्थागित केली. जेथपर्यंत केरळ हायकोर्ट तसेच पुढील वरची सर्व कोर्ट त्यांना दोषी ठरवत नाहीत तो पर्यंत ते निर्दो्ष म्हणून खासदारकि करू शकतात. मजा बघा तुम्ही दोषी आहेत असे खालच्या कोर्टाने सांगितले तरी वरची अनेक कोर्ट तुम्हांला दोषी ठरवायला किंवा निर्दोष मुक्तता करायला किती वर्ष लावतील हे सांगता येत नाही त्यामुळे तुम्ही prima facy जरी गुन्हेगार असलात तरी तुम्ही एक सन्माननीय सदस्य म्हणून संसदेत काम करू शकता. त्यात पुन्हा हायकोर्टाने स्थगिती देताना आणखी एक हास्यासपद कारण सांगितले ते कि आता फक्त पुढील लोकसभा निवडणुकीला 1.5 वर्श बाकी आहे तेव्हा पोट निवडणुकीचा खर्च नको म्हणून. (कोणत्याही कारणामुळे जर पोट निवडणुक घेण्याची वेळ आली तर त्या ऐवजी त्या वेळच्या जिंकलेल्या उमेदवाराच्या मतांच्या खालोखाल ज्याला मते मिळाली आहेत त्याला नवीन लोक प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक आयोगाने घोषित करावा, म्हणजे पोट निवडणुकीचा खर्च सुद्धा वाचेल आणि सध्या चाललेली जमीनदारी सुद्धा बंद होईल ) हा कुठला न्याय जो पीडिताच्या बाजूने न बोलता गुन्हेगाराच्या बाजूने बोलतो? मला वाटते अशा कायद्यात अजून योग्य ते संशोधन होऊन कायदा पीडिताच्या बाजूनी असायला हवा. एकदा एखादा व्यक्ती कोर्टाने दोषी ठरवला कि तो निर्दोषत्व सिद्ध करे पर्यंत दोषी समजायला काय हरकत आहे? आपले मत काय आहे? माधव भोळे