तिसरी अर्थव्यवस्था बनू पाहणाऱ्या भारताचा कच्चा पाया!!

तिसरी अर्थव्यवस्था बनू पाहणाऱ्या भारताचा कच्चा पाया!! नुकताच मेडिकल शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षेमध्ये झालेला गोंधळ अजून सावरला गेला नाही तर आज मेडिकलच्या उच्च शिक्षणासाठी असलेली नीट-पिजी प्रवेश परीक्षा एक दिवस आधी रद्द झाली, हे ऐकून अतिशय वाईट वाटले. या आधी कॉलेज शिक्षकांसाठी असलेली मूल्यांकन परीक्षा UGC-NET जून २०२४ ( university grants commission - National Eligibility test) सुद्धा पेपरफुटी मुळे रद्द केली गेली. कोणत्याही प्रगत देशाचा शिक्षण हा पाया आहे. शिक्षण चांगले आणि संस्कारीत नसेल तर त्याचे दुष्परिणाम सर्व समाजाला भोगावे लागतात. गेले कित्येक वर्ष शिक्षण क्षेत्रात चाललेला घोळ, धन दांडग्याच्या हाती असलेल्या शिक्षण संस्था. मॅनेजमेंट कोट्यामधील प्रवेशासाठी असलेल्या डोनेशन, प्रवेश आणि नियमित परीक्षा मध्ये गोंधळ, वेळेवर निकाल जाहीर न होणे, शिक्षकांचा पेपर तपासणीमध्ये असहकार आणि शिक्षणाचा बट्ट्या बोळ या बाबतीत कोणत्याच सरकारने हवे तेव्हढे लक्ष दिलेले नाही. जसा कर्जाचा डोंगर वाढत जातो आणि देश कर्जबाजारी होतो तसेच हा भ्रस्टाचार संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला खोकला करून ठेवत आहे. शिक्षकांच्या भरतीमध्ये आरक्षण आणि भ्रष्टाचार या मुळे योग्य शिक्षक निवड होतच नाही, त्याचा परिणाम चांगले विद्यार्थी घडवणूकीवर होत आहे. मेडिकल पोस्ट ग्रॅजयूएट मध्ये खाजगी प्रवेश मिळवायचा असेल तर रु. ८० लाख तें १.५ करोड प्रति सीट एव्हडी डिमांड आहे. एव्हडेच कशाला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी शिशु वर्गात सुद्धा ५० हजार तें ३ लाख डोनेशन आहे आणि गरीब बिच्चारे आई वडील मुलाच्या भवितव्याचा विचार करून, जीवाचे रान करून, मुकाटपणे पैसे भरत आहेत. वर भरलेल्या जास्त पैशाची भरपाई डॉक्टर मंडळी पुढे पेशन्टला अवाढव्य चार्जेस लावून वसुल करत आहेत. तें भरायला लागू नयेत म्हणून विमा कंपन्या ग्राहकांना मोठमोठाले प्रीमियम भरायला सांगून आपली पोट भरत आहेत. गेल्या वर्षी एका ओळखीच्या मंडळींनी फोन केला होता. म्हणाले पुणे येथील सिम्बॉयसिसच्या अमुक अमुक शाखेत मॅनेजमेंटचा कोर्स करायचा आहे तर त्याची २ वर्षाची फी २४ लाख रुपये आहे. जर परदेशात एव्हडी फी असेल तर समजू शकतो पण पुण्यात एव्हडी फी म्हणजे अवास्तव वाटते. तर हैद्राबाद मधील आई. एस. बि. च्या मॅनेजमेंट कोर्स ची फी रु. ४१.७० लाख आहे (जीचा एक संस्थापक भारतीय अमेरिकन नागरिक रजत गुप्ताला अमेरिकेत पुढे शेयर मार्केट भ्रष्टाचारामध्ये शिक्षा झाली ). असो आई. एस. बि. सुद्धा चांगली संस्था आहे पण ह्या फिया अवास्तव आहेत. म्हणे तेथे डिग्री घेतल्यावर चांगल्या कंपन्यामध्ये चांगले पॅकेज मिळते. माझ्या मते तें शिकवत असलेले ज्ञान म्हणजे उच्चशिक्षित कारकून, जे कॉम्प्युटरचे सेल्सफॉर्स आणि सॅप सारखे तयार पॅकेजेस उत्तम चालवू शकतात. ह्या सर्व संस्था एक चांगला नोकरदार तयार करतात. पूर्वी ब्रिटिशांनी उच्च शिक्षित इंग्रजी समजणारे कारकून तयार केले तर हे उच्च शिक्षित सुपर कारकून तयार करतात जे गोऱ्या मंडळींनी स्थापन केलेल्या मल्टी नॅशनल कंपन्या भारतात आणि भारता बाहेर चालवतात. ह्यांचा जास्त उपयोग सर्व्हिसेस मध्ये आहे. यातील बरीच मंडळी मार्केटिंग, एच आर आणि फायनान्स मध्ये शिक्षण घेतात. या पैकी किती मंडळी स्वतःचे व्यवसाय सुरु करतात किंवा करू शकतात? तर ५% सुद्धा नाही. पण मी म्हणतो धीरूभाई (रिलायन्स ), अनिल अगरवाल (वेदांता ), दिलीप शांघवी (सन फार्मास्युटिकलंस), अगदी अलीकडे राधाकृष्ण दमाणी ( डी मार्ट ) या सारखी मंडळी कुठल्या मॅनेजमेंट कॉलेज मध्ये गेले होते? उलट तेच अशा सुपर क्लार्क ना नोकरीवर ठेवत आहेत. मी असे म्हणत नाही की फॉर्मल शिक्षणाला काहींच किमत नाही पण जिद्ध, प्रक्टिकल ज्ञान आणि कॉमन सेन्स हा ह्या सर्व मंडळीच्या यशाचा पाया आहे. त्यासाठी आपल्या आजूबाजूला घडतं असलेल्या गोष्टींचे ज्ञान आणि जग हेच मोठे विद्यापीठ आहे. चायनाने संपूर्ण जगाला नवनवीन प्रोडक्ट्स बनवून व्यापून टाकले आहे. त्यांचा सर्वच क्षेत्रातील उत्पादनाचा पाया मजबूत आहे. तुम्ही कितीही ओरडा स्क्रू ड्रायव्हर पासून अगदी मोठमोठाली टनल बोअरिंग मशीन तें अत्यन्य हेवी ड्युटी क्रेन पासून तें वेगवेगळी केमिकलंस, होम प्रोडक्ट्स, इंटिरियर, लायटिंग अगदी सर्व क्षेत्रामध्ये भारत चीन कडुन इम्पोर्ट करत आहे. गेल्या पाच वर्षात भारताने चीनला फक्त वार्षिक १६ बिलीयन डॉलर्स च्या वस्तू आणि सर्व्हिसेस विकल्या आहेत तर त्याच काळात चीनने आपला भारताबरोबरचा व्यवसाय ७० बिलीयन डॉलर्स वरून गेल्यावर्षी १०१ बिलीयन डॉलर्स वर नेला असून भारत आणि चीन मध्ये एकंदरीत ३८७ बिलीयन डॉलर्स ची दरी आहे. तुम्ही कितीही तोंडाने चीन वर बहिष्कार टाका, बऱ्याच गोष्टींवर आपण चीनवर अवलंबुन आहोत. जागतिक अर्थ व्यवस्थेत भारताला ३ऱ्यांच काय पण पहिल्या क्रमांकावर राहायचे असेल तर तिने सर्व्हिसेस, मन्यूफाचरिंग आणि अग्रीकल्चर ह्या अर्थव्यवस्थेच्या तीन महत्वाच्या स्तंभानवर भर द्याला हवा. आणि तें शक्य आहे कारण भारतात उपलब्ध असलेले नैसर्गिक रिसॉर्सेस पाणी, जमिन, समशितोष्ण तपमान, सूर्यप्रकाश जों क्लीन एनर्जी देऊ शकतो, अथांग समुद्र किनारा जों जल संपत्ती, विंड एनर्जी आणि स्वस्त दळणवळण सुविधा देऊ शकतो, मिनरलस आणि सुशिक्षित मानव संसाधन हे सर्व भारताकडे आहे. पण आजकाल जों अग्रीकल्चर शिक्षण घेतो तो अग्रीकल्चर विमा किंवा अग्रीकल्चर लोन विकण्यासाठी वित्तीय संस्थेमध्ये नोकरीं पकडतो नाहीतर पेस्टीसाईड विकणाऱ्या कंपनीमध्ये नोकरीं करतो. नवीन तरुण तर अग्रीकल्चर मध्ये हात काळे करायला तयारच नाहीत. मन्यूफॅक्चरिंग अवस्था तेवढीच वाईट आहे. सरकारी अनास्थे मुळे आणि प्रशासकीय अव्यवस्थेमुळे व्यवसायिक नवनवीन गुंतवणूक करत नाहीत म्हणून नवनवीन उत्पादने बाजारात येत नाहीत. म्हणून इंजिनिरिंग क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी होत आहे. त्यामुळे कॉम्प्युटर सोडले तर इतर ठिकाणी इंजिनियरिंग प्रवेश मध्ये चढाओढ दिसत नाही. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलली पाहिजे. उद्योग धंद्याचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून वीज, पाणी आणि अन्य रिसॉर्सेस रास्त दरात उपलब्ध करून दिले तर, उत्पादक आपली उत्पादने आणि व्यवसाय विस्तार वाढवून सरकारी नोकऱ्यांवरील ताण कमी होऊन योग्य विद्यार्थ्यांना योग्य रोजगार मिळेल. ग्रॅजयूट पर्यंत उत्तम शिक्षण सर्वाना खुले आणि मोफत करायला हवे. खाजगी शिक्षण संस्थांवर फी बाबतीत आणि दर्जाच्या बाबतीत कठोर नियंत्रण हवे. शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्था शून्यावर आणायला हवी. तिसरी अर्थ व्यवस्थाच का? पहिली बनण्यासाठी फक्त इन्फ्रास्त्रकचर वर भर न देता manufacturing अँड अग्रीकल्चर वर सर्वांगीण भर द्यायला हवा तर एक्स्पोर्ट उत्पादन वाढेल. जर उत्पादन वाढले तरच भारताची अर्थव्यवस्था सुधारून मोफत शिक्षण देणे शक्य होईल. माधव भोळे