हिंदुस्थानची तुकडे तुकडे गँग

हिंदुस्थानची तुकडे तुकडे गँग.

१६ ऑगस्ट १९३२ रोजी ब्रिटिश पंतप्रधान रामसे मॅकडोनाल्ड यांनी भारतातील प्रांतीय ब्रिटिश गव्हर्नरना मदत करण्यासाठी तयार केलेल्या प्रांतीय विधान परिषदेमध्ये हिंदुस्थानातील विविध जमाती आणि धर्मांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून वरवर उदात्त वाटणारा "Communal Award" जाहीर केला, ज्याद्वारे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिस्ती, अँग्लो इंडियन, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असे प्रत्येक वर्गासाठी एक मतदार संघ असे मतदार संघांचे विभाजन करण्यात येईल अशी ति योजना होती. थोडक्यात या मंडळीमध्ये फोडाफोडीचे राजकारण करून आपली सत्ता कायम ठेवायची असा तो अंतस्थ हेतू होता.

परंतु महात्मा गांधींचा ह्या योजनेला सक्त विरोध होता. भारतीय नागरिकांनी आपापसात लढावे हेच त्यांना मान्य नव्हते. त्यात निदान अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, हिंदूं धर्माचा पोटभाग असल्यामुळे त्यांच्यात तरी विभाजन नको असे त्यांचे मत होते. तें त्यावेळी येरावडा कारागृहात होते. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भेटण्यासाठी निरोप पाठवला परंतु ह्या योजनेला बाबासाहेबांचा पाठिंबा होता, त्यामुळे तें गांधीना भेटण्यास तयार नव्हते. बाबासाहेबाना वाटले की ह्या लवादा मुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींचे वेगळे अस्तित्व मान्य होईल. शेवटी त्यावेळचे प्रथम दलित क्रिकेटियर बाळू पालवणकर याने मध्यस्ती करून आंबेडकरांची आणि गांधीजींची भेट घडवून आणली आणि त्यानंतर दिनांक २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी गांधीजी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीना काही जागा जास्त देऊन एकत्र निवडणुका लढण्याच्या अटीवर, हिंदूतर्फे भारतरत्न पंडित मदन मोहन मालवीय तर अनुसूचित जाती आणि जमातींतर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे करारावर सही केली आणि पुणे करार झाला.

आज ९२ वर्षांनी भारताच्या अमृत काळात राहुल गांधीनी देशाची जात निहाय जन गणना करण्याची मागणी संसदेत केली आहे. त्यांची मागणी आहे की जेवढी प्रत्येक जातीची लोकसंख्या तेवढा त्याचा ह्या देशावर हक्क. 

म्हणजे १९५२ साली याचे आजोबा नेहरू यांनी प्रथम कुटुंब नियोजन सुरू केले तें वेडे होते आणि हा म्हणतो जेवढी तुमची लोकसंख्या तेवढ्या प्रमाणात तुमचा जास्त हक्क. लोकसंख्या वाढवा आणि जास्त हक्क मिळवा असाच याचा अर्थ होतो. 

आपले लाडके नेते कै. वल्लभभाई पटेल यांनी ५६२ संस्थांने एकत्र आणून हा देश एकसंघ बनविला. त्यात प्रशासकीय दृष्टीने भाषावर प्रांत रचना झाली त्यात काही तंटे आधीच सुरू आहेत.

भारतात ३,००० जाती आणि २५,००० उपजाती आहेत. त्यांच्यामध्ये भांडणे लावण्याचे आणि देशाचे तुकडे पाडण्याचे हे मोठे शडयंत्र आहे. आधीच हा देश विविध संस्कृती, वेगवेगळे आहार, विहार, वेगवेगळे पोशाख यांनी बनलेला असला तरी तो एक आहे. त्यात आता जातीय जनगणना करून आणखी तंटे वाढवायचे आहेत का? 

ईथे महाराष्ट्रात ओबीसी आणि मराठे या दोन समाजात सध्या जी रस्सीखेच सुरू आहे ती सोडवताना सरकारचे नाकी नऊ आले आहेत, तर ह्यांची नवीन योजना म्हणजे २८,००० समाजात भांडणे लावण्याची बिनडोक कल्पना आहे. त्याने भारत परत हजारोच काय पण लाखो वर्ष पाठी जाईल यात शंका नाही. 

बरे सर्व लोक हक्क मागत आहेत पण जबाबदारीची जाणीव कोणाला आहे का? हक्क आणि जबाबदारी नेहमी हातात हात घालून येत असतात हे कोण समजणार?

देव करो आणि अशी मागणी निदान या युगात तरी मान्य न होवो.

माधव भोळे