आरक्षण

आरक्षण.

दिवसेंदिवस आरक्षण हा मुद्धा अतिशय गंभीर होत चालला आहे. आरक्षण म्हणजे खिरापत नव्हे की कोणीही राजकारण्याने सत्तेसाठी काहीही आश्वासन देऊन सत्ता मिळवावी.

आपल्या शेजारील बांगलादेश मध्ये शेख हसीना पंतप्रधान झाल्यानंतर गेले काही वर्ष बांगलादेश स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकरीमध्ये ३०% आरक्षण ठेवले होते. त्यानंतर "Students against descrimination" ह्या विध्यार्थी संघटनेने निदर्शने करीत असा आरोप केला की ह्या आरक्षणामुळे शेख हसीनाचा अवामी लीग पक्ष ज्याने बांगलादेश स्वातंत्र्य लढ्याचा पुढाकार घेतला होता त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आवाजवी फायदा होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी घटनेतील मूळ ७% आरक्षण सोडून बाकीच्या ९३% सरकारी नोकऱ्या मेरिट वरती मिळाव्यात यासाठी आंदोलन सुरू ठेवले. गेले १५ वर्ष हे सुरूच होते. त्या नंतर वेगवेगळ्या कोर्ट प्रक्रियेनंतर शेवटी बांगलादेश सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करीत नवीन आरक्षण रद्द करत ९३% जागा मेरिट वर भरण्याचा आदेश सरकारला दिला. मधल्या काळात आंदोलन हिंसक झाल्यामुळे त्यावर सरकारकडून बळाचा वापर केला गेला, त्या मुळे आंदोलन आणखीनच चिघळले. 

त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शेख हसीनाच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ती मान्य न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा डोंब उसळून त्याचे पर्यवसान शेख हसीना काल संध्याकाळी भारतात राजकीय आश्रयास आल्या. आज दुपारी त्या लंडन येथे जातील असे सांगितले जातील.

भारतीय राज्यकर्त्यानी यापासून धडा घेणे आवश्यक आहे. जर मेरिटला डावलून आपण काही गोष्टी करत राहाल तर ऱ्हास होणारच. भारतात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये आरक्षणाची ५१% ची मर्यादा वाढवण्यासाठी चढओढ लागली आहे.

भारताच्या सुप्रीम कोर्टने सुद्धा नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षणाचा लाभ फक्त पहिल्या पिढी पुरताच मर्यादित असावा आणि ओबीसी प्रमाणे बाकी आरक्षणाला सुद्धा क्रिमी लेयर बंधन असावे असे म्हटले आहे. सध्या आरक्षण ही जमीनदारी झाली आहे. जों आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकतो त्याच्या पुढच्या जेवढ्या शक्य असतील तेवढा लाभ घ्यायला बघत आहेत, त्यामुळे खरोखरचं जों गरजू आहे त्याला काही लाभ मिळत नाही.

सरकारने यावर गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे.

माधव भोळे