भारताची परराष्ट्र नीती

भारताची परराष्ट्र नीती 

नुकताच वॉशिंगटनचा दौरा आटपून आल्यानंतर भारतात परतलेले अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सेर्जीओ गोर ह्यानी सांगितले की मध्य आशिया मधील तणावपूर्ण वातावरण आणि युद्ध संपवण्यासाठी भारत किंवा अन्य देश मदत करायला तयार असतील तर ती मध्यस्थी स्वीकारायला अमेरिका तयार आहे.

या आधी जेव्हा पाकिस्तान मध्यस्थी म्हणून पुढाकार घेत होते तेव्हा भारताने एक दोन विधाना पलीकडे ह्या विषयात आपले  मत मांडले नव्हते. कारण काश्मीर प्रश्नामध्ये अमेरिकेने सूचित केलेली मध्यस्थी ही भारत पाकिस्तान सिमला करारानुसार द्विपक्षीय बाब मान्य झाल्यामुळे इतर देशांच्या मध्यस्थीला पूर्ण विराम आहे. 

अशा वेळी भारत कशाला अमेरिकेच्या प्रश्नामध्ये स्वतःहून नाक खुपसेल?. या उलट कर्ज बाजारी पाकिस्तानला वेळोवेळी दिलेल्या कर्ज आणि मदतीसाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला होता त्याची अंशत: परत फेड करून आपली पत वाढवण्यासाठी पाकिस्तान अधिर होते. भारताच्या ह्या नरोवा कुंजरोवा भूमिकेमुळे मुळे मोदी विरोधकांनी समाज माध्यमांवर नुसता थयथायाट केला. विनोदाचा भाग म्हणजे  स्वतः रशिया, युक्रेन बरोबरच्या युद्धात असताना सुद्धा रशिया अमेरिकेच्या आणि इराणच्या युद्धात मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थी करायला तयार आहे.  किती मोठा जोक आहे.

परंतु अमेरिका आणि इराण युद्धामध्ये पाकिस्तानचीं शिष्टाई असफल झाली आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स ह्या असफलतेचा दोष पाकिस्तानलाच देऊ लागले. एका ठिकाणी तर असे वाचले की व्हान्स म्हणतात की शस्त्रसंधी करार मसूद्यामध्ये इराणने टाकलेली "इस्रायल ने लॅबॅनॉन वरील आपले हल्ले थांबवावेत" ही अटच पाकिस्तानने हेतूपूर्वक गाळली होती. खरे खोटे देव जाणे. म्हणतात ना उंदराने लोखंडाचे खेळ खेळू नयेत, पण पाकिस्तानला कोण सांगणार?

काल तात्या ट्रम्प नी मोदींना फोन केला आणि भारताच्या मध्यस्थी साठी पार्श्वभूमी तयार केली. तरी आता भारत ह्या निमंत्रणाचा स्वीकार करेल का हे बघायला हवे, कारण युद्ध समाप्त झाले तर भारताचे नुकसान कमी होईल. शिवाय भारत इराण दोस्ती मध्ये नवा अध्याय रचला जाईल. 

पण भारताची निती साधी आणि सरळ आहे की बोलावल्या शिवाय कोणी कोणाकडे जेवायला जाऊ नये. 

मला वाटते इराणला नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रेटी वर सही करण्याच्या सवलतीवर युद्ध थांबवण्यासाठी भारत मध्यस्थी करेल. 

बघूया काय होते ते!

माधव भोळे