भारत आर्थिक महासत्ता आणि वास्तव.

 भारत आर्थिक महासत्ता आणि वास्तव.

काल नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यानुसार भारताच्या आर्थिक घोडदौडीचा निर्देशांक असलेला GDP, सन 2025 मध्ये ४.१८७ ट्रिलीयन डॉलर्स असा दर्शवला गेल्यामुळे जपान च्या पुढे एक क्रमांक सरकून,  भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची आर्थिक सत्ता बनला आहे. तसेच भारताचे दरडोई उत्पन्न गेल्या १० वर्षात १४३८ डॉलर्स वरून २८८० डॉलर्स एव्हडे झाले आहे. अर्थातच एक भारतीय म्हणून मला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. योग्य ती सरकारी आणि आर्थिक धोरणे अखल्यामुळे गेल्या दशकामध्ये भारतीयांचे राहणीमान सुद्धा उंचावले आहे ही गोष्ट सुद्धा सुखावह आहे.

एकाबाजूला हे होत असताना दुसऱ्या बाजूला वर्तमान पत्रात बातमी बघतो की बिल्डर लॉबी सरकारी बाबू बरोबर वाटघाटी करून लाच घेण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

आजपर्यंत भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग केसेस मध्ये एन्फॉरसमेंट संचलयाने १७५० च्या वर केसेस केल्या असून गेल्या वर्षात ७७५ नवीन केसेस केल्या आणि फक्त ३४ लोकांना गुन्हेगार म्हणून शाबीत करण्यात त्यांना यश आले.

सरकारी दरबारीं अगदी शिपायाच्या नोकरीतील भरती आणि बदली पासून ते रस्त्यावरील वाहतूक पोलीसंपर्यंत सर्वत्र राजरोस भ्रष्टाचार सुरू आहे. तलाठी, ग्रामसेवक आणि प्रत्येक सरकारी खात्यात कोणतेही काम सरळ होत नाही आणि दललांचा सुळसुळाट आहे. निवडणुका मध्ये आणि पक्ष फोडी मध्ये खोके च्या खोके वाटले जातं आहे. या सर्व विषयात अतिशय माफक प्रमाणात कारवाई होते. अशा वेळी ही आर्थिक प्रगती ही फक्त काही स्तरा पर्यंतच मर्यादित आहे असे लक्षात येते. मर्जितील सरकारी बाबुंवर कोणतीही कारवाई होत नाही.

नुकत्याच झालेल्या वैष्णवी हगवणे प्रकरणात वधू पित्याने जवळजवळ २ कोटी रुपये खर्च केले. त्या घटनेबद्धल शोक सर्वांनी व्यक्त केला असला तरी हे २ कोटी ते कसे खर्च करू शकले या बद्दल समाज माध्यमातून एक चकार शब्द सुद्धा कोणी विचारला नाही. शेती उत्पन्न नावाखाली मिळत असलेल्या सवलती जसे की आयकर सूट वगैरे फक्त गरजू माणसांनाच मिळतात की अबजाधिशाना सुद्धा मिळतात हे बघणे आवश्यक आहे. बाकीचे लोक घामाचा कष्टाचा पैसा मिळवत असताना आयकर भरतात आणि श्रीमंत शेतकरी भरत नाहीत असे होता कामां नये.  पूर्वी १० लाखाच्या वर शेती उत्पन्न असेल तर त्यावर टॅक्स असे पण २०२३ च्या बदलानंतर जर तुमचे फक्त शेती उत्पन्न असेल आणि दुसरे उत्पन्न नसेल तर ते शेती उत्पन्न कर मुक्त असते. याचा फायदा अनेक लोक उत्पन्न चोरी करून करतात त्याची शहानिषा होणे आवश्यक आहे.
आमदार,खासदारांच्या वेतनावर टॅक्स भरला जातो का?

जेथपर्यंत भ्रस्टाचार आणि करचोरी हे दोन कॅन्सर भारतातून हद्दपार होत नाहीत तो पर्यंत वरील आर्थिक घोडदौडीचा आनंद सीमितच राहणार.

माधव भोळे