चिनी उत्पादने आणि भारत.

चिनी उत्पादने आणि भारत. काल गावच्या मंदिरासाठी एक छोटेसे झुंबर विकत घ्यायला, मुंबई मधील लोहार चाळ येथे गेलो होतो. तेथे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिकलं सामानाची मोठी बाजारपेठ आहे. अतिशय मनमोहक, वेगवेगळ्या डिझाईनची झुंबरे, वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि आकाराचे दिवे, दिव्यांच्या माळा इत्यादी बघून डोळे दिपून गेले. काय घेऊ आणि काय नको असे झाले होते. तेथील सेल्समनला विचारले की हा सर्व माल कुठून येतो. तर तो म्हणाला चीन मधून येतो. तर मी म्हटले पूर्वी आग्रा, दिल्ली, उत्तर प्रदेशातून येत होता ना? तो म्हणाला, आता तसा येत नाही. आला तरी ते फिनिशिंग नाही, क्वालिटी नाही, आणि त्याची किंमत दाम दुप्पट असते, जी द्यायला ग्राहक तयार नाही. जर तुम्ही कधी प्लम्बिंग किंवा टाईल्स च्या दुकानात गेलात तरी तेथे सुद्धा चिनचा माल आढळतो. टाईल्स मध्ये एकतर मोरबी, गुजरात किंवा चायना टाईल्स मिळतात ज्या चांगल्या आणि स्वस्त असतात. तुम्ही कुठलेही हार्डवेयर घ्या त्यात चायनाचे पार्टस मिळतात. कोणतीही इंडस्ट्री घ्या त्यामध्ये चीन स्पर्धात्मक किमतीला आपला माल भारतात विकत आहे. मालाड येथे इमिटेशन ज्वेलरी चे सुटे पार्टस, मणी वगैरे मोठी बाजारपेठ आहे त्यातील ७०% माल चिन मधून येतो. थोडा फार मेटलचा माल राजकोट मधून येतो. चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध चांगले नसताना सुद्धा चिनने भारतात २०२२ मध्ये ११८ बिलीयन डॉलर्स चा माल निर्यात केला तर त्याच काळात भारताने चीनला १५.०८ बिलीयन डॉलर्स चा माल निर्यात केला. आणि आम्ही फक्त दिवाळी आली की चायनाचे फटाके वाजवू नका आणि होळी मध्ये चायनाचे रंग वापरू नका असे आवाहनाचे पोस्टर फेसबुकवर मिरवायचे आणि शुभेच्छा द्यायच्या. काही भारतीय सरकारी आस्थापने सोडली आणि काही मोठे भारतीय उद्योगधंदे सोडले तर छोटा किंवा लघु उद्योगात जेवढी प्रगती चीनने केली आहे तेव्हडी प्रगती जगात फारच थोड्या देशांनी केली असेल, अर्थातच भारत त्यात पुढे नाही. ह्याला कारण म्हणजे छोट्या उद्योजकाना पाहिजे तेव्हढे संरक्षण सरकार देत नाही. अनेक एम आय डी सी काढल्या पण त्यात रस्ते, २४ तास इलेक्ट्रिसिटी, पाणी, लॉजिस्टिक्स आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर याचा अभाव. शेतकऱ्यांना आणि घरगुती ग्राहकांना सबसिडी देण्यासाठी उद्योग धंद्याचे वीज दर वाढवले आहेत. तीच गोष्ट गॅस बद्धल आहे. इन्स्पेक्टर राज मध्ये काहीही बदल झालेला नाही फक्त आता त्याचे स्वरूप बदलेले आहे. आता ऑनलाईन पण भरा आणि प्रूफ पण दाखवा. जणूकाही व्यवसाय करतो म्हणजे गुन्हेगारच!! महागाई असल्यामुळे, नोकरवर्गाची पगाराची अपेक्षा सुधा जास्त असते, एव्हडे आय. टी. आय. आहेत पण स्किल्ड वर्कर कमीच पडतात. नवीन स्किल शिकून घ्यायची तयारी नाही, त्यामुळे प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध नाहीत. या सर्वांचा परिणाम उत्पादन दर्जावर होतो. चिनच्या व्यवसायिक आक्रमणामुळे दररोज नवनवीन उत्पादने बाजारात येत असल्यामुळे त्यांच्याशी स्पर्धा करणे कठीण जाते. त्यामुळे भांडवलदार उत्पादनाच्या पाठी न लागता एक व्यापारी ट्रेडर म्हणून काम करतो. परिणामी बाजारात भारतीय माल कमी दिसतो. नाही म्हणायला टेक्स्टईल, साड्या ह्या विषयात आपण पुढे आहोत. व्यापारी फायनान्स साठी लागणारा व्याज दर जास्त आहे. एक उद्योजक सांगत होता. तो चीन मध्ये फॅक्टरी टाकण्यासाठी गेला होता. त्याने तेथील एका औद्योगिक वसाहतीत फॅक्टरी टाकण्याचे ठरवले. तेथे वेगवेगळ्या विषयांसाठी वेगवेगळे झोन आहेत. त्याप्रमाणे तेथे प्रशिक्षित कामगार, इन्फ्रास्ट्रक्चर, व्यवसायाची संपूर्ण इको सिस्टिम असते. तेथील प्रमुखाला तो जाऊन भेटला. त्याने त्याच्याशी प्रोजेक्ट बद्धल चर्चा करून त्याला कोणकोणत्या परवानग्या लागतील याची माहिती दिली, स्वतःचे कागदपत्र घेऊन यायला सांगितले, आणि एक आठवड्यानंतर भेटण्याची तारीख आणि वेळ दिली. एक आठवड्यानंतर तो भेटायला गेला तेव्हा एका कॉन्फरन्स रूम मध्ये ८ अधिकारी बसले होते. त्यांनी त्याचे कागदपत्र बघितले आणि सर्व परवानग्या तेथेच देऊन टाकल्या. यातील एक ऑफिसर चिनच्या एका फायनान्स कॉरपोरेशनचा होता त्याने सांगितले तुमचे लोन सुधा दोन दिवसात मान्य होईल. फक्त ३५ मिनिटे मिटिंग चालली आणि सर्व परवानग्या घेऊन तो उद्योजक बाहेर आला. १५ दिवसात फॅक्टरी सुरु झाल्याबरोबर, दोन दिवसानी लोन मंजूर झाल्याचे पत्र सुद्धा हातात आले. ही कार्यपद्धती भारतात कधी येणार? सरकार तर्फे नेहमी सांगितले जाते सिंगल विंडो काम होईल, पण गेलात की प्रत्येक वेळी नवीन कागदपत्र आणि नवीन धोरणाची पूर्तता करे पर्यंत त्या प्रॉडक्ट ची बाजारात आणण्याची वेळ निघून गेलेली असते. नाहीतर मग कोणी दलाल बघा जो ह्या सर्व परवानग्या लौकर आणून देईल. परवा पेपरात एक बातमी वाचली, २००५ साली बाळकूम, ठाणे मध्ये बांधलेल्या म्हाडाच्या घरांची लॉटरी लागलेल्या २५० कुटुंबाना १८ वर्षांनी म्हणजे ऑक्टोबर २०२३ ला ताबा मिळाला. एव्हडा अक्षम्य ढिसाळ कारभार? तुम्ही आणखी कितीही पे कमशिन आणा पण यांच्यात सुधारणा होणार नाही. १५ ऑगस्ट २०१९ ला मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची इकॉनॉमि ५ ट्रिलियन होऊ शकते असे लाल किल्ल्यावरून घोषित केले. त्यानंतर करोना मुळे सर्वच देशांची आर्थिक पीछेहाट झाली. परत दिनांक २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी जोहानसबर्ग येथे झालेला ब्रिक्स च्या परिषदेत मोदींनी या विषयाचा पुनःरूच्चार केला. या वेळी त्यांनी कोणतीही टाईम फ्रेम दिली नाही. ते लवकरच एव्हडे म्हणाले. सध्या भारताची इकोनॉमि ३.७५५ ट्रिलीयन डॉलर्स एवढी आहे. जगात सर्वात मोठी इकोनॉमि १ नंबर अमेरिका - २६.४६२ ट्रिलीयन डॉलर्स , २ नंबर ला चीन १९.३७४ ट्रिलीयन डॉलर्स, ३ नंबर जपान ४.४११ ट्रिलीयन डॉलर्स, ४ नंबर जर्मनी ४.३०९ ट्रिलीयन डॉलर्स आणि ५ नंबर भारत ३.७५५ ट्रिलीयन डॉलर्स आहे. भारताचा गेल्या काही वर्षाचा जी. डी. पि. चा ग्रोथ रेट बघता तो ६ ते ७% च्या मध्ये आहे ( या वर्षी ती ६.३% आहे). अगदी ६.३% जरी आपण तो पकडला तरी पुढील ५ वर्षात भारत ५ ट्रिलीयन ची इकोनॉमि होणे अशक्य नाही. पण यासाठी जोरदार प्रयत्न करायला हवे. सरकारी तिजोरीचा वाढता खर्च कमी करायला हवा. सरकारी ब्युरोक्रसी वर संपूर्ण नियंत्रण आणायला हवे. निवडणुकांवरील वेळ आणि खर्च कमी करायला हवा. सरकारी आस्थापने सकस, पारदर्शक, परिणामकारक, गतिमान व्हायला हवीत. खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाला जबाबदार व्यक्ती नेमून आणि त्यातून होणारे फायदे तोटे याचे गणित मांडायला हवे. विकासाचे निर्णय व्हायला हवेत. देशात होत असलेली हजारो निदर्शने, मोर्चे, बंद आणि त्यातून होणारे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान यावर काही ठोस नियमावली आणि त्याची कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी. केंद्र आणि राज्यसरकार यामध्ये असलेले संबंध निकोप आणि सुदृढ व्हायला हवेत. काहीकाळ राजकारण बाजूला ठेवून सर्व पक्ष देशाच्या विकासासाठी एकत्र यायला हवेत. औद्योगिक धोरण आणि शैक्षणिक धोरण यांची सांगड असणे आवश्यक आहे. स्किल डेव्हलपमेंट साठी नुसत्या योजना घोषित न करता त्याची अंमलबजावणी कशी चालली आहे या कडे विषेश लक्ष द्यायला हवे. विध्यार्थ्यांच्या, तरुणांच्या, स्त्रियांच्या, वंचिताच्या, दिव्यांगांचा कर्तुत्वाला जास्तीतजास्त वाव कसा मिळेल अशी धोरणे आखली पाहिजे. जातीयवाद, धार्मिक वाद, कुप्रथा, वायफळ खर्च, भपका, मोठेपणा आणि शोबाजी याला संपूर्ण पूर्णविराम द्यायला हवा. उत्पादकता कशी वाढेल या साठी कामगार लक्षित धोरणे व्यवसायिकानी राबवायला हवीत. कामगारानी सुद्धा व्यवस्थापनाला सहकार्य करायला हवे. भ्रष्टाचार समूळ उपटून काढायला हवा. चीन आणि आपल्यात अनेक विषयात दऱी आहे. पण त्यांचे चांगले गुण आणि चांगले काम आपण आत्मसात करायला हवे. काल एक सांगत होता. अमेरिका मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशीयल इन्टीलीजन्स वर खूप काम करते आहे हे सर्वाना माहिती आहे पण या विषयात चीन मध्ये सुद्धा ऍडव्हान्स स्टेज वर काम सूरु असून चीन या विषयात जगाला कधी धक्का देईल हे सांगता येणार नाही. असो. माधव भोळे