पण खरोखर जनता सुज्ञ आहे का?

पण खरोखर जनता सुज्ञ आहे का? गेले काही वर्ष सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये, सभागृहाला गुमराह करायचे, नॉन इश्शयू ना इश्यू बनवायचे, नियमानुसार काम करायचे नाही, नको तें प्रश्न नको त्या वेळी विचारायचे, सभागृहाच्या वेल मध्ये यायचे, भाषण करत असताना टोमणे मारायचे, मागच्या पुढच्या कुरापती काढायच्या, दुसऱ्याचा जास्तीतजास्त अपमान कसा करायचा, सभापतीचा दंडा हिसकावून घ्यायचा आणि त्याला खुर्चीवरून बेदखल करायचे, सभागृहात शिवी गाळ करायची, सभागृहात तोडफोड आणि हिंसा करायची, दिवसभर नारेबाजी करायची इत्यादी इत्यादी साठी चढाओढ लागली आहे. ज्या सभागृहाची सुरवात दादासाहेब मावळणकरांनी केली, ज्या सभागृहात नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अटल बिहारी बाजपेयी, चंद्रशेखर, सोमनाथ चटर्जी, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंग, लाळकृष्ण आडवानी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, डॉ. करणं सिंग सारख्या अनेक अनेक विद्वान मंडळींनी आपल्या वाकचातुर्याने आपले म्हणणे सभागृहामध्ये, आपले अभ्यासपूर्ण मुद्धे मांडून, जनतेच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधवून घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याठिकाणी हे अराजक बघवत नाही. सभेमध्ये साधक बाधक चर्चा होऊन त्यावर एकमत जरी नसले तरी बहुमत हवेच. पण त्या साठी आधी चर्चा व्हायला हवी. त्यासाठी निकोप वातावरण निर्माण व्हायला हवे. तिरस्कार, अहंकार, जेष्ठ, कनिष्ठ या सारख्या फालतू विषयातून लोकांचे प्रश्न प्रलंबितच राहतात. याला सर्वच सांसद जबाबदार आहेत. राष्ट्राचा अमूल्य वेळ यात बरबाद होत आहे. लोकांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा होऊ नये आणि आपलीच मनमानी व्हावी असे वातावरण तयार करण्यात दोन्ही बाजू यशस्वी होत आहेत आणि हीच लोकशाही समूळ उपटण्याची पहिली पायरी आहे. बहिष्कार घालणे, सभागृह स्थगित करायला लावणे, नारेबाजी करणे, गोंधळ घालणे यांनी कोणते प्रश्न सुटणार आहेत? गांधीजींच्या निषेध, उपोषण, बहिष्कार सारख्या अहिंसक शसत्रांचा चुकीचा अर्थ लावला जातं आहे. संविधानाचे नवनवीन अर्थ आपल्या सोयीनुसार लावले जातं आहे. जी गोष्ट संसदेची तीच अनेक राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेची, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आणि सर्व स्वयंत्त संस्थांची झाली आहे. कारण जे जेष्ठ करतात तेच कनिष्ठ रोल मॉडेल समजतात. राज्यसभा आणि विधानपरिषदेची निवडणूक म्हणजे घोडेबाजार झाला आहे. राज्यसभा म्हणजे ब्रिटन मधील हाऊस ऑफ लॉर्ड्स हा पाया आहे. आता लोकशाहीमध्ये हे हाऊस ऑफ लॉर्ड्स (जमीनदार ) कशाला हवेत? सर्व संस्थांमध्ये लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी हवेत. आजपर्यंत राज्यसभेने दिलेल्या विधेयकातील सुधारणा लोकसभेनी स्विकारल्या असे फार कमी वेळा झाले आहे. ही सर्व मंडळी फक्त आपले भत्ते वाढवून घेताना, आपला निधी वाढवून घेताना, आपली खाजगी कामे करून घेताना एक असतात. पण लोकांची कामे करायची वेळ आली की त्यांना कारणे सुचतात. त्यांची लढाऊ वृत्ती जागी होते. तें लोकांना खोटे पडतात. प्रश्न हाच पडतो की हे सर्व बंद कधी होणार. कारण याची सवय आता लोकप्रतिनिधीना सुद्धा झाली आहे आणि जनतेला सुद्धा. जनता अशा उण्यादुण्या मध्ये चटक मटक लावून गुंग पणे बघत असते. मग आपापल्या पक्षाच्या अहमहिकेवर तें वादविवाद करतात आणि भांडून भांडून झोपून जातात, आणि तेच ह्या लोकप्रतिनिधीना हवे असते. आपण म्हणतो जनता सुज्ञ आहे, पण खरोखर ती सुज्ञ आहे का? माधव भोळे