अधिकाराचे अतिक्रमण

 अधिकाराचे अतिक्रमण 

काल नीलमताई गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेमधूनच "IPS ऑफिसर तुषार जोशी आणि इतर १०० पोलिसांचे निलंबन करावे" असा आदेश दिला, त्याच वेळी मला वाटले होते की जों गुन्हा विधानसभा किंवा त्याच्या आवारात घडलाच नाही त्यावर आणि दुसरी बाजू न ऐकता एकतर्फी फक्त आमदारांनी किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी तक्रार केली म्हणून असा आदेश कसा दिला जाऊ शकतो आणि तो कायद्याने वैध आहे का? साताऱ्यात झाले ते अयोग्यच झाले पण म्हणून कोणीही आपल्या हातात कोणतेही अधिकार कसे घेऊ शकतो?

विधानसभा किंवा विधानपरिषद ह्यांच्या अध्यक्षाचा अधिकार फक्त आणि फक्त त्या आवारापुरता मर्यादित असतो असे मला वाटते. सरकार नावाची काही चीज आहे जे प्रशासन चालवते आणि त्या प्रशासनाच्या अधिकारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार या मंडळीना कोणी दिला? जास्तीतजास्त ते चौकशी करून वस्तुस्थिती सभागृहापुढे मांडण्याचा आदेश सरकारला देऊ शकतात एव्हडेच. सरकारला अमुक करायलाच लावणे असे ते करू शकत नाहीत. 

काल मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शेवटी तेच सांगितले की "legislature cannot assume the executive's role, asserting that while the legislature can issue directives, only the government can act on them after verifying facts. Addressing the legislative council, he clarified that presiding officers cannot directly issue suspension orders for officials involved in incidents outside the house." 

म्हणजे आमचा संविधानाचा अभ्यास काही प्रमाणात का होईना बरोबर आहे असे वाटते. शिक्षित किंवा कायद्याने शिक्षित मुख्यमंत्री कसा काम करू शकतो याचा एक नमुना. 

माधव भोळे