पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार

पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार

देवेंद्र अजब तुझे सरकार??

काल महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. मुंबई आणि मुंबई उपनगरे सोडून बाकी सर्व महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०११ पर्यंत सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून ५०० वर्ग फूट पर्यंत बांधलेल्या घरांना विनामोबदला अधिकृत करून देणे तसेच ५०० ते १५०० वर्ग फूट पर्यंत बांधकाम असलेल्या घरांना प्रचलित रेडीरेकनरच्या फक्त १० टक्के रक्कम भरून आणि जर घराचा काही भाग व्यापारी कामासाठी वापरत असाल तर रेडीरेकनरच्या फक्त २५% रक्कम भरून ती बांधकामे अधिकृत केली जातील असा निर्णय घेतला. 

महाराष्ट्रातील लाखो गरिबांना हक्काचे घर असावे ह्या शुद्ध हेतूने असा निर्णय घेतला आहे असे म्हटले जाते. या मध्ये कोठेही दांडात्मक कारवाईचा मागमूस नाही. देवाभाऊंना क्लिनचिट भाऊ म्हणतात ते उगीच नाही. 

प्रथम म्हणजे गावोगावी लोकांनी जमिनी विकत घेऊन ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका यांचे सर्व नियम पाळून केलेली सर्व नियमित बांधकामे, त्यासाठी तयार केलेले नकाशे आणि ते मंजूर करण्यासाठी कष्ट घेतलेले ( आणि कधी कधी केलेली लेन देन ) हे सर्व त्रास घेऊन करणारे प्रामाणिक नागरिक मूर्ख आहेत आणि जों सरकारी जागेवर अतिक्रमण करतो, जों घरासाठी कोणत्याही प्रकारचा नकाशा कोणत्याही सरकारी खात्याकडुन मंजूर करून घेत नाही, तो कायदा मोडणारा आणि कायद्याला धाब्यावर बसवणारा नागरिक हा काहीही खर्च न करता सरकारी म्हणजेच जनतेच्या पैशावर अधिकृत मालक होतो, ही नीती कुठली? जर कायद्यासमोर सर्व समान आहेत मग प्रामाणिक माणसांवर अन्याय का? 

बर ह्या जमिनी लिजवर देणार किंवा काय या बद्धल स्पस्टता नाही. कारण एकदा घर अधिकृत झाले म्हणजे त्या खालच्या जमिनी चीं नक्की स्थिती काय? त्याचा मालक कोण? आणि जर मालक सरकार असेल तर त्या मालकीला काही अर्थ आहे का? सरकारी जमीन फुकट किंवा रेडीरेकनर च्या फक्त १० % किंवा २५% मोबदला घेऊन विकण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला?

१ जानेवारी २०११ ही तारीख मुद्धाम घेतली आहे कारण १ जानेवारी २०२६ रोजी १५ वर्ष पूर्ण झाल्याने त्या घरात राहणारा मालक महाराष्ट्र निवासी ( डोमिसाईल ) होतो. म्हणजे कोणी परप्रांतीय जरी असेल तरी त्याला हाच लाभ मिळणार. 

वा रे देवाभाऊ. एका बाजूला अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची भाषा बोलताना दुसऱ्या बाजूला ती अधिकृत करायचा निर्णयसुद्धा घेता. केजरीवालला हसता हसता आपण ही त्याच मार्गांवर जातं आहात. सरकारी मालमत्ता सरकारची राहायला हवी. 

आता लोक म्हणतील की नाहीतरी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत त्यांना काहीतरी मिळणारच होते. मग त्यांच्यावर काही दंड लावून तरी नियमित करा म्हणजे न्यायालयीन चाळणीमध्ये तरी सुटाल.

माधव भोळे