न्यायालयीन अतिरेक??
नुकतेच राज्यसभेमध्ये शिवसेना उबाठाच्या राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाची माहिती देत आपली खंत व्यक्त केली.
त्या म्हणाल्या की NCERT ने आपल्या ८ वि च्या पुस्तकामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या तथाकथित भ्रस्टाचाराबद्दल धडा घातल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने तो आपला अवमान समजून त्या पुस्तकावर बंदी घालणारा किंवा तो धडा अभ्यासक्रमातून वगळून टाकावा तसेच ज्या व्यक्तींनी ( प्रोफेसर मायकेल डॅनिनो, सुपर्णा दिवाकर, आणि विधी अभ्यासक अलोक प्रसन्न कुमार ) हा धडा लिहिला आहे त्या तीन व्यक्तींना जेथे जेथे सरकारी किंवा सार्वजनिक पैसा वापरला जातो त्या त्या ठिकाणी कार्य करण्यासाठी त्यांच्यावर आजन्म बंदी घालावी असा आदेश दिला आहे.
प्रियांका चतुर्वेदी म्हणतात जर राजकारणी, पोलीस आणि प्रशासन, भ्रस्टाचाराच्या छाननी मधून वगळले जाऊ शकत नाहीत तर न्यायालयाने या विषयात एव्हडे संवेदनशील होण्याचे काय कारण आहे की एखादा धडा अयोग्य म्हणून त्या व्यक्तींवर अशा प्रकारची बंदी लादली जावी. धड्यात सुधारणा करावी येथपर्यंत आदेश ठीक आहे पण त्या व्यक्तींवर बंदी घालणे हा अतिरेक आहे. टिकेला अशा प्रकारे दाबणे हे लोकशाही मूल्यांना धोकादायक आहे आणि त्यांच्यामते ही न्यायालयीन हुकूमशाही आहे. विधीमंडळ, प्रशासन आणि न्यायालये ह्या देशाच्या संविधानाच्या तिन्ही शाखानी जबाबदारीने काम करणे संविधानाला अपेक्षित आहे.
अशाच प्रकारचे सुर, देशभरात उमटत असून तामिळनाडू मधील एक कायद्याचा विद्यार्थी ऋषी ए. कुमार यांनी हीच भावना आपल्या ब्लॉग मधून व्यक्त केली. जेव्हा सुप्रीम कोर्टाचा मान राखण्यासाठी त्याच्या विद्यापीठाने ही पोस्ट त्याला डिलीट करायला सांगितले तेव्हा त्याने स्पस्ट नकार दिला. तो म्हणतो की माझे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित आहे. आणि खरे बोलण्याचा आणि तथ्यावर आधारित टीका करण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालय सुद्धा माणसांनीच भरले असून तेथील भ्रस्टाचाराची माहिती सर्वत्र सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध आहे त्यामुळे न्यायालयाना देवत्व बहाल करणे आता थांबवले पाहिजे. त्याने आपला ब्लॉग डिलीट करण्यास नकार दिला असून तो आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्याला तेथील सध्य आणि माजी विध्यार्थ्यांकडून पाठिंबा आहे. त्यांच्या विद्यापीठाने त्याच्यावर कोणतीही कडक कारवाई केली नाही कारण ही पोस्ट त्याने त्याच्या वैयक्तिक भूमिकेतून केली आहे असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.
ज्या देशामध्ये इंग्रज्यांच्या राज्यात "ईथे जरी मी गुन्हेगार असलो तरी ज्या कारणासाठी मी लढलो त्यासाठी मी वरच्या न्यायालयात निर्दोष सुटेन " असे लोकमान्य टिळकांना म्हणायची वेळ आली तशी वेळ स्वतंत्र भारतात तरी कुणाला येता कामां नये असे वाटते.
संत कबीर म्हणतात "निंदक नियरे राखिये, ऑंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निरमल करे सुभ".
अर्थ: आपल्या निंदकाला (टीका करणाऱ्याला) नेहमी आपल्या जवळ (अंगणात कुटी बांधून) ठेवावे. कारण तो साबण आणि पाण्याशिवाय आपल्या स्वभावाला निर्मळ (शुद्ध) करतो.
लोक म्हणतात धर्माला चिकित्सा नाही, धर्मावर श्रद्धा असणे आवश्यक आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टावर आणि न्यायालयांवर जनतेची श्रद्धा आणि विश्वास आहे. पण त्याचे परिवर्तन अंधश्रद्धेत होता कामां नये. प्रत्येक न्याय निवाडा आणि न्याय प्रक्रिया तथ्यावर आधारित होणे आवश्यक आहे मग हेच तत्व स्वतःच्या बाबतीत सुद्धा लागू असयला हवे असे वाटणे स्वाभाविक आहे.जेथे अहंकार निर्माण झाला तेथे विचार थांबला. एकदा विचार करायचा संपला की प्रगती थांबली.
आशा करूया की सुप्रीम कोर्ट ह्या विषयात जरूर फेरविचार करेल आणि योग्य ते मार्गदर्शन देशाला करेल.
माधव भोळे
No comments:
Post a Comment