डिजिटल इंडिया म्हणजे काय?

डिजिटल इंडिया म्हणजे काय?

१ जुलै २०१५ रोजी भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे डिजिटल इंडियाची घोषणा केली आणि शासनाच्या कारभारामध्ये नवंचैतन्य भरवण्याचा एक जोरदार प्रयत्न केला आहे.  डिजिटल इंडिया हि संकल्पना राबवण्यासाठी भारत सरकारच्या दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयावर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. काय आहे हे डिजिटल इंडिया?

जर स्व. राजीव गांधी याना भारतातील कॉम्पुटर आधुनिकीकरणाचे श्रेय जात असेल तर श्री नरेंद्र मोदी याना इलेक्ट्रॉनिक्स सरकार व्यवस्थापनाचे ( ई-गव्हर्नन्स ) आणि डिजिटल इंडियाचे भारतातील शिल्पकार म्हणावे लागेल. अनेक संगणकातील माहिती जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कच्या सहाय्याने एकमेकांना जोडली जाते तेव्हा त्या होणाऱ्या माहिती समूहाला माहितीजाल असे म्हणता येईल. माहिती (किंवा ज्ञान) हे प्रगतीचे आणि विकासाचे एक जबरदस्त साधन आहे आणि त्याचा उपयोग अनेकविध कारणांसाठी करता येईल.  मोदींच्या भारत सरकारने याचा उपयोग नागरिकांना सरकारपासून आणि त्यांची विविध मंत्रालये आणि आस्थापनांपासून दिल्या आणि घेतल्या जाणाऱ्या सेवा सादरीकरणासाठी करायचे ठरवले आहे.  आज पर्यंत असे म्हटले जाते कि "सरकारी काम आणि सहा महिने थांब" परंतु सरकारने आता आपल्या फायलींवरील जळमटे झटकायला सुरुवात केली आहे.  भारत स्वछता अभियानाचा तो एक भाग असू शकतो. सरकारने आता देशातील सर्व मंत्रालये आणि आस्थापनांना आपली माहिती, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय आणि विचारमंथन होत असलेल्या विषयांबद्दल सर्व माहिती वेबसाईट वर टाकण्यास सांगितली आहे.

माहितीचा अधिकार आल्यापासून पारदर्शकता हा सरकारी सेवेचा केंद्र बिंदू बनवण्याचा मानस  श्री नरेंद्र मोदी यांनी बोलून दाखविला आहे. पण तो पूर्ण होण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि त्यांची आस्थापने माहितीजालावर जोडलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच विविध सेवा पुरवण्यासाठी नागरिकांना दिलेले विविध नंबर्स, कार्डे, रिपोर्ट्स उदा. पॅन कार्ड , आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जन्मदाखला, आपल्या विविध शिक्षणाच्या मार्कशीट आणि इतर शैक्षणिक दाखले सुरक्षित ठवण्यासाठी ई लॉकर ची व्यवस्था असणार आहे. आधार कार्ड जरी पूर्वीच्या सरकारने काढले असले तरी त्याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन या सरकारने ते चालू ठेवून एक सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. हा ई-लॉकर इलेकट्रोनिकली सुरक्षित असणार आहे. सध्या जसे डिमॅट खात्यामध्ये आपले आर्थिक दस्तऐवज सुरक्षित ठेवले जातात  तशी व्यवस्था या ई लॉकर मध्ये आपले दस्तऐवज सुरक्षित ठवण्यासाठी केली जाणार आहे.  उदा. आपल्याला पासपोर्ट काढायचा झाल्यास आपणास कोणतेही कागदपत्र प्रत्यक्ष द्यायला लागणार नाहीत. बहुतेक आपला आधार नंबर आणि मोबाइल नंबर दिल्यास त्याचे कॉम्बिनेशन बनवून हा लॉकर तयार केला जाईल. आपण आपला ई लॉकर नंबर दिलात तर पासपोर्ट अधिकारी सर्व कागद पत्र तपासून आपणास इंटरनेट वरच आपला पासपोर्ट देईल. फक्त एखादी मुलाखत द्यावी लागली तर लागली.

जर आपल्याला भारतातील कोणत्याही कॉलेज मध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर हाच लॉकर वापरून आपला प्रवेश होईल. त्या मध्ये डुप्लिकेट मार्कशीट किव्वा बनावट पदवी सारखे फ्रॉड होण्याचे प्रमाण कमी करता येईल. कदाचित पुढे मागे मूल जन्मल्यावर त्याच्या जन्मदाखल्यापासून सुरवात करूनच बाळाचा इ-लॉकर उघडला जाऊ शकेल. तसेच इ-एड्यूकॅशन, इ-हेल्थ, इ-सिग्नेचर आणि राष्ट्रीय शिष्यवृत्त्यांसारख्या वेब पोर्टलच्या आधारे या योजना अधिक सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

सध्या आपण सरकारमध्ये कोणतीही मंजुरी मिळवायला गेलो तर सर्व कागदपत्र जोडायला लागतात, जे त्याच अथवा अन्य सरकारी कार्यालयाने आपणास दिलेली असतात. यापुढे हि सर्व सरकारी मंत्रालये जर माहिती जलाने जोडली गेली तर त्या मुळे अनेक पेपरवर्क कमी होऊन, सरकारी अधिकाऱ्यांना फाईल मिळत नाही, किव्वा फाईल हरवली आहे अशी सबब मिळणार नाही आणि "कागदपत्र पुन्हा सादर करा" अशी सबब देऊन आपली जबादारी झटकत येणार नाही. या द्वारे भ्रष्टाचाराचे मूळ असलेल्या सरकारी कागदपत्रांवरच सरकार नियंत्रण आणि मॉनिटरिंग करू पाहत आहे, जेणेकरून ते नोकरशांचे हत्यार बनणार नाही.

सरकार आता माहितीचा अधिकार (Right to information) किव्वा सरकारी सेवेचा अधिकार (Right to services) किव्वा नागरिकांची सनद (Citizens charter) या सारखे कायदे लागू करत आहे परंतु जेथपर्यंत डिजिटल क्रांती होऊन हे माहिती जाल तयार होणार नाही तेथपर्यंत त्यात त्रुटी राहण्याची शक्यता जास्त असणार. सरकारी कामामध्ये असलेली अनास्था आणि अपुरे मनुष्यबळ या दोन उणिवांना डिजिटल इंडिया हा एक ठोस उपाय असणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्याकडील असलेली ग्रंथसंपदा इ-लायब्ररी च्या साहाय्याने सर्व दूरच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे मान्य केले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत.  

हे सर्व करण्यासाठी मुख्य म्हणजे दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे हे मोदी सरकारने ओळखले आहे. एक म्हणजे इंटरनेट पायाभूत सुविधा (infrastructure ). दुसरे म्हणजे सामान्यांना परवडतील अशी इलेकट्रोनिक्स उपकरणे जसे कि मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅब वगैरे.  इंटरनेट पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने एक महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. सन २०१९ पर्यंत भारतातील २.५ लाख गावे आणि ग्रामपंचायती इंटरनेट ब्रॉडबँड आणि इन्फॉर्मशन हायवे च्या साहाय्याने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी ७ लक्ष किलोमीटर ऑप्टीक फायबर वापरली जाणार आहे, जी माहितीची जलद वहन आणि प्रसार करू शकते. त्याचा उपयोग गाव पातळीवरील व्यवस्थापन, त्याचे आर्थिक , सामाजिक, बौद्धिक, साधन सामग्री, पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन, सबसिडी व्यवस्थापन, इत्यादी नियोजनासाठी निश्चित करता येईल. चार लाख सार्वजनिक ठिकाणी जसे कि रेल्वे स्थानके, परिवहन तळ , महत्वाचे सार्वजनिक चौक जसे कि काळा घोडा, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरे, या ठिकाणी मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे (त्याची सुरवात २०० रेल्वे स्थानकापासून झाली आहे). २.५ लक्ष शाळांमध्ये वाय-फायने  इंटरनेट कनेक्ट केल्या जाणार आहेत  त्यायोगे शाळा आणि कॉलेज मधील मुलांना दूरस्थ तज्ञ् शिक्षकांचे विषयवार  मार्गदर्शनपर लाईव्ह वेबकास्ट, व्हिडीओ डाऊनलोडींग करता येणार आहे.  याद्वारे चर्चात्मक आणि गुणात्मक विचारांचे आदान  प्रदान होऊ शकते. त्यामुळे गावातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारून ७० टक्के गावातील असलेला भारताचा तरुण वर्ग यांचा शिक्षणाचा दर्जा आणि आणि शहरी भागातील तरुण वर्ग याचा शिक्षणाचा दर्जा यातील तफावत कमी होण्यास मदत होणार आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे वरील सांगितलेल्या इलेकट्रोनिक्स वस्तू सामान्यांना परवडणाऱ्या होण्यासाठी मेक इन इंडिया या मोदींच्या आवडत्या कल्पनेचा उपयोग होऊन परदेशी आणि भारतीय कम्पन्याना भारतातच वस्तू बनवून त्या भारतात आणि जगात विकण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. जेणे करून आयातीवरील होणार खर्च आणि निर्यातीमधून मिळणारे उत्पन्न या मुळे "नेट इम्पोर्ट झिरो" हि कल्पना त्यांनी उद्योजकांसमोर मांडली आहे. त्यामुळे महागडे परकीय चलन खर्च होणार नसून उलट १ कोटी  ७० लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले जाऊन त्याशिवाय अप्रत्यक्ष ८.५ कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मोदी स्वतः या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असतात.

या वरून एकच गोष्ट लक्षात येते कि हि उडी फार मोठी आहे आणि मोदी ती घ्यायला तयार आहेत. अर्थातच हे सर्व करण्यासाठी नोकरशाहीची आणि जनतेची त्यांना साथ हवी. जर १२० कोटी जनतेने मनात आणले तर काहीही होऊ शकते, हा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये आहे, आणि ३० कोटी तरुण वर्ग त्यांना खाली पडू देणार नाही हि त्यांची राजकीय दूरदृष्टी आहे. अर्थातच हे सर्व एका रात्रीमध्ये होणे शक्य नाही. त्याकरता काही ना काही त्याग सर्वाना करावा लागणार आहे.  सुरवातीला काही कागदपत्रे आपल्याला पुन्हा पुन्हा द्यावी लागतील परंतु एकदा का सर्व सेट  झाले कि आपल्या स्वप्नातील भारत उतरायला वेळ लागणार नाही. आज डिमॅट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन्कम टॅक्स रिटर्न फायलिंग आणि रिफन्ड सारखे अनेक विषय संगणकावर केव्हाच जाऊन बसले आहेत. आणि त्याचे आपण सर्वानी स्वागतच केले आहे. मोदींना हा मंत्र चांगलाच माहिती आहे. “Having low aim is crime, failure is not”.  बघूया पुढे काय होते ते.

जय डिजिटल इंडिया.

माधव भोळे (मोबा: ८४५१८८६७५९) Email madhavbhole99@gmail.com (25.11.2015)

(लेखक कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सभासद नाही. वरील लेख लेखकाच्या परवानगी शिवाय अन्यत्र छापू नये. )

 15.Nov.2015

विकास, पायाभुत सुविधा आणि आव्हाने

विकास, पायाभुत सुविधा आणि आव्हाने

जसे इंदिरा गांधींचे सरकार "गरिबी हटाव" या नाऱ्यावर निवडून आले तसे मोदी सरकार "विकास, विकास आणि विकास" या नाऱ्यावर निवडून आले  पण विकास म्हणजे नक्की काय? तो झाला आहे किव्वा होत आहे हे नक्की कसे मोजायचे ?

विकासाला अनेक आयाम आहेत, जगातील देशांमध्ये या आयामांसाठी  वेगवेगळी क्रमवारी आहे. भारतीय वंशाचे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ "अम्रत्य सेन" आणि पाकिस्तानी अर्थतज्ञ "महबूब अल हक" यांनी या बाबत पहिला विचार संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये मांडला. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  (United Nations Development Programme) या जागतिक संस्थेने मानवी विकास क्रमवारी (“Human Development Index”) नावाचा एक इंडेक्स तयार केला आहे; ज्या मागे देशाची प्रगती हि फक्त आर्थिक प्रगतीवर न मोजता, देशातील मानवी प्रगतीवर सुद्धा मोजली जावी हा हेतू आहे. मानवी विकास क्रमवारी मोजताना मुख्यत्वे आयुर्मान मर्यादा (Life expectancy), शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्न (Per capita Income) याचा विचार केला जातो. शिवाय आणखीही काही क्रमवारी आहे ज्यामध्ये “ विषमता समायोजित मानवी प्रगती ((Inequality adjusted human Index)”, स्त्रिया आणि पुरुष यांची तुलनात्मक प्रगती (Gender inequality Index),  बहुआयामी गरिबांची क्रमवारी  (Multidimensional Poverty Index) अशा मानावासंबंधी वेगवेगळ्या क्रमावार्यऱ्या आहेत. २०१५ च्या मानवी विकास क्रमवारी मध्ये (Human Development Index) मध्ये भारत १८८ देशांच्या क्रमवारीत २०१४ च्या आधीच्या १३५ व्या स्थानावरून १३० व्या स्थानावर पोहोचला आहे (चीन ९० व्या स्थानावर, अमेरिका ८ व्या स्थानावर तर नॉर्वे सातत्यानी पहिल्या क्रमांकावर आहे)

आर्थिक विकासामध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादनांमध्ये (Gross Domestic  Products) अमेरिका पहिला (USD  Billion 17968), चीन दुसरा (USD Billion 11385), तर भारत ७ वा (USD Billion 2183). वित्तीय तुट (Current account deficit), परकीय देशांचे देणे (Balance of payment), अंतर राष्ट्रीय नाणे निधीचे कर्ज( IMF Loan), बाजारपेठेतून घेतलेले कमी मुदतीचे कर्ज, गरिबी क्रमवारी (Poverty Index) वगैरे आर्थिक विकासाचे दर्शक आहेत. आणखी एक आयाम म्हणजे संतुलित पर्यावरण. आर्थिक आणि सामाजिक विकास होत असताना या गोष्टी विसरून चालणार नाही.

परंतु हे सर्व होण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी बळकट अर्थ व्यवस्था असणे आवश्यक आहे . म्हणजेच सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होणे आणि तो योग्य ठिकाणी खर्च किव्वा गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे कि ज्यामुळे देशाला दूरगामी फायदे मिळतील. (उदाः शेतकऱ्याला कर्ज माफी देणे हा तात्पुरता उपाय झाला परंतु पाण्याची भूगर्भ पातळी वाढवणे आणि कमी पाण्यावर जास्त उत्पन्न देणारी वाण शोधणे हा एक दूरगामी उपाय होय).  भारत हा शेती प्रधान देश म्हटला जातो कारण अजून सुद्धा ७० % भारतीय गावात राहतात आणि ते शेतीवर अवलंबून आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या गोठ्यातील दुध जर बाजारपेठेमध्ये पोहोचवायचे असेल तर त्या साठी चांगले रस्ते असणे आवश्यक आहे; तरच ते लवकर बाजारपेठेपर्यंत पोहोचून त्याला योग्य तो भाव मिळेल. भाजीपाला आणि फळावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांपर्यंत तो वेळेत पोहोचू शकत असेल तरच शेतकरी सुखी होईल आणि त्याला ध्यावी लागणारी मदत अपोआप कमी होईल. थोडक्यात दळण वळणाची साधनावर भर देणे आवश्यक आहे

शेत मालाला उचित भाव देणे आणि शेतकऱ्याला जगवणे या साठी सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होणे आवश्यक आहे सरकारी तिजोरीत पैसा प्रामुख्याने उद्योग धंदे, व्यापार, आयात निर्यात, सेवा क्षेत्र इत्यादी मुख्य स्त्रोता कडूनच येणार.  त्या साठी  आवश्यक आहे ते उर्जा, पाणी, नैसर्गिक संपदा, दळणवळण, आधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल कामगार, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ.

या बाबतीत येथे थोडा आढावा घेणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये खऱ्या प्रमाणात दळण वळणाची साधने सुरु झाली ती ब्रिटीशांचा काळात चालू झालेल्या रेल्वे मुळे (१६ एप्रिल १८५३, मुंबई ते ठाणे). पुढील ९४ वर्षात म्हणजे  १९४७ पर्यंत ब्रिटीशांनि ६६००० कि.मी. चा रेल्वे ट्राक ३२००० कि.मी. रस्त्यावर घालून दररोज १७ लाख प्रवाश्यांची ने आण आणि २,७०,००० टन माल वाहतूक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. सध्या २०१३ पर्यंत म्हणजे ६६ वर्षात भारतीय रेल्वेने १,१५,००० कि.मि. चा रेल्वे ट्राक ६५,८०८ कि.मी. रस्त्यावर घालून दररोज २.३ कोटी प्रवासी ये जा करतात. (या पैकी निम्मे लोक उपनगरीय प्रवासी आहेत ) आणि २९ लाख टन मालवाहतूक होत असते.  भारतीय रेल्वे चा जगात ७ वा क्रमांक आहे  ब्रिटीशानी ठेवलेल्या या ठेव्याचे सध्याचे बाजार मुल्य किव्वा ती बदलाचे मुल्य (Market cost or Replacement cost) तर ते कित्येक हजारो अब्ज रुपयात जाईल. एव्हडा ठेवा ठेवला हे सुद्धा कमी नाही.

आता यात सरकार बदल करत आहे ते म्हणजे माल वाहतुकीसाठी विशेष समर्पित रेल्वे लाईन्स (Dedicated Freight corridor) कि ज्या मुळे प्रवासी रेल्वे रुळांवरील ताण कमी होईल. याची योजना २००६ मध्ये आधीच्या सरकारने केली परंतु मोदी सरकारने त्यात कोणताही बदल केला नाही. (नेहमी नवीन सरकारवर आधीच्या सरकारच्या योजना बासनात गुंडाळल्याचा ठपका ठेवला जातो पण तसे नाही हे विशेष नमूद करीत आहे. ). Dedicated Freight Corridor  Corporation of India Limited" (DFCCIL)  नावाची रुपये ८००० कोटी भाग भांडवल असलेली नवीन कंपनी स्थापन करून या तर्फे प्रथम टप्प्यात मान्य झालेल्या योजनांमध्ये १८५६ कि. मी. चा पूर्व समर्पित मालवाहतूक रेल्वे रूळ पश्चिम बंगाल मधील धनुकी मधून सुरु होऊन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाना मार्गे पंजाब मधील लुधियाना येथे संपेल आणि १५०४ कि. मी. पश्चिम समर्पित मालवाहतूक रेल्वे रूळ उत्तर प्रदेशमधील दादरी मधून सुरु होऊन दिल्ली जवळून हरियाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र' राज्यात न्हावा शेवा बंदराला येउन मिळेल. शिवाय २१७३ कि मी चा दिल्ली ते चेन्नई हा उत्तर दक्षिण जोडणारा रेल्वे मार्ग तसेच २००० कि मी हा मुंबई कोलकाता (पूर्व पश्चिम जोडणारा ) रेल्वे मार्ग; ११०० कि मी पूर्व किनार पट्टी लागतचा खरगपूर  ते विजयवाडा जोडणारा रेल्वे मार्ग; ८९० कि मी चा दक्षिण ते पश्चिम गोवा चेन्नई रेल्वे मार्गांवर काम चालू आहे.

मुंबई साठी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन स्थापून MUTP I आणि MUTP II असे महत्वाचे दोन प्रकल्प चालू आहेत परंतु येथील वाहतुकीवरील असलेल्या ताणामुळे आणि रेल्वे जागेवरील अतिक्रमणांमुळे हे व्हायला वेळ लागत आहे. शिवाय रुपये ९८००० कोटी खर्च करून मुंबई अहमदाबाद हि ५०० कि मी रुळावर ताशी ३०० कि मी वेगाने धावणारी बुलेट ट्रेन जपानच्या अर्थ सहायाने करण्याची महत्वाकांक्षी योजना २०१७ ते २०२३ मध्ये राबवून भारताला प्रगती पथाच्या  रुळावर आणून ठेवणार आहे. जपानने या साठी फक्त वार्षिक अर्धा टक्का दराने पन्नास वर्षासाठी या योजनेमध्ये अर्थ सहाय्य देण्याचा करार भारताबरोबर केला आहे.

सध्या भारतीय रस्त्याचे जाळे ४२ लाख ४५ हजार कि मी आहे त्या पैकी ९८ % रस्ते तालुका आणि जिल्हा पातळीवर आहेत आणि बाकी फक्त ९२८५१ कि मी रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. जरी राष्ट्रीय महामार्ग देशाचा एकंदर रस्त्याचा फक्त २% असले तरी ते देशाची ४० % वाहतूक करीत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी वाजपेयी सरकारने आणि नंतर मनमोहन सिंघ सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग चार आणि सहा पदरी करण्याचे काम हाती घेतले आहे सोनेरी चातुभूज (Golden Quadrangle) हा दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई आणि मुंबई यांना वेगवान राष्ट्रीय मार्गांनी जोडण्याचा प्रकल्प हातात घेतला गेला तो २००३ साली पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती परंतु अजून अपूर्ण आहे. तसेच काश्मीर ते कन्याकुमारी जोडणारा ४००० कि मी  उत्तर दक्षिण महामार्ग  आणि आसाम मधील सिलचर ते  गुजरात मधील पोरबंदर हा पूर्व पश्चिम महामार्ग हा ३३०० कि मी चा असा दुसरा महामार्ग आखला गेला जो २००७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे परंतु अजून अपूर्ण आहे. पूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंघ यांच्या काळात खाते अंतर्गत वादांमध्ये परवानग्या (उदा पर्यावरण परवानगी) न मिळाल्या मुळे,  जमीन मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी, विस्थापितांचे प्रश्न, स्थानिक दादागिरी इत्यादी सर्व करणा मुळे हे रस्ते रखडले.  परंतु आता मोदी सरकारने मागील सरकारच्या काळात आलेल्या अडचणी लक्षात घेवून पर्यावरण खाते, उर्जा खाते, दळणवळण खाते यांचे सोयीस्कर मंत्रिय समुह (Ministerial Groups) बनवून त्यामध्ये बराच वेग वाढवला आहे.

आता महाराष्ट्राचे सिद्धहस्त पूलसम्राट नितीन गडकरी केंद्रीय दळण वळण मंत्री आहेत त्यांनी रस्ते बांधणीचा कामात अमुलाग्र बदल केला आहे. प्रत्येक दिवशी पूर्वीच्या १३ कि मी प्रतीदिना ऐय्वजी ३० कि मी प्रतिदिन असे रस्ते बांधणीचे लक्ष ठेवले आहे. त्या साठी त्यांनी दिल्लीमध्ये मोठया ३६ सिमेंट उत्पादकांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितले कि मला वर्षाला ९५ लाख टन सिमेंट रस्ते बांधणी, सरकारी बांधकामे. शाळा, इस्पितळे इत्यादी साठी लागणार आहे, जर तुम्ही रुपये १८० प्रती ब्याग दिले तर तुम्हाला मी वर्षभराचे काम देतो. आणि रिटेल मध्ये रुपये ३८० प्रती ब्याग असणारे सिमेंट सरकारला वरील उत्पादकांच्या १०३ कारखान्यातून रुपये १८० दराने मिळू लागले. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिये. मोदीजीनि यात लक्ष घातल्या मुळे, प्रकाश जावडेकरानंकडे असलेल्या पर्यावरण खात्याच्या परवांग्या विना विलंब मिळायला लागल्या.

गडकरींच्या योजना सुद्धा धडकेबाज आणि कल्पक असतात, परवा एका ठिकाणी त्यांनी सांगितले कि नद्यामधुन होणारया अंतर्गत बोट वाहतुकीची जबाबदारी सुद्धा त्यांचे खात्याकडे आहे तरी गाळ साचलेल्या आणि होरालेल्या सर्व नद्या सरकारी खर्चाने ३ मीटर खोल खणून देतो आणि त्या मधून आलेली रेती महामार्गांच्या प्रकल्पांना वापरतो जेणे करून सरकारचा रेती चा खर्च कमी होईल आणि नद्यांची सफाई झाल्याने त्या बोटीच्या माल आणि प्रवासी वाहतुकीला योग्य होतील.

भारत सरकारचा आणखी एक प्रयत्न म्हणजे, इराण सरकार ने इराण मधील छबर येथे बंदर बांधायचा करार भारताबरोबर केला आहे. भारताच्या एकंदर तेल आयती पैकी ११% तेल भारत इराण मधून आयात करते. भारताला तेल ने आण करण्यासाठी हे बंदर जास्त सोयीचे आहे. येथील विशेष आर्थिक सवलती असलेल्या प्रभागात (Special Economic zone) एक भला मोठा खत कारखाना भारताने टाकण्याचे ठरवले आहे आणि त्या साठी लागणारा ग्यास इराण, भारताला अमेरिकन २.९५ डॉलर प्रती mmbtu (Million British thermal unit) या दराने द्यायला तयार आहे पण भारताला तो १.५ डॉलर प्रती mmbtu दराने पाहिजे आहे आणि हा करार लवकरच होईल अशी अशा आहे. (रिलायन्स इंडस्ट्रीज भारताला सुरवातीला ४.२ डॉलर प्रती mmbtu दराने ग्यास पुरवित होती आणि आता त्याचे भाव कमी झाल्याने ३.८२ डॉलर प्रती mmbtu दराने देत आहे. इराण पासून पाकीस्थान मार्गे भारतात ग्यास पाईप लाईन घालण्यासाठी वाटाघाटी सुरु आहेत आणि जगात अशक्य काहीच नाही.

आता थोडे उर्जे बद्दल बोलूया. मोदिजीनी एका शिक्षणाने सी ए; अनुभवी गुंतवणूक बँकर असलेल्या श्री पियुष गोएल या तरुण तडफदार व्यक्तिमत्वाला उर्जा, कोळसा, आणि अपारंपारिक उर्जा स्त्रोत या खात्याचे मंत्री बनवले (विशेष म्हणजे कोळसा मंत्रालय उर्जेच्या खात्याच्या मंत्र्याकडेच दिले). आल्या आल्या त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मनमोहन सिंघ सरकारच्या काळात झालेले कोळसा लिलाव रद्द करून नवीन लिलाव कोणत्याही वादाशिवाय पूर्ण करून सरकारी तिजोरीत २ लाख करोड रुपये जमा केले. शिवाय कोळसा क्षेत्रातील वाद मिटल्यामुळे उत्पादनाल सुरवात होऊन त्यात वाढ व्हायला सुरवात झाली, त्याचा चांगला  परिणाम विज उत्पादनावर झाला.

ज्या वेळी मोदिजी गुजराथचे मुख्य मंत्री होते त्या वेळी त्यांनी एक आगळा आणि कल्पक उपक्रम राबवायला सुरवात केली. सरदार सरोवरातून नर्मदा नदीच्या कालव्यांवर सौर उर्जा तयार करणारे प्यानल बसवायचे. ०.७५ कि. मि. कालव्यावर ते बसवल्यास १ मेगा वाट स्वछ पर्यावरणाला पूरक वीज निर्माण होते शिवाय बाष्पीभवनाने उडून जाणारे वार्षिक ९० लाख लिटर पाणी वाचते. त्या प्यानल मुळे तयार झालेल्या सावलीमुळे पाण्यामध्ये शेवाळे होण्याची प्रक्रिया कमी होऊन त्या शेवाल्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे पंप अडकणे सारखे त्रास कमी होतात ती गोष्ट वेगळीच. या प्रकल्पाचा प्रायोगिक टप्पा पूर्ण यशस्वी झाला असून आता हाच प्रकल्प नर्मदेवर असलेल्या १९००० कि. मि. कालव्यावर बसवण्याचा विचार गुजराथ सरकार करीत आहे. पाण्यावर निर्माण होणारया वीज निर्मिती मधील भरमसाठ गुंतवणूक आणि स्थलांतरितांचे विषय सारख्या विषयांना डच्चू मिळतो ते वेगळेच. या प्रकल्पाचा आणखी एक महत्वाचा फायदा म्हणजे अशा प्रकल्पांना लागणाऱ्या जमिनी वेगळ्या संपादन करण्याची गरज नाही. प्रकल्पाची उपयुक्तता  लक्षात घेवून आता पंजाब आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी सुद्धा अत्याचा तो राबवण्याची तयारी दाखवली आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी भारताला हिमालयातील वाहत्या नद्यांवर १६२ नवीन हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट मधून ५०,००० मेगा वाट एव्हडी वीज निर्मिती करण्याबद्दल विचार केला होता. त्यालाच अनुसरून मोदिजीनी आल्या आल्या जम्मू आणि काश्मीर ला ३७५ कि मी ची ट्रान्स मिशन लाईन दिल्या आणि तीन नवीन हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट समर्पित केले.  तसेच भुतान बरोबर ६०० मेगा वाट चा खोलोन्ग्चू  हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट आणि नेपाल या मित्र देशांबरोबर महाकाली नदीवर ५६०० मेगा वाट चा पंचेश्वर हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट साठी नवीन आर्थिक वाटाघाटी केल्या आहेत. यातील काही महात्वाकांशी प्रकल्प अरुण्चाल प्रदेशमध्ये आहेत, एव्हडे वर्ष तेथे विकास न झाल्यामुळे तेथील जनता त्रस्त असून त्यामुळे तेथील जनतेने केलेला विरोध आणि पर्यावरण वाद्यांचे प्रश्न या मुळे तेथील हाता तोंडाशी आलेले प्रकल्प जसे कि ३००० मेगा वाट चा लोवर सुबान शिरी प्रोजेक्ट; २७०० मेगा वाट चा सियांग प्रकल्प, ३००० मेगा वाट चा दिबांग प्रोजेक्ट, १७५० मेगा वाट चा देम्वे प्रोजेक्ट असे महत्वाचे प्रोजेक्ट गेले तीन वर्ष अडकून पडले आहेत. शिवाय तेथील लोकांची प्रमुख मागणी हि आहे कि जर तेथील प्रकल्प जर सबंध देशाला वीज पुरवणार असतील तर त्यांचा कडील विकासाल प्रथम प्राध्यान्य मिळाल्याशिवाय आणि तेथील भूमिपुत्रांना त्या कंपन्यांमध्ये आणि विकासात सहभागी केल्याशिवाय  एकही युनिट वीज बाहेर विकता येणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. आता न्याशनल हायड्रो पॉवर कोर्पोरेशन हि कम्पनी या बाबतीत समाज सेवेच्या माध्यमातून तेथील जनतेची मनधरणी  करत आहे. बघूया काय होतेते. अरुणाचल प्रदेश हा 

चीनचा शेजारचा प्रदेश आहे. तेथील आंदोलनाला छुपा पाठींबा देण्यात काही देश गुंतलेले दिसतात असे वाटते.

मागील पंतप्रधान श्री मन मोहन सिंघ असताना त्यांनी अमेरिकन सरकार बरोबर १० ऑक्टोबर २००८ रोजी ऐतिहासिक अणु उर्जा करार केला आणि त्या मुळे २०२० पर्यंत २५००० मेगा वाट अणु उर्जा तयार करण्याच्या दृष्टीने १२३ करार केले. परंतु त्या पुढील अडचणी सोडवण्यात त्या सरकारला अपयश आल्याने त्यातील एकही करार अमलात येऊ शकला नाही त्याच बरोबर स्थानिक लोकांकडून अणु भट्ट्याना  असलेला विरोध  लक्षात घेत  रशिया बरोबर आखलेले पूर्व नियोजित प्रकल्प सुद्धा अडकून पडले आहेत.

या पैकी अणु अपघात झाला तर येणारी जबाबदारी या एका मुद्द्यावर गाडे अडकून बसल्यामुळे त्या बाबतीत २०१० साली मागच्या सरकारने एक कायदा संमत केला व त्यामध्ये अणु भट्टी चालवणाऱ्या कंपनी ची जबाबदारी १५०० कोटी इतकीच मर्यादित केली त्याबद्दल देश समाधानी नसल्यामुळे नवीन सरकारने आता अणु उर्जा अपघात देणे फंड तयार करून त्या मध्ये आणखी २००० कोटी रुपये जमा होई पर्यंत प्रत्येक युनिट मागे ५- ते १० पैसे वाढवून तो फंड गोळा करण्याचा निर्णय घेऊन काही प्रमाणत त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे

भारताची प्रगती रोखली जावी या साठी वेगवेगळ्या मार्गाने बिन सरकारी संस्थाना (NGO) पैसा पुरवला जातो आहे आणि त्यातून विरोध आणि निदर्शनाला उत येत आहे. ते बंद करण्यासाठी आता परकीय चलन प्राप्ती  कायदयाची कडक अंमल बजावणी केली असून त्या मुळे अशा अनेक फालतू बिन सरकारी संस्थानची  नोंदी  रद्द झाले आहेत

प्रश्न अनेक आणि जुने आहेत आणि त्या वर उत्तर लोकांना दोन वर्षात पाहिजे आहे. भारत या सगळ्या प्रश्नांवर पुढील १०-१५ वर्षात मात करेल आणि पहिल्या १० क्रमांकात येईल हि अशा मी व्यक्त करतो.

माधव भोळे (मोब: ८४५१८८६७५९)

 05.May.2016