डिजिटल इंडिया म्हणजे काय?

डिजिटल इंडिया म्हणजे काय?

१ जुलै २०१५ रोजी भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे डिजिटल इंडियाची घोषणा केली आणि शासनाच्या कारभारामध्ये नवंचैतन्य भरवण्याचा एक जोरदार प्रयत्न केला आहे.  डिजिटल इंडिया हि संकल्पना राबवण्यासाठी भारत सरकारच्या दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयावर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. काय आहे हे डिजिटल इंडिया?

जर स्व. राजीव गांधी याना भारतातील कॉम्पुटर आधुनिकीकरणाचे श्रेय जात असेल तर श्री नरेंद्र मोदी याना इलेक्ट्रॉनिक्स सरकार व्यवस्थापनाचे ( ई-गव्हर्नन्स ) आणि डिजिटल इंडियाचे भारतातील शिल्पकार म्हणावे लागेल. अनेक संगणकातील माहिती जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कच्या सहाय्याने एकमेकांना जोडली जाते तेव्हा त्या होणाऱ्या माहिती समूहाला माहितीजाल असे म्हणता येईल. माहिती (किंवा ज्ञान) हे प्रगतीचे आणि विकासाचे एक जबरदस्त साधन आहे आणि त्याचा उपयोग अनेकविध कारणांसाठी करता येईल.  मोदींच्या भारत सरकारने याचा उपयोग नागरिकांना सरकारपासून आणि त्यांची विविध मंत्रालये आणि आस्थापनांपासून दिल्या आणि घेतल्या जाणाऱ्या सेवा सादरीकरणासाठी करायचे ठरवले आहे.  आज पर्यंत असे म्हटले जाते कि "सरकारी काम आणि सहा महिने थांब" परंतु सरकारने आता आपल्या फायलींवरील जळमटे झटकायला सुरुवात केली आहे.  भारत स्वछता अभियानाचा तो एक भाग असू शकतो. सरकारने आता देशातील सर्व मंत्रालये आणि आस्थापनांना आपली माहिती, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय आणि विचारमंथन होत असलेल्या विषयांबद्दल सर्व माहिती वेबसाईट वर टाकण्यास सांगितली आहे.

माहितीचा अधिकार आल्यापासून पारदर्शकता हा सरकारी सेवेचा केंद्र बिंदू बनवण्याचा मानस  श्री नरेंद्र मोदी यांनी बोलून दाखविला आहे. पण तो पूर्ण होण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि त्यांची आस्थापने माहितीजालावर जोडलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच विविध सेवा पुरवण्यासाठी नागरिकांना दिलेले विविध नंबर्स, कार्डे, रिपोर्ट्स उदा. पॅन कार्ड , आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जन्मदाखला, आपल्या विविध शिक्षणाच्या मार्कशीट आणि इतर शैक्षणिक दाखले सुरक्षित ठवण्यासाठी ई लॉकर ची व्यवस्था असणार आहे. आधार कार्ड जरी पूर्वीच्या सरकारने काढले असले तरी त्याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन या सरकारने ते चालू ठेवून एक सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. हा ई-लॉकर इलेकट्रोनिकली सुरक्षित असणार आहे. सध्या जसे डिमॅट खात्यामध्ये आपले आर्थिक दस्तऐवज सुरक्षित ठेवले जातात  तशी व्यवस्था या ई लॉकर मध्ये आपले दस्तऐवज सुरक्षित ठवण्यासाठी केली जाणार आहे.  उदा. आपल्याला पासपोर्ट काढायचा झाल्यास आपणास कोणतेही कागदपत्र प्रत्यक्ष द्यायला लागणार नाहीत. बहुतेक आपला आधार नंबर आणि मोबाइल नंबर दिल्यास त्याचे कॉम्बिनेशन बनवून हा लॉकर तयार केला जाईल. आपण आपला ई लॉकर नंबर दिलात तर पासपोर्ट अधिकारी सर्व कागद पत्र तपासून आपणास इंटरनेट वरच आपला पासपोर्ट देईल. फक्त एखादी मुलाखत द्यावी लागली तर लागली.

जर आपल्याला भारतातील कोणत्याही कॉलेज मध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर हाच लॉकर वापरून आपला प्रवेश होईल. त्या मध्ये डुप्लिकेट मार्कशीट किव्वा बनावट पदवी सारखे फ्रॉड होण्याचे प्रमाण कमी करता येईल. कदाचित पुढे मागे मूल जन्मल्यावर त्याच्या जन्मदाखल्यापासून सुरवात करूनच बाळाचा इ-लॉकर उघडला जाऊ शकेल. तसेच इ-एड्यूकॅशन, इ-हेल्थ, इ-सिग्नेचर आणि राष्ट्रीय शिष्यवृत्त्यांसारख्या वेब पोर्टलच्या आधारे या योजना अधिक सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

सध्या आपण सरकारमध्ये कोणतीही मंजुरी मिळवायला गेलो तर सर्व कागदपत्र जोडायला लागतात, जे त्याच अथवा अन्य सरकारी कार्यालयाने आपणास दिलेली असतात. यापुढे हि सर्व सरकारी मंत्रालये जर माहिती जलाने जोडली गेली तर त्या मुळे अनेक पेपरवर्क कमी होऊन, सरकारी अधिकाऱ्यांना फाईल मिळत नाही, किव्वा फाईल हरवली आहे अशी सबब मिळणार नाही आणि "कागदपत्र पुन्हा सादर करा" अशी सबब देऊन आपली जबादारी झटकत येणार नाही. या द्वारे भ्रष्टाचाराचे मूळ असलेल्या सरकारी कागदपत्रांवरच सरकार नियंत्रण आणि मॉनिटरिंग करू पाहत आहे, जेणेकरून ते नोकरशांचे हत्यार बनणार नाही.

सरकार आता माहितीचा अधिकार (Right to information) किव्वा सरकारी सेवेचा अधिकार (Right to services) किव्वा नागरिकांची सनद (Citizens charter) या सारखे कायदे लागू करत आहे परंतु जेथपर्यंत डिजिटल क्रांती होऊन हे माहिती जाल तयार होणार नाही तेथपर्यंत त्यात त्रुटी राहण्याची शक्यता जास्त असणार. सरकारी कामामध्ये असलेली अनास्था आणि अपुरे मनुष्यबळ या दोन उणिवांना डिजिटल इंडिया हा एक ठोस उपाय असणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्याकडील असलेली ग्रंथसंपदा इ-लायब्ररी च्या साहाय्याने सर्व दूरच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे मान्य केले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत.  

हे सर्व करण्यासाठी मुख्य म्हणजे दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे हे मोदी सरकारने ओळखले आहे. एक म्हणजे इंटरनेट पायाभूत सुविधा (infrastructure ). दुसरे म्हणजे सामान्यांना परवडतील अशी इलेकट्रोनिक्स उपकरणे जसे कि मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅब वगैरे.  इंटरनेट पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने एक महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. सन २०१९ पर्यंत भारतातील २.५ लाख गावे आणि ग्रामपंचायती इंटरनेट ब्रॉडबँड आणि इन्फॉर्मशन हायवे च्या साहाय्याने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी ७ लक्ष किलोमीटर ऑप्टीक फायबर वापरली जाणार आहे, जी माहितीची जलद वहन आणि प्रसार करू शकते. त्याचा उपयोग गाव पातळीवरील व्यवस्थापन, त्याचे आर्थिक , सामाजिक, बौद्धिक, साधन सामग्री, पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन, सबसिडी व्यवस्थापन, इत्यादी नियोजनासाठी निश्चित करता येईल. चार लाख सार्वजनिक ठिकाणी जसे कि रेल्वे स्थानके, परिवहन तळ , महत्वाचे सार्वजनिक चौक जसे कि काळा घोडा, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरे, या ठिकाणी मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे (त्याची सुरवात २०० रेल्वे स्थानकापासून झाली आहे). २.५ लक्ष शाळांमध्ये वाय-फायने  इंटरनेट कनेक्ट केल्या जाणार आहेत  त्यायोगे शाळा आणि कॉलेज मधील मुलांना दूरस्थ तज्ञ् शिक्षकांचे विषयवार  मार्गदर्शनपर लाईव्ह वेबकास्ट, व्हिडीओ डाऊनलोडींग करता येणार आहे.  याद्वारे चर्चात्मक आणि गुणात्मक विचारांचे आदान  प्रदान होऊ शकते. त्यामुळे गावातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारून ७० टक्के गावातील असलेला भारताचा तरुण वर्ग यांचा शिक्षणाचा दर्जा आणि आणि शहरी भागातील तरुण वर्ग याचा शिक्षणाचा दर्जा यातील तफावत कमी होण्यास मदत होणार आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे वरील सांगितलेल्या इलेकट्रोनिक्स वस्तू सामान्यांना परवडणाऱ्या होण्यासाठी मेक इन इंडिया या मोदींच्या आवडत्या कल्पनेचा उपयोग होऊन परदेशी आणि भारतीय कम्पन्याना भारतातच वस्तू बनवून त्या भारतात आणि जगात विकण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. जेणे करून आयातीवरील होणार खर्च आणि निर्यातीमधून मिळणारे उत्पन्न या मुळे "नेट इम्पोर्ट झिरो" हि कल्पना त्यांनी उद्योजकांसमोर मांडली आहे. त्यामुळे महागडे परकीय चलन खर्च होणार नसून उलट १ कोटी  ७० लाख लोकांना प्रशिक्षण दिले जाऊन त्याशिवाय अप्रत्यक्ष ८.५ कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मोदी स्वतः या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असतात.

या वरून एकच गोष्ट लक्षात येते कि हि उडी फार मोठी आहे आणि मोदी ती घ्यायला तयार आहेत. अर्थातच हे सर्व करण्यासाठी नोकरशाहीची आणि जनतेची त्यांना साथ हवी. जर १२० कोटी जनतेने मनात आणले तर काहीही होऊ शकते, हा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये आहे, आणि ३० कोटी तरुण वर्ग त्यांना खाली पडू देणार नाही हि त्यांची राजकीय दूरदृष्टी आहे. अर्थातच हे सर्व एका रात्रीमध्ये होणे शक्य नाही. त्याकरता काही ना काही त्याग सर्वाना करावा लागणार आहे.  सुरवातीला काही कागदपत्रे आपल्याला पुन्हा पुन्हा द्यावी लागतील परंतु एकदा का सर्व सेट  झाले कि आपल्या स्वप्नातील भारत उतरायला वेळ लागणार नाही. आज डिमॅट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन्कम टॅक्स रिटर्न फायलिंग आणि रिफन्ड सारखे अनेक विषय संगणकावर केव्हाच जाऊन बसले आहेत. आणि त्याचे आपण सर्वानी स्वागतच केले आहे. मोदींना हा मंत्र चांगलाच माहिती आहे. “Having low aim is crime, failure is not”.  बघूया पुढे काय होते ते.

जय डिजिटल इंडिया.

माधव भोळे (मोबा: ८४५१८८६७५९) Email madhavbhole99@gmail.com (25.11.2015)

(लेखक कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सभासद नाही. वरील लेख लेखकाच्या परवानगी शिवाय अन्यत्र छापू नये. )

 15.Nov.2015