विकास, पायाभुत सुविधा आणि आव्हाने

विकास, पायाभुत सुविधा आणि आव्हाने

जसे इंदिरा गांधींचे सरकार "गरिबी हटाव" या नाऱ्यावर निवडून आले तसे मोदी सरकार "विकास, विकास आणि विकास" या नाऱ्यावर निवडून आले  पण विकास म्हणजे नक्की काय? तो झाला आहे किव्वा होत आहे हे नक्की कसे मोजायचे ?

विकासाला अनेक आयाम आहेत, जगातील देशांमध्ये या आयामांसाठी  वेगवेगळी क्रमवारी आहे. भारतीय वंशाचे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ "अम्रत्य सेन" आणि पाकिस्तानी अर्थतज्ञ "महबूब अल हक" यांनी या बाबत पहिला विचार संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये मांडला. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  (United Nations Development Programme) या जागतिक संस्थेने मानवी विकास क्रमवारी (“Human Development Index”) नावाचा एक इंडेक्स तयार केला आहे; ज्या मागे देशाची प्रगती हि फक्त आर्थिक प्रगतीवर न मोजता, देशातील मानवी प्रगतीवर सुद्धा मोजली जावी हा हेतू आहे. मानवी विकास क्रमवारी मोजताना मुख्यत्वे आयुर्मान मर्यादा (Life expectancy), शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्न (Per capita Income) याचा विचार केला जातो. शिवाय आणखीही काही क्रमवारी आहे ज्यामध्ये “ विषमता समायोजित मानवी प्रगती ((Inequality adjusted human Index)”, स्त्रिया आणि पुरुष यांची तुलनात्मक प्रगती (Gender inequality Index),  बहुआयामी गरिबांची क्रमवारी  (Multidimensional Poverty Index) अशा मानावासंबंधी वेगवेगळ्या क्रमावार्यऱ्या आहेत. २०१५ च्या मानवी विकास क्रमवारी मध्ये (Human Development Index) मध्ये भारत १८८ देशांच्या क्रमवारीत २०१४ च्या आधीच्या १३५ व्या स्थानावरून १३० व्या स्थानावर पोहोचला आहे (चीन ९० व्या स्थानावर, अमेरिका ८ व्या स्थानावर तर नॉर्वे सातत्यानी पहिल्या क्रमांकावर आहे)

आर्थिक विकासामध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादनांमध्ये (Gross Domestic  Products) अमेरिका पहिला (USD  Billion 17968), चीन दुसरा (USD Billion 11385), तर भारत ७ वा (USD Billion 2183). वित्तीय तुट (Current account deficit), परकीय देशांचे देणे (Balance of payment), अंतर राष्ट्रीय नाणे निधीचे कर्ज( IMF Loan), बाजारपेठेतून घेतलेले कमी मुदतीचे कर्ज, गरिबी क्रमवारी (Poverty Index) वगैरे आर्थिक विकासाचे दर्शक आहेत. आणखी एक आयाम म्हणजे संतुलित पर्यावरण. आर्थिक आणि सामाजिक विकास होत असताना या गोष्टी विसरून चालणार नाही.

परंतु हे सर्व होण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी बळकट अर्थ व्यवस्था असणे आवश्यक आहे . म्हणजेच सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होणे आणि तो योग्य ठिकाणी खर्च किव्वा गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे कि ज्यामुळे देशाला दूरगामी फायदे मिळतील. (उदाः शेतकऱ्याला कर्ज माफी देणे हा तात्पुरता उपाय झाला परंतु पाण्याची भूगर्भ पातळी वाढवणे आणि कमी पाण्यावर जास्त उत्पन्न देणारी वाण शोधणे हा एक दूरगामी उपाय होय).  भारत हा शेती प्रधान देश म्हटला जातो कारण अजून सुद्धा ७० % भारतीय गावात राहतात आणि ते शेतीवर अवलंबून आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या गोठ्यातील दुध जर बाजारपेठेमध्ये पोहोचवायचे असेल तर त्या साठी चांगले रस्ते असणे आवश्यक आहे; तरच ते लवकर बाजारपेठेपर्यंत पोहोचून त्याला योग्य तो भाव मिळेल. भाजीपाला आणि फळावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांपर्यंत तो वेळेत पोहोचू शकत असेल तरच शेतकरी सुखी होईल आणि त्याला ध्यावी लागणारी मदत अपोआप कमी होईल. थोडक्यात दळण वळणाची साधनावर भर देणे आवश्यक आहे

शेत मालाला उचित भाव देणे आणि शेतकऱ्याला जगवणे या साठी सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होणे आवश्यक आहे सरकारी तिजोरीत पैसा प्रामुख्याने उद्योग धंदे, व्यापार, आयात निर्यात, सेवा क्षेत्र इत्यादी मुख्य स्त्रोता कडूनच येणार.  त्या साठी  आवश्यक आहे ते उर्जा, पाणी, नैसर्गिक संपदा, दळणवळण, आधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल कामगार, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ.

या बाबतीत येथे थोडा आढावा घेणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये खऱ्या प्रमाणात दळण वळणाची साधने सुरु झाली ती ब्रिटीशांचा काळात चालू झालेल्या रेल्वे मुळे (१६ एप्रिल १८५३, मुंबई ते ठाणे). पुढील ९४ वर्षात म्हणजे  १९४७ पर्यंत ब्रिटीशांनि ६६००० कि.मी. चा रेल्वे ट्राक ३२००० कि.मी. रस्त्यावर घालून दररोज १७ लाख प्रवाश्यांची ने आण आणि २,७०,००० टन माल वाहतूक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. सध्या २०१३ पर्यंत म्हणजे ६६ वर्षात भारतीय रेल्वेने १,१५,००० कि.मि. चा रेल्वे ट्राक ६५,८०८ कि.मी. रस्त्यावर घालून दररोज २.३ कोटी प्रवासी ये जा करतात. (या पैकी निम्मे लोक उपनगरीय प्रवासी आहेत ) आणि २९ लाख टन मालवाहतूक होत असते.  भारतीय रेल्वे चा जगात ७ वा क्रमांक आहे  ब्रिटीशानी ठेवलेल्या या ठेव्याचे सध्याचे बाजार मुल्य किव्वा ती बदलाचे मुल्य (Market cost or Replacement cost) तर ते कित्येक हजारो अब्ज रुपयात जाईल. एव्हडा ठेवा ठेवला हे सुद्धा कमी नाही.

आता यात सरकार बदल करत आहे ते म्हणजे माल वाहतुकीसाठी विशेष समर्पित रेल्वे लाईन्स (Dedicated Freight corridor) कि ज्या मुळे प्रवासी रेल्वे रुळांवरील ताण कमी होईल. याची योजना २००६ मध्ये आधीच्या सरकारने केली परंतु मोदी सरकारने त्यात कोणताही बदल केला नाही. (नेहमी नवीन सरकारवर आधीच्या सरकारच्या योजना बासनात गुंडाळल्याचा ठपका ठेवला जातो पण तसे नाही हे विशेष नमूद करीत आहे. ). Dedicated Freight Corridor  Corporation of India Limited" (DFCCIL)  नावाची रुपये ८००० कोटी भाग भांडवल असलेली नवीन कंपनी स्थापन करून या तर्फे प्रथम टप्प्यात मान्य झालेल्या योजनांमध्ये १८५६ कि. मी. चा पूर्व समर्पित मालवाहतूक रेल्वे रूळ पश्चिम बंगाल मधील धनुकी मधून सुरु होऊन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाना मार्गे पंजाब मधील लुधियाना येथे संपेल आणि १५०४ कि. मी. पश्चिम समर्पित मालवाहतूक रेल्वे रूळ उत्तर प्रदेशमधील दादरी मधून सुरु होऊन दिल्ली जवळून हरियाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र' राज्यात न्हावा शेवा बंदराला येउन मिळेल. शिवाय २१७३ कि मी चा दिल्ली ते चेन्नई हा उत्तर दक्षिण जोडणारा रेल्वे मार्ग तसेच २००० कि मी हा मुंबई कोलकाता (पूर्व पश्चिम जोडणारा ) रेल्वे मार्ग; ११०० कि मी पूर्व किनार पट्टी लागतचा खरगपूर  ते विजयवाडा जोडणारा रेल्वे मार्ग; ८९० कि मी चा दक्षिण ते पश्चिम गोवा चेन्नई रेल्वे मार्गांवर काम चालू आहे.

मुंबई साठी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन स्थापून MUTP I आणि MUTP II असे महत्वाचे दोन प्रकल्प चालू आहेत परंतु येथील वाहतुकीवरील असलेल्या ताणामुळे आणि रेल्वे जागेवरील अतिक्रमणांमुळे हे व्हायला वेळ लागत आहे. शिवाय रुपये ९८००० कोटी खर्च करून मुंबई अहमदाबाद हि ५०० कि मी रुळावर ताशी ३०० कि मी वेगाने धावणारी बुलेट ट्रेन जपानच्या अर्थ सहायाने करण्याची महत्वाकांक्षी योजना २०१७ ते २०२३ मध्ये राबवून भारताला प्रगती पथाच्या  रुळावर आणून ठेवणार आहे. जपानने या साठी फक्त वार्षिक अर्धा टक्का दराने पन्नास वर्षासाठी या योजनेमध्ये अर्थ सहाय्य देण्याचा करार भारताबरोबर केला आहे.

सध्या भारतीय रस्त्याचे जाळे ४२ लाख ४५ हजार कि मी आहे त्या पैकी ९८ % रस्ते तालुका आणि जिल्हा पातळीवर आहेत आणि बाकी फक्त ९२८५१ कि मी रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. जरी राष्ट्रीय महामार्ग देशाचा एकंदर रस्त्याचा फक्त २% असले तरी ते देशाची ४० % वाहतूक करीत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी वाजपेयी सरकारने आणि नंतर मनमोहन सिंघ सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग चार आणि सहा पदरी करण्याचे काम हाती घेतले आहे सोनेरी चातुभूज (Golden Quadrangle) हा दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई आणि मुंबई यांना वेगवान राष्ट्रीय मार्गांनी जोडण्याचा प्रकल्प हातात घेतला गेला तो २००३ साली पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती परंतु अजून अपूर्ण आहे. तसेच काश्मीर ते कन्याकुमारी जोडणारा ४००० कि मी  उत्तर दक्षिण महामार्ग  आणि आसाम मधील सिलचर ते  गुजरात मधील पोरबंदर हा पूर्व पश्चिम महामार्ग हा ३३०० कि मी चा असा दुसरा महामार्ग आखला गेला जो २००७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे परंतु अजून अपूर्ण आहे. पूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंघ यांच्या काळात खाते अंतर्गत वादांमध्ये परवानग्या (उदा पर्यावरण परवानगी) न मिळाल्या मुळे,  जमीन मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी, विस्थापितांचे प्रश्न, स्थानिक दादागिरी इत्यादी सर्व करणा मुळे हे रस्ते रखडले.  परंतु आता मोदी सरकारने मागील सरकारच्या काळात आलेल्या अडचणी लक्षात घेवून पर्यावरण खाते, उर्जा खाते, दळणवळण खाते यांचे सोयीस्कर मंत्रिय समुह (Ministerial Groups) बनवून त्यामध्ये बराच वेग वाढवला आहे.

आता महाराष्ट्राचे सिद्धहस्त पूलसम्राट नितीन गडकरी केंद्रीय दळण वळण मंत्री आहेत त्यांनी रस्ते बांधणीचा कामात अमुलाग्र बदल केला आहे. प्रत्येक दिवशी पूर्वीच्या १३ कि मी प्रतीदिना ऐय्वजी ३० कि मी प्रतिदिन असे रस्ते बांधणीचे लक्ष ठेवले आहे. त्या साठी त्यांनी दिल्लीमध्ये मोठया ३६ सिमेंट उत्पादकांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितले कि मला वर्षाला ९५ लाख टन सिमेंट रस्ते बांधणी, सरकारी बांधकामे. शाळा, इस्पितळे इत्यादी साठी लागणार आहे, जर तुम्ही रुपये १८० प्रती ब्याग दिले तर तुम्हाला मी वर्षभराचे काम देतो. आणि रिटेल मध्ये रुपये ३८० प्रती ब्याग असणारे सिमेंट सरकारला वरील उत्पादकांच्या १०३ कारखान्यातून रुपये १८० दराने मिळू लागले. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिये. मोदीजीनि यात लक्ष घातल्या मुळे, प्रकाश जावडेकरानंकडे असलेल्या पर्यावरण खात्याच्या परवांग्या विना विलंब मिळायला लागल्या.

गडकरींच्या योजना सुद्धा धडकेबाज आणि कल्पक असतात, परवा एका ठिकाणी त्यांनी सांगितले कि नद्यामधुन होणारया अंतर्गत बोट वाहतुकीची जबाबदारी सुद्धा त्यांचे खात्याकडे आहे तरी गाळ साचलेल्या आणि होरालेल्या सर्व नद्या सरकारी खर्चाने ३ मीटर खोल खणून देतो आणि त्या मधून आलेली रेती महामार्गांच्या प्रकल्पांना वापरतो जेणे करून सरकारचा रेती चा खर्च कमी होईल आणि नद्यांची सफाई झाल्याने त्या बोटीच्या माल आणि प्रवासी वाहतुकीला योग्य होतील.

भारत सरकारचा आणखी एक प्रयत्न म्हणजे, इराण सरकार ने इराण मधील छबर येथे बंदर बांधायचा करार भारताबरोबर केला आहे. भारताच्या एकंदर तेल आयती पैकी ११% तेल भारत इराण मधून आयात करते. भारताला तेल ने आण करण्यासाठी हे बंदर जास्त सोयीचे आहे. येथील विशेष आर्थिक सवलती असलेल्या प्रभागात (Special Economic zone) एक भला मोठा खत कारखाना भारताने टाकण्याचे ठरवले आहे आणि त्या साठी लागणारा ग्यास इराण, भारताला अमेरिकन २.९५ डॉलर प्रती mmbtu (Million British thermal unit) या दराने द्यायला तयार आहे पण भारताला तो १.५ डॉलर प्रती mmbtu दराने पाहिजे आहे आणि हा करार लवकरच होईल अशी अशा आहे. (रिलायन्स इंडस्ट्रीज भारताला सुरवातीला ४.२ डॉलर प्रती mmbtu दराने ग्यास पुरवित होती आणि आता त्याचे भाव कमी झाल्याने ३.८२ डॉलर प्रती mmbtu दराने देत आहे. इराण पासून पाकीस्थान मार्गे भारतात ग्यास पाईप लाईन घालण्यासाठी वाटाघाटी सुरु आहेत आणि जगात अशक्य काहीच नाही.

आता थोडे उर्जे बद्दल बोलूया. मोदिजीनी एका शिक्षणाने सी ए; अनुभवी गुंतवणूक बँकर असलेल्या श्री पियुष गोएल या तरुण तडफदार व्यक्तिमत्वाला उर्जा, कोळसा, आणि अपारंपारिक उर्जा स्त्रोत या खात्याचे मंत्री बनवले (विशेष म्हणजे कोळसा मंत्रालय उर्जेच्या खात्याच्या मंत्र्याकडेच दिले). आल्या आल्या त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मनमोहन सिंघ सरकारच्या काळात झालेले कोळसा लिलाव रद्द करून नवीन लिलाव कोणत्याही वादाशिवाय पूर्ण करून सरकारी तिजोरीत २ लाख करोड रुपये जमा केले. शिवाय कोळसा क्षेत्रातील वाद मिटल्यामुळे उत्पादनाल सुरवात होऊन त्यात वाढ व्हायला सुरवात झाली, त्याचा चांगला  परिणाम विज उत्पादनावर झाला.

ज्या वेळी मोदिजी गुजराथचे मुख्य मंत्री होते त्या वेळी त्यांनी एक आगळा आणि कल्पक उपक्रम राबवायला सुरवात केली. सरदार सरोवरातून नर्मदा नदीच्या कालव्यांवर सौर उर्जा तयार करणारे प्यानल बसवायचे. ०.७५ कि. मि. कालव्यावर ते बसवल्यास १ मेगा वाट स्वछ पर्यावरणाला पूरक वीज निर्माण होते शिवाय बाष्पीभवनाने उडून जाणारे वार्षिक ९० लाख लिटर पाणी वाचते. त्या प्यानल मुळे तयार झालेल्या सावलीमुळे पाण्यामध्ये शेवाळे होण्याची प्रक्रिया कमी होऊन त्या शेवाल्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे पंप अडकणे सारखे त्रास कमी होतात ती गोष्ट वेगळीच. या प्रकल्पाचा प्रायोगिक टप्पा पूर्ण यशस्वी झाला असून आता हाच प्रकल्प नर्मदेवर असलेल्या १९००० कि. मि. कालव्यावर बसवण्याचा विचार गुजराथ सरकार करीत आहे. पाण्यावर निर्माण होणारया वीज निर्मिती मधील भरमसाठ गुंतवणूक आणि स्थलांतरितांचे विषय सारख्या विषयांना डच्चू मिळतो ते वेगळेच. या प्रकल्पाचा आणखी एक महत्वाचा फायदा म्हणजे अशा प्रकल्पांना लागणाऱ्या जमिनी वेगळ्या संपादन करण्याची गरज नाही. प्रकल्पाची उपयुक्तता  लक्षात घेवून आता पंजाब आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी सुद्धा अत्याचा तो राबवण्याची तयारी दाखवली आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी भारताला हिमालयातील वाहत्या नद्यांवर १६२ नवीन हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट मधून ५०,००० मेगा वाट एव्हडी वीज निर्मिती करण्याबद्दल विचार केला होता. त्यालाच अनुसरून मोदिजीनी आल्या आल्या जम्मू आणि काश्मीर ला ३७५ कि मी ची ट्रान्स मिशन लाईन दिल्या आणि तीन नवीन हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट समर्पित केले.  तसेच भुतान बरोबर ६०० मेगा वाट चा खोलोन्ग्चू  हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट आणि नेपाल या मित्र देशांबरोबर महाकाली नदीवर ५६०० मेगा वाट चा पंचेश्वर हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट साठी नवीन आर्थिक वाटाघाटी केल्या आहेत. यातील काही महात्वाकांशी प्रकल्प अरुण्चाल प्रदेशमध्ये आहेत, एव्हडे वर्ष तेथे विकास न झाल्यामुळे तेथील जनता त्रस्त असून त्यामुळे तेथील जनतेने केलेला विरोध आणि पर्यावरण वाद्यांचे प्रश्न या मुळे तेथील हाता तोंडाशी आलेले प्रकल्प जसे कि ३००० मेगा वाट चा लोवर सुबान शिरी प्रोजेक्ट; २७०० मेगा वाट चा सियांग प्रकल्प, ३००० मेगा वाट चा दिबांग प्रोजेक्ट, १७५० मेगा वाट चा देम्वे प्रोजेक्ट असे महत्वाचे प्रोजेक्ट गेले तीन वर्ष अडकून पडले आहेत. शिवाय तेथील लोकांची प्रमुख मागणी हि आहे कि जर तेथील प्रकल्प जर सबंध देशाला वीज पुरवणार असतील तर त्यांचा कडील विकासाल प्रथम प्राध्यान्य मिळाल्याशिवाय आणि तेथील भूमिपुत्रांना त्या कंपन्यांमध्ये आणि विकासात सहभागी केल्याशिवाय  एकही युनिट वीज बाहेर विकता येणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. आता न्याशनल हायड्रो पॉवर कोर्पोरेशन हि कम्पनी या बाबतीत समाज सेवेच्या माध्यमातून तेथील जनतेची मनधरणी  करत आहे. बघूया काय होतेते. अरुणाचल प्रदेश हा 

चीनचा शेजारचा प्रदेश आहे. तेथील आंदोलनाला छुपा पाठींबा देण्यात काही देश गुंतलेले दिसतात असे वाटते.

मागील पंतप्रधान श्री मन मोहन सिंघ असताना त्यांनी अमेरिकन सरकार बरोबर १० ऑक्टोबर २००८ रोजी ऐतिहासिक अणु उर्जा करार केला आणि त्या मुळे २०२० पर्यंत २५००० मेगा वाट अणु उर्जा तयार करण्याच्या दृष्टीने १२३ करार केले. परंतु त्या पुढील अडचणी सोडवण्यात त्या सरकारला अपयश आल्याने त्यातील एकही करार अमलात येऊ शकला नाही त्याच बरोबर स्थानिक लोकांकडून अणु भट्ट्याना  असलेला विरोध  लक्षात घेत  रशिया बरोबर आखलेले पूर्व नियोजित प्रकल्प सुद्धा अडकून पडले आहेत.

या पैकी अणु अपघात झाला तर येणारी जबाबदारी या एका मुद्द्यावर गाडे अडकून बसल्यामुळे त्या बाबतीत २०१० साली मागच्या सरकारने एक कायदा संमत केला व त्यामध्ये अणु भट्टी चालवणाऱ्या कंपनी ची जबाबदारी १५०० कोटी इतकीच मर्यादित केली त्याबद्दल देश समाधानी नसल्यामुळे नवीन सरकारने आता अणु उर्जा अपघात देणे फंड तयार करून त्या मध्ये आणखी २००० कोटी रुपये जमा होई पर्यंत प्रत्येक युनिट मागे ५- ते १० पैसे वाढवून तो फंड गोळा करण्याचा निर्णय घेऊन काही प्रमाणत त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे

भारताची प्रगती रोखली जावी या साठी वेगवेगळ्या मार्गाने बिन सरकारी संस्थाना (NGO) पैसा पुरवला जातो आहे आणि त्यातून विरोध आणि निदर्शनाला उत येत आहे. ते बंद करण्यासाठी आता परकीय चलन प्राप्ती  कायदयाची कडक अंमल बजावणी केली असून त्या मुळे अशा अनेक फालतू बिन सरकारी संस्थानची  नोंदी  रद्द झाले आहेत

प्रश्न अनेक आणि जुने आहेत आणि त्या वर उत्तर लोकांना दोन वर्षात पाहिजे आहे. भारत या सगळ्या प्रश्नांवर पुढील १०-१५ वर्षात मात करेल आणि पहिल्या १० क्रमांकात येईल हि अशा मी व्यक्त करतो.

माधव भोळे (मोब: ८४५१८८६७५९)

 05.May.2016