साम्राज्यवाद आणि भारत

साम्राज्यवाद आणि भारत

भारतावर आजपर्यंत अनेक परकीय आक्रमणे झाली. जगतजेत्या सिकंदरला (ख्रि.पु. ३५६) सुद्धा भारतावर आक्रमण करण्याचा मोह आवरला नाही कारण त्या काळी भारतात घरोघरी सोन्याचा धूर निघत होता.  त्या नंतर इ वि स १२०६ मध्ये मोहमद घोरी ने सुरवात केलेल्या तुर्की इस्लामिक राजवटी पासून ते १५९९ मधील इस्ट इंडिया कंपनी च्या आगमनापर्यंत, , शिवशाही चा १६६० ते १८१८ चा पेशवाईचा काळ सोडला तर,  पुढे ब्रिटीश राजवटीचा १९४७ मध्ये अस्त होईपर्यंत आपण परकीय आक्रमणा खाली होतो. भारतातील बौद्ध धर्माने देशाच्या हद्दी ओलांडल्या, परकियांच्या मनावर राज्य केले पण त्यांच्यावर राज्य करण्याचा मोह भारतीय राजांना झाला नाही. नाही म्हणायला दक्षिणेकडील राजे श्रीलंका, थाईलंड, ब्रह्मदेश, मालदीव, मलेशिया  या सारख्या  जवळच्या देशात गेले आणि तेथेच स्थाईक झाले.

आता लढायांचा आणि आक्रमणाचा काळ गेला आहे असे नाही पण त्याचे स्वरूप बदलले आहे. आता तंत्रज्ञानाने आणि व्यापाराने जग जिंकायचे आणि सबंध जगावर राज्य करायचे, सबंध जगाची संपत्ती नवीन नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादने यांचे सहायाने आपल्या ताब्यात घ्यायची हि पद्धत रूढ होत चालली आहे.  याला आपण आर्थिक साम्राज्यवाद म्हणू शकाल.  पूर्वी शिवाजी महाराजांनी सुद्धा युद्धासाठी अनेक वेळा दारुगोळा आणि तोफा फिरांग्यांकडून विकत घेतल्याचे वृत्त आहे.  या बाबतीत अमेरिका;  युरोप आणि काही पुढारलेले देश आघाडीवर आहेत. सबंध जगाचा व्यापार आपल्या ताब्यात घेण्याच्या द्रुष्टीने या पुढारलेल्या देशांनी जागतिक व्यापार परिषदेची स्थापना केली त्या मध्ये व्यापारावरील निर्बंध उठवून मुक्त व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याच्या गोंडस नावाखाली अनेक नवीन करार झाले. अर्थातच बळी तो कान पिळी या नियमाप्रमाणे त्या देशातील कंपन्या आपापली उत्पादने आणि सेवा यांची दुकाने भारतात थाटायला लागल्या. आमची  तरुणाई त्या मध्ये रात्रंदिवस इमानदारीत काम करायला लागली (पूर्वी आमचे मजूर ब्रिटीशांच्या उसाच्या मळ्यात आणि कारखान्यात जगभर काम करायचे).

आजपर्यंत अनेक परकीय औषध कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधी उत्पादनांवर आपण स्वामित्व देत होतो पण आता जागतिक व्यापार परिषदेमार्फत झालेल्या सुधारणांमुळे आपण स्वस्त जेनेरिक औषधे (ज्यांची पेटंट संपलेली आहेत. साधारण पणे एक पेटंट १७ वर्ष चालते),  जी भारतीय कंपन्या दुसऱ्याचा फॉर्म्युला वापरून निर्माण करतात, बिना स्वामित्व खरेदी करू शकतो. जर हे नसते तर आणखी एका साम्राज्यवादी गोष्टीला आपण बळी पडलो असतो कारण  भारतीय कंपन्या स्वताहून अशी फारच थोडी औषधे नव निर्मित करतात.

अर्थातच हि सूट देताना परदेशियानी अनेक इतर फायदे उठवले आहेत जसे सर्व परकीय उत्पादनाची कस्टम डूटी कमी करणे, परकीय ब्यांका , इन्सुरन्स कंपन्या यांना व्यापार करण्यास परवानगी देणे, शेती मालावर सबसिडी कमी करणे जेणे करून त्यांचा शेत माल येथे विकला जाईल (आपणास आधी मिळत नव्हती अशी कॅलिफोर्नियाची सफरचंदे आणि संत्री याच कारणामुळे सध्या मिळतात). त्या मुळे आपले किती परकीय चलन 

खर्च होते याचा अंदाज आपणाला नसेल.

प्यारीस येथील वातावरण बदला संबंधी परिषदेमध्ये सुद्धा जगातील जास्तीत जास्त प्रदूषण निर्माण करणारे देश म्हणजे चीन, अमेरिका आणि युरोप असताना भारतावर अर्थव्यवस्थेला आवश्यक अशा वीज निर्मितीसाठी कोळसा वापरण्यास निर्बंध आणुन त्याच्या प्रगतीच्या वाटा रोखण्याचा प्रयत्न पुढारलेले देश करत आहेत. पर्यावरण पूरक स्वच्छ आणि स्वस्त उर्जा तयार करण्यास तांत्रिक दृष्ट्या कोणतीही मदत न करता, तसेच पुढारलेल्या देशांच्या प्रदूषणाचे बदल्यात अतिरिक्त झाडे लावण्यासाठी पैसा कबूल करून सुद्धा टाळ टाळ करून भारताच्या प्रगतीच्या नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. म्हणजे आम्ही घाण करणारच आणि ती साफ करणार नाही पण तुम्ही केलीत तर तुमच्या पैशांनी तुम्ही साफ करा हा सल्ला हे देश देत आहेत.

हा झाला परकीयांचा आपल्या बरोबरील व्यवहार परंतु आपण कमकुवत आहोत म्हणून इतर देशांची आपल्या कडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिम्मत होते.  सोफ्टवेर  सारख्या विषयात सुद्धा आपण मुलभुत संशोधन करत नसून फक्त अमेरिकन कंपन्यांनी तयार केलेल्या प्लाटफोर्म वर काम करत असतो हे विसरून चालणार नाही. टीसीएस आणि इन्फोसिस सारख्या कंपन्यांची हाताच्या बोटावर मोजण्या एव्हडी तयार उत्पादने च फक्त जगप्रसिद्ध आहेत. हार्डवेअर मध्ये तर आपण संपूर्ण परदेशवार अवलंबून आहोत या मध्ये चीन आणि दक्षिण कोरिया ने मोठी उडी घेतली आहे. टेलिकॉम ला लागणारी मशीन जसे कि टोवर्स वगैरे आपण युरोपीय देशांकडून किवा चीन कडून घेतो. हाईटेक शस्त्रास्त्र तर आपण बाहेरूनच विकत घेतो (त्याचे या वेळचे बजेट ८०,००० करोड आहे).

मला मान्य आहे कि जी नैसर्गिक साधन सामुग्री (कच्चे तेल; युरनिअम वगैरे ) आपल्याकडे नाही ती आपण आयात करावी पण जे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी लागणारे शिक्षित मनुष्य बळ लागते ते आपल्याकडे आहे परंतु आपले उद्योजग, राजकारणी  आणि सरकारी धोरणे या मुळे अजून आपण जागापेक्षा बरेच मागे आहोत.

या बाबतीत मोदी सरकारची वाटचाल योग्य दिशेने होत आहे हा आशेचा किरण आहे. प्रथम जागतिक व्यापारी परिषदेतील अन्यायकारक दबावाला बळी न पडता अन्न धान्य सुरक्षेबद्दल ठोस भूमिका घेणे. मेक इन इंडिया या धोरणाचा जोरदार अवलंब करणे, परकीयांचे भांडवल परंतु भारतीय मनुष्यबळ यांचे सहायाने औधोगिक  उत्पादनावर भर देऊन हि उत्पादने नुसती स्वतःची गरज न भागवता त्याची करण्याचे उद्धिष्ट ठेवणे. झिरो डिफेकट झिरो इफेकट (शुन्य चुका असलेली आणि वातावरणावर शुन्य विपरीत परिणाम करणारी उत्पादने बनवणे). त्याने आपले मौल्यवान परकीय चलन वाचून त्याच्या गंगाजळीत भर पडेल आणि भारतीय अर्थ व्यवस्थेचा वेग वाढेल आणि मागणारयाला काम मिळेल. परकीय आर्थिक साम्राज्यवाद टाळण्यासाठी हा एक उत्तम उपाय आहे.

नुकतेच नेट नुटरयालीटी मध्ये भारतीय टेलिकॉम प्राधिकरणानि घेतलेली भूमिका या बाबतीत फार महत्वाची ठरते. फेसबुक सारख्या कंपन्या फ्री इंटरनेट च्या नावाखाली माहितीचा स्त्रोत भारतीयांना आपल्या पद्धतीनी सीमित करायला बघत होत्या. त्या मध्ये काही ठराविक वेबसाईट वरील माहिती फुकट आणि काही वेबसाईट वरील माहिती वेगवेगऴया दराला भारतीय टेलीकॉम कंपन्यान मार्फत ग्राहकांना पुरवण्याचा घाट या साम्राज्यवादी कंपन्यांनी घातला होता. त्या मुळे गरीब माणसाला इंटरनेट च्या प्याकेज शिवाय जास्त पैसे विशिष्ट वेबसाईट वरील माहिती साठी मोजावे लागणार होते. अशाप्रकार चा, भेदभाव करण्याला या प्राधिकरणाने सध्या तरी मज्जाव केला असून सर्व माहिती सर्वाना सारख्याच किमतीला मिळेल आणि माहितीचे स्त्रोत श्रीमंतांपुरते मर्यादित राहणार नाही याची खबरदारी घेतलि. असे झाले नसते तर या कंपन्यांनी माहितीमुळे तयार होण्यारया आपल्या विचारांवर ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला असता, आणि काही प्रमाणात का होईना आपली विचार प्रक्रिया नियंत्रित असती.

या वर उपाय काय ? मला वाटते आपल्या नवजवानांनी जग भर जावे, तंत्रज्ञान आणि जागतिक व्यापाराचा अभ्यास करावा, जगातील चांगल्या गोष्टी शिकून त्याचा उपयोग भारताला कसा होईल याचा विचार करावा आणि तो अमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा. या बाबतीत आणखी एक गोष्ट मला सांगाविशी वाटते. माझ्या एका जेष्ट मित्राशी बोलताना असे लक्षात आले कि त्याला भारताबद्दल इतका अभिमान आहे कि त्याच्या मते परदेशी शिकण्याचे कोणालाही कारण नाही. मी त्यांना म्हटले कि आपण एक उक्ती ऐकली असाल "केल्याने देशाटन, विद्वानांच्या सहवासात राहिल्याने, सभेत वार्तालाप केल्याने विद्वत्तेत आणि चातुर्यात भर पडते असे म्हणतात”.  देशाबद्दल जरूर अभिमान असावा परंतु कोणाचे काही चांगले असल्यास ते घ्यायला काय हरकत आहे? म्हणताना म्हणायचे हे विश्वाची माझे घर आणि पुण्याच्या पुढे जायला टाळाटाळ करायची.

ब्रिटीशानी असा विचार केला असता तर त्यांचे साम्राज्य कधीच वाढले नसते. आमच्या देशातील चहाच्या मळ्याचे ब्रिटीश मालक चहाची रोपे चीन मधून घेऊन आले होते आणि तंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केले होते. आणि आमचा  कोकणचा मजूर चहा प्याल्याशिवाय कामाला हात लावत नाही अशी सवय त्यांना लागली आहे. अर्थात पुढारलेल्या देशांना सुद्धा हि संपत्ती आणि तंत्रज्ञान आपोआप मिळाली नाही. ब्रिटिश,  फ्रेंच, पोर्तुगीझ अंमलदार आणि शिपायांनी सुरवातीला येथे फार हाल अपेष्टा काढल्या असतील. येथील वातावरण, खान पान, येथील संस्कृती याचे ज्ञान आणि ते अंगवळणी पडायला त्यांना सुद्धा वेळ लागला असणार पण त्यांची चिकाटी आणि जिद्द या जोरावर त्यांनी अनेक असाध्य गोष्टी साध्य केल्या.

माधव भोळे (मोब ८४५ १८८ ६७५९)

Madhavbhole99@gmail.com

10.March.2016