व्यवसाय मार्गदर्शन एक ज्वलंत प्रश्न भाग २
( LLB, LLM)
काल डिजिटल मार्केटिंग बद्दल मीं एक पोस्ट टाकली होती त्याबद्दल एका दुसऱ्या तरुणाशी बोलत होतो की एव्हडे महाग कोर्स करण्यापेक्षा LLB का नाही शिकत? त्यावर तों म्हणाला की माझ्या रक्तात वादविवाद किंवा भांडण करण्याचे स्पिरिट नाही आहे.
मीं म्हटले की तुला कोणी सांगितले की LLB किंवा LLM केले की वादविवाद करायला लागतो किंवा कोर्टात जायला लागते?
भारतात एकंदर ८९१ वापरात असलेले कायदे आहेत, शिवाय प्रत्येक राज्यात स्वतःचे कायदे आणि नियम आहेत ( Laws and Rules), जे देशाच्या नागरिकांचे, आस्थापनाचे, आयुष्य / व्यवहार नियंत्रित करतात, त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवतात इत्यादी. महाराष्ट्रातच सहकार कायदा, धर्मादाय कायदा, वाहतूक नियंत्रण कायदा या सारखे शेकडो कायदे आहेत.
या सर्वांची कधी ना कधी गरज प्रत्येक व्यक्तीला, आस्थापनाला पडत असते. त्या कायद्याच्या कार्यशैली ( प्रोसिजर ), त्या मध्ये आपली असलेली अडचण आणि त्यावर असलेली उपाययोजना या सर्वांसाठी कायदा माहिती असलेल्या व्यक्तीची गरज असते.
अगदी तुम्ही ज्या कंपनीमध्ये काम कराल तेथे कंपनी कायद्या पासून, मजूर कायदा ( लेबर लॉ ), करार कायदा ( कॉन्ट्रॅक्ट act) सारख्या अनेक कायद्यांची माहिती असण्याची गरज असते. ज्या व्यक्तीला ती माहिती सखोल असते तिचे व्यक्तिमत्व आपोआप व्यवस्थापनाच्या नजरेस येते.
तुम्ही नोकरीची मुलाखत द्यायला गेलात आणि इतर उमेदवारांप्रमाणे शिक्षण आणि अनुभव असून जर आपण LLB / LLM असलात तर आपणाला प्राधान्य दिले जाते.
शिवाय आजकाल बाहेरील देशातून बॅक ऑफिस ची कामे येत असतात त्या ठिकाणी सुद्धा कित्येक पोस्ट मध्ये कायद्याच्या ज्ञानाची आवश्यकता असते. सरकारी कार्यालये, इन्शुरन्स, बँका, कंपन्या या सर्व ठिकाणी सर्व कामे कायद्यावर बोट ठेवून चालतात. त्या मुळे प्रत्येक LLB व्यक्तीला कोर्टात जायलाच पाहिजे असे नाही. हल्ली अनेक सरकारी ऑफिसेस ऑनलाईन झाल्यामुळे त्यांची कामे असे वकील घरी बसून सुद्धा करतात. माझा एक मित्र रत्नागिरी येथे बसून मुंबईचे क्लायन्ट हाताळतो.
शिवाय सॉलिसीटर नावाची एक परीक्षा असते ती बॉम्बे इंकॉर्पोरटेड लॉ सोसायटी घेते. तिची परीक्षा पास झालात तर तुमची कायदेशीर सल्लागार म्हणून विशेष नियुक्ती होऊ शकते.
अनेक वेळा दोन पक्षकारां मधले वाद विवाद कोर्टाच्या वेळ जाऊ धोरणा पेक्षा लवकर सुटावेत म्हणून मान्यवर मध्यस्थी किंवा Arbitrator म्हणून अनुभवी कायदेशीर सल्लागार किंवा वकील किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांना मध्यस्थी करता येते. त्यासाठी ती व्यक्ती इंडियन कौन्सील ऑफ आरबीट्रेटर्स ह्या संस्थेशी सल्लग्न असावे लागते.
बरे ह्या वकिलांची कमाई म्हणाल तर तुमच्यात जेव्हडी धम्मक तेव्हडी तुमची कमाई असते, त्यावर कोणतेही बंधन नाही कोणी किती चार्ज करावे.
माधव भोळे