१९.१२.२०२४
रिझर्व बँक स्वायत्तता आणि सरकार
भारतीय रिझर्व बँक ही प्रथम ब्रिटिश काळात १९३४ च्या रिझर्व बँक कायद्यानुसार १ एप्रिल १९३५ साली स्थापन झाली. त्याचे पहिले गव्हर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हे एक व्यवसायिक बँकर होते. त्यावेळी ती स्थापन करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे
A) पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देणे.
B) बँक नोट प्रसारित करणे
C) आर्थिक स्थिरतेसाठी योग्य तों निधी राखीव ठेवणे
D) देशाच्या प्रगतीसाठी करन्सी आणि क्रेडिट (पत ) सिस्टीम तयार करणे आणि चालवणे. पतपुरवठा नियंत्रण करणे.
पुढे १९४३ मध्ये सर चिंतामणरावं द्वारकानाथ देशमुख, ICS ( C D Deshmukh), हे तिचे पहिले भारतीय गव्हर्नर बनले. १९४४ साली रिझर्व बँकेच्या कायद्यात बदल होऊन पब्लिक डेबट ऍक्ट १९४४ साली पास झाला. यामुळे सरकारला आपल्या कार्यासाठी कर्जरोखे किंवा अन्य स्वरूपात लोकनिधी उपलब्ध करणे शक्य झाले.
पुढे १९४९ मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट आला त्याद्वारे बँकांचा कारभार, जमा कर्त्यांच्या जमेचे सौरक्षण, आणि बँकांची आर्थिक स्थिरता इत्यादी विषयात व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार रिझर्व बँकेला मिळाले.
रिझर्व बँक, बँकांच्या स्थिरतेसाठी कॅश रिझर्व रेशो ( CRR) आणि स्टेट्युटरी लिक्विडटी रेशो ( SLR) असे दोन प्रकारचे डिपॉसिट बँकांच्या राखीव निधीमध्ये अपेक्षित करते. पैकी CRR चा निधी रिझर्व बँकेकडे ठेवला जातों तर SLR निधी हे बँक स्वतःकडे वेगवेगळ्या मालमत्ताच्या स्वरूपात ठेवतें. यासर्वावर RBI चे नियंत्रण असते. शेतीविषयक बँकावर नाबार्डचे नियंत्रण असते.
रिझर्व बँक गव्हार्निंग बोर्ड २१ जणांचे असून त्याची नियुक्ती भारत सरकार आपल्या अर्थ मंत्रालयामार्फत करते. रिझर्व बँक गवर्नर त्या बोर्डाचा प्रमुख असतो.
रिझर्व बँक, त्यांच्या सांख्यिकी विभागातर्फे जमवलेल्या माहितीतून देशातील महागाई दर आणि तों नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी बेंचमार्क प्राईम लेंडिंग रेट ( प्रमुख कर्ज व्याज दर ) वर नियंत्रण करते. हे दर वेळोवेळी साधारण दर दोन महिन्याला रिझर्व बँक गवर्नर प्रसारित करतात.
त्याशिवाय, 2010 साली भारताच्या अर्थमंत्र्याच्या पदसिद्ध अध्यक्षतेखाली आर्थिक स्थिरता आणि राष्ट्रीय विकास परिषद (Financial stability and development council ) स्थापन झाली. ह्या परिषदेमध्ये रिझर्व बँक, सेबी, PFRDA ( पेन्शन फ़ंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी), IRDA ( इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हेलोपमेंट ऑथॉरिटी), FMC ( फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन ) यासंस्थांचे उच्च पदस्थ अधिकारी असतात. ह्या परिषदेकडून वर्षातून दोन वेळा आर्थिक स्थिरता अहवाल प्रसारित केला जातो. हे करण्याचे कारण म्हणजे रिझर्व बँकेशिवाय वरील इतर संस्था सुद्धा देशाच्या आर्थिक स्थिरतेशी संबंधित आहेत.
दरवर्षी रिझर्व बँक सरकारला झालेल्या व्यवहाराच्या नफ्यातून काही लाभांश देते व उरलेला नफा राखीव निधी म्हणून ठेवते. सन २०२३-२४ साला साठी रिझर्व बँकेने केंद्र सरकारला रु. २.११ लाख कोटी एवढा लाभांश दिला. हा लाभांश गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४०% जास्त आहे. ह्या वाढीव लाभांशामुळे सरकार आपल्या बजेट मधील वित्तीय तूट (उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत) कमी करू शकेल.
रिझर्व बँकेकडे दोन प्रकारचे रिझर्व असतात, एक परकीय चलन स्वरूपात आणि दुसरे भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ज्याला कॉन्टीजन्सी रिस्क बफर (CRB) असे म्हणतात. वरील लाभांश वाढवताना रिझर्व बँकेने आपल्या CRB मध्ये ६% वरून ६.५% एव्हडी वाढ केली आहे. रिझर्व बँकेकडे सध्या परकीय चालनामध्ये २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ६५८.०९ बिलीयन डॉलर्स राखीव निधी आहे, त्यापैकी ६७.५७३ बिलीयन डॉलर्स सोन्याच्या रूपात आहेत तर १७.९८५ बिलीयन डॉलर्स हे अंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे असलेले भारताचे पैसे काढण्याचे विशेष अधिकाराच्या स्वरूपात आहेत. भारताचे फॉरेक्स रिझर्व हे त्याच्या ११.२ महिने इम्पोर्टच्या किमती एव्हडे आहे.
गेले काही महिने, युक्रेन युद्धामुळे झालेल्या कच्चा तेलाच्या किमतीतील दरवाढी मुळे, अनेक परकीय गुंतवणूकदार आपला भारतीय शेयर बाजारातील सहभाग कमी करून आपली गुंतवणूक चीनकडे वळवत आहेत. त्यामुळे डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होत आहे. त्याला उपाय म्हणून भारतीय रिझर्व बँक आपल्याकडे असलेले डॉलर्स विकून, रुपयाची घसरण थांबण्याचा प्रयत्न करीत आहे त्यामुळे परकीय चलन साठा कमी होत आहे. २०१४ मध्ये १ डॉलर = ६१.८३०६ रुपये होता तों आता १ डॉलर = ८४.९० रुपये झाला आहे ( १७.१२.२०२४). गेल्या वर्षी याच तारखेला तों रु. ८३.०२४ एव्हडा होता म्हणजेच एका वर्षात तों २.२६% नी घसरला तर गेल्या १० वर्षात तों ३७.३१% नी घसरला.
भारताचे परकीय कर्ज ६८२.३ बिलीयन डॉलर्स जे भारताच्या जिडीपी च्या १८.८% आहे. भारताचा डॉलर मधील जिडीपी ३.५५ ट्रिलीयन डॉलर्स आहे.
रिझर्व बँकेचे मुख्य काम आर्थिक स्थिरता स्थापन करण्यासाठी योग्य तों राखीव निधी उपलब्ध करणे आणि सांभाळणे. याविरुद्ध वर्षानुवर्षे सरकारचे म्हणणे आहे की आपला देश हा विकासाधीन ( developing) देश असल्यामुळे आपला खर्च हा नेहमीच वाढीव असणार. त्यामुळे आपली वित्तीय तूट ( त्या वर्षातील उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत ) ही वाढत जाणार. २०२० - २०२१ सालच्या कोविड लॉकडाऊन मुळे, सरकारने केलेल्या लोक कल्याणकारी योजना आणि तात्पुरते उपाय, यामुळे सुद्धा ही तफावत दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या होत असलेल्या जिडीपीच्या वाढीपैकी बराचसा भाग हा सरकारने इन्फ्रास्ट्रकचर वर होत असलेली गुंतवणूक असून त्यामधून उत्पन्न परतावा मिळायला वेळ लागतो. शेतीविषयक उत्पन्नामध्ये घट होत असून त्याची जिडीपी मधील भागीदारी दिवसेंदिवस कमी होत आहे, तर उत्पादन क्षेत्रातील वाढ होत नाही. दरवर्षीच्या वित्तीय तुटीमधून कर्जाची उत्पती होत असते. शिवाय कर्जावरील व्याज शिल्लकेला कमी करत असते.
भारताचे कर्ज तिच्या जिडीपीच्या ८१.५९% म्हणजेच 3.23752 ट्रिलीयन डॉलर्स आहे. सरकार हे गुणोत्तर कमी करण्याचा कसोशिने प्रयत्न करीत आहे, परंतु वाढती वित्तीय तूट, जागतिक अस्थिरता आणि मेक इन इंडिया किंवा स्किल इंडिया यासारख्या योजनाना मिळालेला मिश्र प्रतिसाद, वाढता इम्पोर्ट यामुळे त्यात यश येणे अवघड होऊन बसले आहे. जेथपर्यंत सरकार आपल्या व्यवस्थापनावरील खर्च आटोक्यात आणत नाही तेथपर्यंत ही स्थिती अशीच रहाणार.
भारताचे दरडोई उत्पन्न २०१४ मध्ये Rs. ७२,८०५ होते तें २०२४ मध्ये रु. १,८४,००० म्हणजेच १० वर्षात १.५२७ पट वाढले यां विरुद्ध भारताचे दरडोई कर्ज २०१४ मध्ये Rs ४३,१२४ होते तें वाढून २०२२ मध्ये Rs १,०९,३७३ झाले म्हणजेच यां काळात तें 2.53 पट वाढले. म्हणजे दरडोई उत्पन्न पेक्षा दरडोई कर्ज वाढण्याचा वेग जास्त आहे.
सरकार आणि रिझर्व बँकेने आपापल्या गरजा ओळखून त्यामध्ये सुवर्ण मध्य काढणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकार आवश्यक तेव्हडाच खर्च करेल आणि रिझर्व बँक आवश्यक तेव्हडाच निधी राखीव ठेवेल असे न केल्यास कोणताही देश कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकणार नाही.
जगात कर्ज आणि जिडीपी रेशो प्रमाणे काही देश:
United States: 121.31%
France: 111.8%
Japan: 261.29%
United Kingdom: 101.36%
Sweden: 32.69%
Spain: 111.6%
Italy: 144.41%
South Africa: 71.12%
India: 83.13%
माधव भोळे
