NCERT आणि सुप्रीम कोर्ट यातील वाद

NCERT आणि सुप्रीम कोर्ट यातील वाद 

नुकताच आडवोकेट कपिल सिंबल आणि अभिषेक मनु संघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे तक्रार केली की NCERT च्या ८ वि च्या पुस्तकात कोर्टामधील भ्रष्टाचार, न्यायालयीन प्रक्रिया इत्यादी विषयवार असलेल्या धड्यात आक्षेपार्ह मजकूर आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की पृथ्वीवरील कोणत्याही संस्थेला किंवा व्यक्तीला अशा प्रकारे न्यायालयाचा अपमान करण्याची ताकद नाही. त्यांनी NCERT वर एकतारफा ( sue moto) केस टाकली आणि त्यामुळे NCERT ने ताबडतोब न्यायलायाची माफी मागितली.

खरे म्हणजे अशी वेळच का यावी की सुप्रीम कोर्टाने आपल्यावर झालेली टीका दबवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या विशेष अधिकाराचा उपयोग करावा? सुप्रीम कोर्टाने अशी टीका सकारात्मक घेऊन त्याची माहिती आणि तथ्य समजून घ्यायला हवी. 

ज्या देशात श्रीरामाने एका सामान्य धोब्याच्या आक्षेपावर आपली पत्नी सीतेला अग्नी परीक्षा द्यायला लावली. राम शास्त्री प्रभुणे सारखे निपक्ष न्यायाधीश असताना, आई नाराज होईल हे माहिती असताना सुद्धा गुन्हेगार मामा मल्हारराव रास्ते यांना कैदेत टाकायचे फर्मान दिले त्या माधवराव पेशवे या देशाच्या इतिहासात असताना कोर्टावर भ्रस्टाचाराचा आरोप केला जातो ती परिस्थिती दुर्दैवी आहे असेच म्हणायला हवे.

जेथपर्यंत जस्टीस वर्मा, ज. सौमित्र सेन, ज. पि दिनकरन, ज. सी एस करनन सारखे लोक ह्या सिस्टीम मध्ये आहेत तो पर्यंत टीका करण्याचा अधिकार जनतेला आहे. असे नसते तर संविधानात removal of judges and impeachment provision ठेवले नसते. जस्टीस सूर्यकांत यांनी जसे NCERT वर sue moto केस केली तशी ह्या विषयात असे न्यायाधीश आणि न्यायालय प्रशासन ह्यात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपसाठी स्थायी चौकशी कमिशन नेमणे आवश्यक आहे. 

जस्टीस सूर्यकांत चांगले काम करतात परंतु त्यांनी आपल्या शवागारात किती मुडदे आहेत हे सुद्धा बघणे आवश्यक आहे. जों न्याय सर्व भारतीयांना तोच कोर्टाला असायला हवा. 

माधव भोळे