वर्चुअल करन्सी, क्रिप्टओ करन्सी की डिजिटल असेट??
2022 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल असेट च्या व्यवहारावर 30% टॅक्स लावून क्रिप्टओ करन्सी किंवा वर्चुअल करन्सी नसून ती एक डिजिटल असेट आहे असे मान्य केले. तसेच करन्सी जिला रिझर्व्ह बँक प्रसारित करते तीच करन्सी हे ही स्पष्ट केले. हे करत असताना प्रचलित क्रिप्टओ करन्सीला तत्वतः मान्यता देऊन ते व्यवहार हे कायदेशीर ठरवले आहेत.
आता प्रश्न हा उरतो की जर हे व्यवहार आंतरराष्ट्रीय करन्सी किंवा अन्य एकचेंज वर होत असतील तर ते व्यवहार फोरीन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट ( फेमा) च्या आधीन होतात किंवा होत नाहीत याबद्दल सरकारची भूमिका काय आहे? ( या आधी वजीर एक्सचेंज वर फेमा नोटीस काढल्या होत्या).
या मालमत्तेवर लॉंगतर्म किंवा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागणार का? कारण सरकार शेयर्स आणि म्युचल फंड च्या व्यवहारांवर हे टॅक्स लावते. ह्या मालमत्तेवर सरकारी किंवा प्रायव्हेट बँका कर्ज देणार का? जर तसे असेल तर बँकांना या बाबतीत काय दिशा निर्देश आहेत? ही मालमत्ता सेबीच्या निर्देशाखाली काम करणार का?
या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार न करता ह्या अर्थसंकल्पात घाईगडबडीत लावलेला हा टॅक्स Pandora's box तयार करत आहे आणि यांनी लिटीगेशन वाढतील असे मला वाटते. या अधिसुद्धा पार्टीसिपेटरी नोट सारखे इन्स्ट्रुमेंट्स काढून सरकारांनी बाहेरून येणाऱ्या पैशाना वाव दिला होता आणि त्याची झळ सामान्य गुंतवणूकदारांना बसली होती.
केव्हाही पूर्णपणे विचार न केलेली ऍक्शन ही घातक असते आणि ती आपले नाक कापू शकते.
असो,
माधव भोळे
No comments:
Post a Comment