आत्मनिर्भर भारत २

 आत्मनिर्भर भारत २

दिवसेंदिवस अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारी संघर्ष वाढत चालला आहे. अमेरिकेच्या आक्रमक व्यापारी धोरणांमुळे आणि जरुरी पेक्षा जास्त दबावामुळे भारताची अमेरिकेमध्ये असलेली ७०% निर्यात कमी होणार आहे. त्यामुळे त्या निर्यातीशी संबंधित असणारा रोजगार, कच्चा मालाचे व्यापारी, उत्पादक, त्या साखळीवर आणि त्यांच्याशी संबंधित रोजगार यावर सुद्धा नक्कीच परिणाम होणार आहे. 

मोदींच्या कणखर भूमिका घेत अमेरिकेतील मांसाहारी डेयरी प्रोडक्ट्स, जेनुके बदललेली अन्न शृंखला आणि इतर व्यापारास सखत मनाई केल्यामुळे चवताळून ट्रम्प सारख्या लहरी अध्यक्षाने भारतावर खुन्नस काढून टारीफ वाढवून भारताला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. 

अशा परिस्थिती मध्ये एकंदर परराष्ट्र धोरण आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याचे आकलन असून सुद्धा जयमोहन, विष्णुगुप्त, देवधर सारखी काही मंडळी भारताचे काहीही वाकडे होत नाही अशा आशयाच्या पोस्ट रंगवून रंगवून सांगत आहेत. 

अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडायचे नाही हे जरी त्रिवार सत्य असले तरी दुसऱ्या देशामध्ये आपल्या वस्तू एक्स्पोर्ट करणे तेथील ग्राहकांचा विश्वास संपादन करणे, इम्पोर्ट सब्स्टिटयूट तयार करणे, आत्म निर्भर होणे ह्या गोष्टीला वेळ लागतो. आत्मनिर्भर ह्या गोष्टी साठी सातत्य लागते. त्यामध्ये स्मॉल आणि मिडीयम स्केल कंपन्या आडव्या होतात. आता कुठे करोना परिणामातून त्या नुकत्याच बाहेर येत आहेत.

दिवाळी आणि गणपती मधील रंगीत विद्युत रोषणाई माळा, LED बल्बस, आणि कंदीला सारखा चिनी माल जेव्हा बाजारात ठाण मांडून बसलेला आहे तेव्हा लक्षात येते कीं आपण फेसबुकवर जीव तोडून उठवलेला चिनी उत्पादनवरील बहिष्कार थंड पडला आहे. कारण आपले उद्योगपती उत्पादक कमी आणि व्यापारी जास्त आहेत. आपली क्षमता असून सुद्धा ते रिस्क घ्यायला तयार नसतात. त्यामुळे ते बाहेरून कच्चा माल आणून त्यावर प्रक्रिया करून विकण्यात त्यांना जास्त स्वारस्य असते. संघटित व्यवसाय करण्यासाठी त्यांची तयारी नसते. 

ज्या वेळी देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी नेहरूनी एक चांगली भूमिका घेतली होती. सर्व उत्पादने आणि सेवा भांडवलदारांच्या हातात न राहता त्यातील काही महत्वाची उत्पादने आणि सेवा जसे कीं कोळसा, वीज, तेल, संरक्षण आणि रेल्वे यांना लागणारे पार्टस आणि मशीनरी, मशीन टूल्स, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, टेलिकॉम इत्यादी क्षेत्रामध्ये सरकारी गुंतवणूक आणि नियंत्रण ठेवण्याचा पायंडा पडला. उद्देश हाच होता कीं सरकार कोणावर अवलंबुन राहणार नाही. परंतु त्यांच्या पक्षांनी आणि सरकारी बाबुनी त्या धोरणाची पूर्ण वाट लावली. राज्यकर्ते नालायक असल्यामुळे अजूनही MIDC मधील रस्ता कोणी करायचा याबद्दल वाद घालणारे नोकरशाह असल्यामुळे MIDC सारख्या संस्था पांढरा हत्ती बनत चालल्या. एखाद्या कामाला लागणाऱ्या शेकडो परवानग्या आणि या सर्वांचा परिणाम नोकर शहानचे आणि राजकारण्यांचे खिसे भरण्यात उद्योजक पिचून जातो. 

जर खरोखर मोदीजींना आत्म निर्भर भारत घडवायचा असेल तर राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या भ्रस्टाचारावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. पण पवार यांचे गुणगान गाणारे मोदीजी आणि अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री बनवणारे अमित शहा यांना ते कितपत साध्य होईल हे सांगणे कठीण आहे. आज गांव पातळी वर सरपंच पदाचा लिलाव होत आहे तर देश पातळीवर न्यायाधीश आणि इंजिनियर च्या घरी रात्रभर नोटा जाळल्या जात आहेत. ईडी ची कारवाई फक्त विरोधकांना गप्प करण्यासाठी केलेली दिसते पण राज्य भ्रस्टाचार पथके आपला पगार तरी त्या पकडलेल्या पैशातून सरकारकडे जमा करू शकतात का हा प्रश्न आहे?

भारताला जर पहिल्या तीन मधील अर्थ व्यवस्था बनायचे असेल तर भ्रस्टाचाराची कीड समूळ नष्ट व्हायला हवी.

माधव भोळे