कोण दोषी

कोण दोषी आज एक पोस्ट वाचली कि गेले ७४ वर्ष पोसत असलेल्या युनायटेड नेशन्स मिलिटरी ऑबझरवर ह्या ४० लोकांच्या गटाला मोदी सरकारने नारळ दिला आणि त्यांना १० दिवसात देश सोडून निघून जायला सांगितले. त्या पोस्ट मध्ये असे ही लिहिले होते कि ह्या गटाला नेहरूनी देशात आणले होते. प्रथम या मागील पार्श्वभूमी समजुन न घेता सर्व दोष नेहरूना द्यायचा आणि आम्ही काय पराक्रम केले ते सांगायचे हे म्हणणे चुकीचे आहे. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्व ५६५ संस्थाने भारतामध्ये विलीन झाली हे आपणास माहिती आहे. हे सर्व अर्थातच नेहरू पंतप्रधान असलेल्या सरकारने केले ज्यावेळी वल्लभभाई त्याच सरकारचे उपपंतप्रधान होते. या मध्ये ज्यावेळी काश्मीर भारतात विलिनिकरणाचा प्रश्न आला तेव्हा त्यावेळचे काश्मीरचे हिंदू राजे हरिसिंग, प्रजा मुसलमान यांच्यात एक मत नव्हते. प्रजेला पाकिस्थानात जायचे होते तर हरिसिंगला स्वतंत्र राहायचे होते, तर काश्मीर भारतात यावे असे भारताला वाटतं होते. अशा वेळी काही विचार करायला वेळ मिळण्याआधीच नवनिर्मित पाकिस्तानने त्या विभागातील पशतून ट्रायबल आदिवासी तसेच कडवे मुसलमान आणि विना मिलिटरी पोशाख सैन्य ह्या तिघानी मिळून झेलम खोऱ्यातून येऊन घुसखोरी करून काश्मीर चा प्रदेश ताब्यात घ्यायला सुरवात केली. त्यावेळी हरिसिंग श्रीनगर येथे होता. साधारण ३० ते ५० किमी पाकिस्थानी घुसखोर श्रीनगर च्या जवळ आल्यानंतर हरिसिंग जम्मू येथे पळून गेला. त्यानंतर त्याने भारत सरकारला तातडीचा संदेश पाठवला कि आम्हाला वाचवा. त्यावेळी वल्लभभाईंनी कणखर भूमिका घेतली कि आधी विलीनकारणावर सही करा मग मदत मिळेल. त्यावेळी राजा हरिसिंग ने २६ ऑक्टोबर १९४७ ला विलीनकरण करारावर सही केली. त्यानंतर ४ दिवसात भारताच्या मिलिटरीने सर्व घुसखोर हुसकावून लावले. परंतु वि्लिनिकारण झाल्यानंतर सुद्धा पाकिस्तानाच्या खुरापती सुरूच होत्या. हे छुपे युद्ध ५ जानेवारी १९४९ पर्यंत सुरु होते. शेवटी नेहरूना नाईलाजाने युनायटेड नेशन्स मध्ये काश्मीर प्रश्नावर जावे लागले आणि २० जानेवारी १९४८ रोजी युनायटेड नेशन्स ने ठराव क्रमांक ३९ द्वारा भारत आणि पाकिस्तान यातील काश्मीर संबंधी वाद ३ सदसीय समिती कडून सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याचे मान्य केले. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर चीन ने युनायटेड नेशन्स मध्ये ठराव मांडला ज्यामध्ये मूळ ३ सदस्यांचे समिती ऐवजी ५ लोकांच्या समितीने प्रत्यक्ष काश्मीर ला भेट देऊन परिस्थिती समजून घ्यावी आणि पाकिस्तान ने आपल्या फौजा माघारी घ्याव्यात, तसेच काश्मीर मध्ये काश्मिरी जनतेला कोणाबरोबर जायचे या संबंधी जनमत चाचणी घेण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे या तीन मुद्यावर २१ एप्रिल १९४८ रोजी ठराव क्रमांक ४७ मांडला तो ९ विरुद्ध ० मतांनी पास झाला. सोवहीएत रशिया ने मतदान केले नाही. या ठरावा नुसार पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील झालेली प्रथम युद्धबंदी च्या निरीक्षणासाठी दिनांक २४ जानेवारी १९४९ रोजी ११० लोकांचा मिलिटरी ग्रुप युनायटेड नेशन्स च्या अध्यक्षाच्या मार्गदर्शना खाली आला. त्या नंतर वेळो वेळी झालेल्या भारत आणि पाकिस्तान च्या युद्धामुळे ते तसेच येथे राहिले. वरील ४७ व्या ठरवानुसार जर जनमत चाचणी झाली असती तर काय परिणाम मिळाले याची खात्री नेहरूना नव्हती कारण प्रजा पूर्ण मुसलमान होती. त्यामुळे नेहरूनी कोणत्याही परिस्थिती सार्वत्रिक निवडणूक होऊन दिली नाही आणि वेगवेगळी स्थानिक सरकारे स्थापन करून तसेच गरज होती म्हणून ३७० कलम घटनेत घालून काश्मीरला पाकिस्थानात विलीन होण्यापासून रोखण्याची तारेवरची कसरत केली. कारण काश्मिरी जनतेवर बंदुकीच्या धाकाने राज्य करता येणे शक्यच नव्हते. आजही तुम्ही काश्मीर मध्ये गेलात आणि स्थानिकांशी खुली चर्चा केलीत तर तुम्हांला प्रश्न पडेल कि माध्यमातून येते त्यात नक्की खरे काय खोटे काय?. त्यांना भारताचे पर्यटक हवेत, पैसा, सुखसोयी हव्यात पण केंद्र सरकारचा अंकुश नको. मी गेलो होतो २०२१ ला आणि तेथील युवकांशी २ तास बोललो. फिरायला गेलो तेव्हा जागो जागी बंदूकधारी मिलिटरी होती. नाक्या नाक्यावर चेकिंग होते. सुरवातीला बघून भीती वाटली. विशेष तहा पुलवामा अटॅक पासून आणि ३७० काढल्यानंतर जास्तच. युवकांचे म्हणणे एकच आमची सुरक्षा आम्ही बघू, आम्हाला ही जागो जागी मिलिटरी नको. आम्ही तुरुंगात असल्यासारखे आम्हाला वाटते. तसेच अजूनही त्यांच्यावर स्थानिक नेतृत्वाच्या विचारांचा पगडा आहे जो दिशाभूल करतो. त्यांना असे वाटते ते कि ते स्वयंसिद्ध आहेत. अजूनही एकरूप व्हायला वेळ लागणार असे वाटते. मला वाटते सीमा भागातील बहुतेक राज्यांची हीच परिस्थिती आहे कारण आपल्याकडे अनेक एथनिक संस्कृती आणि त्यातील गट तट आहेत, पॉवर स्ट्रगल आहे. संपूर्ण भारत एका संस्कृती मध्ये फिट बसवू च शकत नाही कारण खाण्यापिण्या पासून देव धर्म, रोटी बेटी व्यवहार सर्वच भिन्न आहे. काही प्रश्न इतके जटील असतात कि त्यावरील उपाय काळच ठरवतो. आज ७५ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालखंडा नंतर पाकिस्तान ची पूर्ण धूळदाण उडाली आहे. त्यांचे स्वतःचे अंतर्गत प्रश्न एव्हडे आहेत कि त्यांना काश्मीर कडे बघायची ताकद नाही. या उलट भारताने गेल्या अनेक वर्षात प्रगतीचे नवे नवे उचांक गाठले आहेत त्याचा पाया अर्थातच पूर्वीच्या सरकारांचा सुद्धा आहे. आटोमिक एनर्जी, नुक्लीयर बॉम्ब, इस्रो, एम्स, आय आय टी, सी एस आय आर, इन्फॉर्मशन टेक्नॉलॉजी, मोठं मोठाली धरणे, हरित क्रांती, दूध धवल क्रांती, नॅशनल डिफेन्स अकॅडेमी, माझगाव डॉक्स, एच ए एल, अनेक सार्वजनिक उपक्रम, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, सेबी, सर्व राष्ट्रीयकृत बँका आणि सर्वात मुख्य म्हणजे शिस्तबद्द आणि प्रशिक्षित मिलिटरी. एक ना अनेक एका पेक्षा एक अव्वल दर्जाच्या संस्था निर्माण केल्या गेल्या त्या काही सर्व १४ वर्षात तयार झाल्या नाहीत. मान्य आहेत काही भ्रष्टाचारी सरकारनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्या संस्था पोखरून काढल्या पण ज्यांनी त्या काढल्या त्यांचा तो दोष नाही. फक्त १४ वर्षात काही एक देश पालटात नाही. आढ्यात नसेल तर पोहोऱ्यात कुठून येणार. आज या वर रचलेल्या पायावर मोदी सरकार चांगले वाईट काम करत आहे. या सरकारने केलेल्या चांगल्या गोष्टी लोक लक्षात ठेवतील आणि दोष पुढील पिढी उकरून काढेल जसे आताचे लोक पूर्वीच्या सरकारचे काढतील तसेच. त्या मुळे ज्यात त्यात नेहरूना दोष देणे बंद करायला हवे. माधव भोळे